उत्तर:

भूमिका

प्राथमिक शिक्षा किसी देश की शैक्षिक प्रणाली की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, जो बच्चे की शैक्षणिक यात्रा और समग्र विकास की नींव रखती है। हालाँकि, भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो एक मजबूत शैक्षिक आधार की स्थापना में बाधा बनती हैं।

मुख्य भाग

प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित चुनौतियाँ:

• अपर्याप्त आधारभूत संरचना: अपर्याप्त सुविधाएँ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में बाधा डालती हैं, जहां लगभग 11% ग्रामीण स्कूलों में उपयोग योग्य कक्षाओं का अभाव है।
• कम नामांकन और उच्च ड्रॉपआउट दर: हाशिए पर रहने वाले समुदायों, लड़कियों और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के बीच शैक्षिक पहुंच में असमानताएं उजागर होती हैं।
• गुणवत्ता संबंधी असमानताएँ और शिक्षकों की कमी : प्राथमिक शिक्षा में बाधा, आधारभूत संरचना के संसाधनों में ग्रामीण-शहरी असमानताएं, और शिक्षण गुणवत्ता असमान अवसर उत्पन्न करती हैं जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 15% रिक्ति दर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दर्शाती है।
• भाषा संबंधी बाधाएँ: आधिकारिक तौर पर 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के साथ भारत में भाषाई विविधता प्रभावी संचार और सीखने के लिए चुनौतियाँ पेश करती है, विशेष रूप से जब छात्रों को गैर-देशी भाषाओं में पढ़ाया जाता है।

निपुण भारत की भूमिका:

• मूलभूत शिक्षा पर ध्यान: निपुण भारत का लक्ष्य एएसईआर) शिक्षा की वार्षिक स्थितिरिपोर्ट)2022 रिपोर्ट में उजागर अंतर का समाधान करते हुए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार करना है, जहां ग्रेड 3 के केवल5% बच्चे ग्रेड 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं।।
• शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: निपुण भारत ने 4 मिलियन से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है , उन्हें बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीतियों और तकनीकों से , सुसज्जित किया है।
• आधारभूत संरचना का विकास: निपुण भारत प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना में सुधार करता है, कक्षाओं, पुस्तकालयों और शिक्षण सामग्री जैसे संसाधन प्रदान करता है।
• सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की भागीदारी: निपुण भारत स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, और शिक्षा प्रणाली के लिए स्वामित्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।

निपुण भारत की सीमाएँ:

• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: कई हितधारकों का समन्वय करना और विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में लगातार कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• संसाधन की कमी: शिक्षा के लिए सीमित धनराशि पहल के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत संरचनाका विकास और शिक्षण सामग्री का प्रावधान प्रभावित हो सकता है।
• समावेशिता और समानता: हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विकलांग बच्चों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों के लिए समावेशिता और समानता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता: निरंतर प्रयासों के बिना, निपुण भारत द्वारा अर्जित लाभ समय के साथ कम हो सकता है।

आगे की दिशा

• शिक्षा में निवेश बढ़ाएँ: आधारभूत संरचना के विकास, शिक्षक भर्ती और आवश्यक संसाधनों के लिए।
• योग्य शिक्षकों को आकर्षित करना और बनाए रखना:: प्रतिस्पर्धी वेतन, प्रोत्साहन और निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की पेशकश करके।
• समावेशी शिक्षा पर ध्यान: छात्रवृत्ति, हस्तक्षेप और सहायक नीतियों के साथ हाशिए पर रहने वाले समूहों, लड़कियों और वंचित बच्चों को प्राथमिकता दें।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं: गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुंच बढ़ाएं, शिक्षा में सुधार करें, शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करें ।

निष्कर्ष

सामूहिक प्रयासों से भारत सभी बच्चों के लिए उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इससे व्यक्ति सशक्त होंगे और देश के विकास में योगदान मिलेगा।