उत्तर:

भूमिका 

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत , जो लोकतांत्रिक शासन का अभिन्न अंग है, प्रस्ताव करता है कि सरकार की तीन शाखाएँ – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – को एक-दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण किए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। यह नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है, जिससे एक इकाई को अधिक शक्तिशाली बनाने से रोका जा सकता है।

मुख्य भाग

भारत के लोकतंत्र के लिए शक्तियों के पृथक्करण का महत्व

• जवाबदेही: कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। यह तब स्पष्ट हुआ जब सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया , जैसे कि 2018 में वर्तमान सरकार के खिलाफ, हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
• नियंत्रण और संतुलन: इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग विधायी कार्यों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। उदाहरण के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी अधिनियम को रद्द कर दिया , जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की मांग की गई थी।
• राज्य की स्थिरता: नियंत्रण और संतुलन के साथ, यह राज्य की स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। 1975 का आपातकाल एक प्रमाण है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में रोक लगाने के बावजूद, सिस्टम की अंतर्निहित तन्यता ने अंततः लोकतांत्रिक मानदंडों की बहाली सुनिश्चित की।
• विधि के शासन को कायम रखना: मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले (1978) में , सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को फिर से परिभाषित किया। इसने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी कानून, भले ही प्रक्रियात्मक रूप से सही हो, न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।
• अधिकारों की सुरक्षा: जैसा कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि कोई भी विधायी या कार्यकारी कार्रवाई संविधान की “बुनियादी संरचना ” को नष्ट नहीं कर सकती है, जिससे मौलिक अधिकारों को कमजोर पड़ने से बचाया जा सकता है।
• शक्ति का दुरुपयोग कम करना: आपातकाल के दौरान (1975-77) , शक्ति की अधिकता को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका देखी गई, विशेष रूप से एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले पर प्रकाश डाला गया , जहां आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों में कटौती को संबोधित किया गया था।

भारतीय संविधान में सिद्धांत को शामिल करने वाले प्रावधान:

• अनुच्छेद 50: यह अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर प्रकाश डालता है । उदाहरण के लिए, जबकि कार्यपालिका कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है, केवल न्यायपालिका के पास कानून की व्याख्या करने और निर्णय देने की शक्ति है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भूमिकाओं में कोई ओवरलैप नहीं हो।
• अनुच्छेद 121 और 211: न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसद या राज्य विधानमंडलों में चर्चा को प्रतिबंधित करके, ये लेख सुनिश्चित करते हैं कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) जैसे फैसले विधायी व्यवस्था से अप्रभावित रहें।
• अनुच्छेद 122 और 212: ये विधायी प्रक्रियाओं को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, विधायी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए, अदालतें केवल प्रक्रियात्मक आधार पर सदनों में कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती हैं ।
• अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों को आधिकारिक निर्णयों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करके यह सुनिश्चित करता है कि नाममात्र के प्रमुख, कानूनी लड़ाई में उलझे । उदाहरण के लिए: जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की; निर्णय के लिए उसे अदालत में नहीं ले जाया जा सका।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास कार्यकाल की सुरक्षा होती है और उन्हें केवल एक जटिल महाभियोग प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 और 218) के माध्यम से हटाया जा सकता है , जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
• न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को कुछ कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देता है यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हों तो। न्यायिक समीक्षा का यह कार्य शक्तियों के पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह न्यायपालिका को अन्य शाखाओं की कार्रवाई की जाँच करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

हालांकि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का  सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, फिर भी ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक शाखा अपने निर्दिष्ट डोमेन के भीतर काम करे, संविधान आपसी सम्मान, जवाबदेही और दक्षता के माहौल को बढ़ावा देता है , जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।