उत्तर:

भूमिका            

पीएम विश्वकर्मा योजना जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना , सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं एवं औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में एकीकृत करने पर ध्यान देने के साथ लोहार, बढ़ईगीरी, सोना गढ़ने और मूर्तिकला जैसे अठारह पारंपरिक व्यवसायों में कारीगरों के उत्थान का लक्ष्य रखती है।

मुख्य भाग

यह लोगों को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करेगा

• वित्तीय सशक्तिकरण: 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक के समर्थन के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण के साथ , यह कारीगरों को नवाचार और विस्तार करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार उद्यमशीलता कौशल और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है ।
• कौशल विकास: । पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है जो कौशल उन्नयन के लिए मजबूत समर्थन का संकेत है। प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 500 रुपये प्राप्त करने वाले कारीगर अधिक रोजगारपरक बन जाते हैं और अपने व्यापार में नवाचार करने में सक्षम हो जाते हैं।
• समावेशी आउटरीच: 18 पारंपरिक व्यवसायों को लक्षित करते हुए , यह योजना सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक शिल्प के व्यापक स्पेक्ट्रम का कायाकल्प किया जाए, जिससे युवाओं के लिए रोजगार की विभिन्न संभावनाएं उपलब्ध हों।
• पंजीकरण पहुंच: सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण को सक्षम करके , यह योजना प्रवेश बाधाओं को कम करती है, जिससे अपनी विरासत को संरक्षित करने के इच्छुक युवा शिल्पकारों को सीधे लाभ होता है।
• विपणन प्रवर्धन: राष्ट्रीय विपणन समिति ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स लिंकेज प्रदान करने के साथ , कारीगर व्यापक बाजारों तक पहुंच सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में विपणन और बिक्री में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
• डिजिटल प्रोत्साहन: यह योजना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है, 100 मासिक लेनदेन तक प्रति लेनदेन 1 रुपये प्रदान करती है , एक तकनीक-प्रेमी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है जो डिजिटल रूप से देशी युवाओं को आकर्षित करती है।

योजना से जुड़ी चिंता

• पुराना डेटा: एक दशक पहले आयोजित अंतिम शिल्प जनगणना के डेटा पर योजना की निर्भरता, क्षेत्र की पुरानी समझ पर निर्णय लेने का जोखिम उठाती है। उदाहरण: कांचीपुरम रेशम बुनकरों जैसे व्यवसायों की विकसित होती प्रकृति वर्तमान नीति-निर्माण में इसका सटीक प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।
• जाति-आधारित व्यवसाय सुदृढीकरण: एक जोखिम है कि यह योजना जाति-आधारित भूमिकाओं को मजबूत कर सकती है। उदाहरण के लिए: परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तनों या बुनाई में शामिल समुदाय प्रौद्योगिकी-संचालित डिजाइन जैसे नए, संभावित रूप से अधिक लाभदायक अवसरों की खोज करने के बजाय उन भूमिकाओं में रहने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं।
• वेतन के मुद्दे: कारीगर, जैसे कि मुरादाबाद के पीतल के काम में लगे लोग , अक्सर कम वेतन प्राप्त करते हैं, जिसे सीधे तौर पर योजना द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है, जिससे संभावित रूप से व्यवहार्य आजीविका की तलाश कर रही युवा पीढ़ी के लिए इन शिल्पों की अपील सीमित हो जाती है।
• आर्थिक व्यवहार्यता: योजना की ऋण सुविधाएं उन शिल्पों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं जिनके पास स्थानीय बाजार हैं, जैसे कि चन्नापटना खिलौने , जो बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं और बाजार में पर्याप्त पहुंच का अभाव है।

इस संबंध में आगे बढ़ने का उपयुक्त रास्ता

• डेटा आधुनिकीकरण: वर्तमान जनसांख्यिकी और बाजार के रुझान को प्रतिबिंबित करने के लिए अच्छी तरह से अद्यतन शिल्प क्षेत्र की जनगणना शुरू करना , जिससे कारीगरों की वर्तमान वास्तविकताओं को संबोधित करने वाली अधिक उचित नीति-निर्माण की अनुमति मिल सके।
• जातिगत रूढ़िवादिता को तोड़ना: जाति-आधारित व्यावसायिक रूढ़िवादिता को मजबूत करने से बचने के लिए विभिन्न समुदायों में योजना को बढ़ावा देना। ऐसी पहल शुरू करें जो सभी पृष्ठभूमि के कारीगरों को विविध शिल्पों का पता लगाने और पारंपरिक जाति बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
• पारंपरिक शिक्षा की मान्यता: जापान की “लिविंग नेशनल ट्रेज़र” प्रणाली से प्रेरणा लेते हुए , पारंपरिक शिक्षा के मूल्य को पहचानना और गुरु-शिष्य परंपरा को औपचारिक मान्यता देना।
• उचित वेतन प्रणाली: वित्तीय अस्थिरता के कारण पारंपरिक शिल्प के क्षरण को रोकने के लिए कारीगरों को उचित मुआवजा मिलना सुनिश्चित करने के लिए शिल्प क्षेत्र के लिए विशिष्ट न्यूनतम मजदूरी नीति लागू करें ।
• तकनीकी एकीकरण: कारीगरों के लिए प्रौद्योगिकी कार्यशालाएं शुरू करें, उन्हें अपने उत्पादों को डिजाइन करने, विपणन करने और ऑनलाइन बेचने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाएं, जिससे पारंपरिक शिल्प को आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं के साथ जोड़ा जा सके।
• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता पर कार्यशालाएँ आयोजित करना , कारीगरों को ऋण सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन करने, बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम बनाना।
• गुणवत्ता संवर्धन प्रशिक्षण: उत्पादों के लिए आईएसओ प्रमाणन के समान गुणवत्ता मानकों का परिचय देना , यह सुनिश्चित करना कि कारीगरों के सामान बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और उन्हें बेहतर कीमत मिले।
• इनोवेशन इन्क्यूबेटर्स: शिल्प नवाचार केंद्रों की स्थापना करना जहां पारंपरिक कारीगर डिजाइनरों, प्रौद्योगिकीविदों और व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर नए उत्पाद बना सकें जो परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण को दर्शाते हैं।
• सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना: वैश्विक ‘निष्पक्ष व्यापार’ आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए , सतत सामग्रियों और प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित करते हैं बल्कि नैतिक उत्पादों की तलाश करने वाले वैश्विक दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, अगर ठीक से लागू किया जाए, तो पीएम विश्वकर्मा योजना , अपनी सुविचारित रूपरेखा और रणनीतिक दिशा के साथ, युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक स्थायी मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की समृद्ध कारीगर विरासत को पुनर्जीवित करने का वादा करती है।