संसदीय समितियाँ (उड़ान) # |
- भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग-अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता| इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं ।
- संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष /सभापति नामित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, अपनी रिपोर्ट (अपना प्रतिवेदन) सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष/सभापति को सौंपती है, जिसका एक सचिवालय होता है तथा जिसकी व्यवस्था लोकसभा/राज्यसभा करता है ।
| मानदंड | प्राक्कलन समिति | लोक लेखा समिति | सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति | विभागीय स्थायी समिति (24 समितियाँ) |
| व्युत्पत्ति | 1950- जॉन मथाई की सिफारिश पर | इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत प्रथम बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है| | कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठित किया गया| | लोकसभा के नियम समिति की अनुशंसाओं पर 1993 में गठित किया गया| |
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गठन |
सभी 30 सदस्य लोक सभा से (सबसे बड़ी समिति)
मंत्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता | |
वर्तमान में 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)
-सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है –समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से चुनाव अध्यक्ष – विपक्षी दल से –मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते| |
-लोक लेखा समिति के समान
-मंत्री सदस्य नहीं हो सकते |
प्रत्येक समिति में 31 सदस्य (लोक सभा से 21 राज्य सभा से 10) होते हैं|
संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित।
गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है|
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कार्य |
इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में मित्वयता के लिए सिफारिश करना है| | कैग ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करता है और अनियमितताओं की खोज करता है। |
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है| |
विधेयकों की जांच करना, अनुदान मांगों और अन्य मामलों की अनुशंसा करना है। 24 स्थायी समितियों में से, 8 राज्यसभा तथा 16 लोकसभा के अधीनकार्य करती हैं। |
| सहायक अधिकारी | नहीं | उपलब्ध है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)–लोक लेखा समिति के लिए मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक |
नहीं | नहीं |
| नीति में भागीदारी | प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना | | नहीं | नहीं | नहीं |
| कैबिनेट समितियां: |
- ये समितियां गैर –संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर है ।
- भारत मेंकार्यपालिका भारत सरकार(ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ) नियमावली 1961 के तहत कार्य करती है।
- ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77 (3) से व्यूतपन्न होते हैं , जिसमें कहा गया है: “राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और उक्त कामकाज को मंत्रियों के बीच आवंटन से संबंधित नियम बनाएंगे।
- दो प्रकार की समितियां हैं : स्थायी और तदर्थ समितियां।
- स्थायीàस्थायी समितियां
- तदर्भ समितियां àविशेषप्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा गठित + सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है + प्रभारी मंत्री भी सम्मिलित + वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं + मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव का निर्माण + कैबिनेट के कार्यभारमें कमी करना।
| कार्यरत मंत्रिमंडलीय समितियां |
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