उत्तर

आर्थिक उदारीकरण एवं तकनीकी प्रगति के कारण भारत में कृषि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदारीकरण नीतियों ने बाजार पहुँच तथा व्यापार के अवसरों का विस्तार किया है, जबकि तकनीकी नवाचारों ने उत्पादकता एवं सटीक खेती को बढ़ाया है। हालाँकि, इन विकासों ने नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं, जिनमें संसाधन पहुँच में असमानता एवं ऐसी नीतियों की आवश्यकता शामिल है जो पारंपरिक कृषि आवश्यकताओं तथा आधुनिक कृषि प्रवृत्तियों दोनों को संबोधित करती हैं।

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आर्थिक उदारीकरण एवं तकनीकी उन्नति से कृषि को कैसे आकार मिलता है

आर्थिक उदारीकरण

• बाज़ार पहुँच में वृद्धि: आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय किसानों के लिए वैश्विक एवं घरेलू बाजार खोले, जिससे वे विभिन्न प्रकार की फसलों का निर्यात करने तथा आय बढ़ाने में सक्षम हुए।
  • उदाहरण के लिए: सरकार के वर्ष 1991 के उदारीकरण सुधारों ने उच्च कृषि निर्यात की सुविधा प्रदान की, जिससे भारत को चावल एवं गेंहूँ का एक प्रमुख निर्यातक बनने में मदद मिली।
• कृषि-व्यवसायों का विकास: उदारीकरण ने निजी कृषि-व्यवसायों के उदय को बढ़ावा दिया है, बीज, उर्वरक एवं मशीनरी जैसे इनपुट के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाया है, जबकि अनुबंध खेती को बढ़ावा दिया है।
  • उदाहरण के लिए: ITC जैसी कंपनियों ने मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनुबंध खेती मॉडल लागू किया है, जो किसानों को सुनिश्चित मूल्य एवं इनपुट तक पहुँच प्रदान करता है।
• उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बदलाव: किसान तेजी से फल, सब्जियों एवं फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिनमें उदारीकृत बाजारों में अधिक लाभ मार्जिन है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र के अंगूर किसानों को वैश्विक माँग से लाभ हुआ है, जिससे राज्य भारत के अग्रणी अंगूर-निर्यात क्षेत्रों में से एक बन गया है।

प्रौद्योगिकी प्रगति

• परिशुद्ध कृषि: IoT एवं ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकी ने संसाधन प्रबंधन में सुधार किया है, जिससे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करने, इनपुट का अनुकूलन करने तथा फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब में सेंसर-आधारित उपकरणों के माध्यम से सटीक कृषि पानी एवं उर्वरक के उपयोग को कम करने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ाने में मदद करती है।
• डिजिटल मार्केटप्लेस: e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने व्यापार को सरल बनाया है एवं किसानों को खरीदारों तक सीधी पहुँच प्रदान की है, जिससे मूल्य प्राप्ति में सुधार हुआ है।
  • उदाहरण के लिए:  e-NAM किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय मंडियों पर निर्भरता कम होती है एवं बेहतर कीमतें सुनिश्चित होती हैं।
• फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी: आनुवंशिक संशोधन एवं संकर बीजों ने फसल के लचीलेपन को बढ़ाया है, जिससे जलवायु परिवर्तन तथा कीट संबंधी समस्याओं से निपटना आसान हो गया है।
  • उदाहरण के लिए: भारत में Bt कपास अपनाने से कीटों के हमलों में काफी कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप कपास किसानों को अधिक पैदावार एवं बेहतर रिटर्न मिला है।

एक समावेशी नीति ढाँचा बनाने की संभावना

• संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकीकृत समर्थन: ऐसी नीतियाँ जो कृषि एवं डेयरी, मत्स्य पालन तथा बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं, किसानों के लिए विविध आय स्रोत बना सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय डेयरी योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने दूध उत्पादकता में सुधार किया है, जिससे ग्रामीण डेयरी किसानों को बेहतर आय स्थिरता का लाभ मिला है।
• डिजिटल साक्षरता पर ध्यान: एक समावेशी ढाँचा जिसमें डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण शामिल है, छोटे किसानों को प्रौद्योगिकी एवं बाजार की जानकारी तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचने में मदद कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए: डिजिटल साक्षरता पर नाबार्ड की पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि निर्णयों एवं ऑनलाइन बाजारों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया है।
• उन्नत फसल बीमा कार्यक्रम: बेहतर फसल बीमा योजनाएँ विकसित करना जो किसानों को जलवायु एवं बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली आय हानि से बचाना, लचीलेपन के लिए आवश्यक है।
  • उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल नुकसान कवरेज प्रदान करती है, जिससे किसानों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न से निपटने में मदद मिलती है।
• प्रोत्साहनों के माध्यम से स्थायी प्रथाएँ: ऐसी नीतियाँ जो जैविक खेती एवं कुशल जल उपयोग जैसी टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं, दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता का समर्थन कर सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए: परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैविक खेती को बढ़ावा देती है, किसानों को प्रीमियम कीमतों के साथ विशिष्ट जैविक बाजारों तक पहुँचने में सहायता करती है।
• कम-ब्याज ऋण तक पहुँच: छोटे एवं सीमांत किसानों को सुलभ कम-ब्याज ऋण प्रदान करना उन्नत प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों में उनके परिवर्तन का समर्थन कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) छोटे किसानों को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक इनपुट एवं उपकरणों में निवेश करने की अनुमति मिलती है।
• कृषि सुधारों के लिए द्विदलीय राजनीतिक समर्थन: कृषि सुधारों पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, ग्रामीण विकास एवं कृषि-बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है।
  • उदाहरण के लिए: लगातार प्रशासन द्वारा समर्थित e-NAM जैसी पहल ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए डिजिटल बाजार तक पहुँच एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहे।
• स्थानीय राजनीतिक संस्थानों को सशक्त बनाना: क्षेत्र-विशिष्ट कृषि निर्णय लेने के लिए पंचायतों जैसे स्थानीय शासन निकायों को मजबूत करने से जमीनी स्तर पर नीति की प्रासंगिकता एवं कार्यान्वयन में सुधार हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: केरल जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय कृषि योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो समुदाय-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं।

एक समावेशी नीति ढाँचा बनाने की चुनौतियाँ

• क्षेत्रीय असमानताएँ: विभिन्न राज्यों में संसाधनों की उपलब्धता एवं जलवायु में भिन्नता के कारण सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक समान नीति रूपरेखा को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में पानी की कमी वाले क्षेत्रों को असम में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की तुलना में अलग समर्थन की आवश्यकता होती है, जिससे नीति मानकीकरण जटिल हो जाता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन: ग्रामीण किसानों के बीच सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिजिटल साक्षरता डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं आधुनिक तकनीक तक पहुँचने में बाधाएँ उत्पन्न करती है।
  • उदाहरण के लिए: TRAI के अनुसार, ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुँच कम है, जिससे किसानों को कृषि के लिए ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करने में बाधा आती है।
• पर्याप्त फंडिंग का अभाव: फंडिंग की कमी पारंपरिक एवं आधुनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यापक कार्यक्रमों तथा सब्सिडी को लागू करने की सरकार की क्षमता को सीमित करती है।
  • उदाहरण के लिए: कृषि के लिए बजट आवंटन अक्सर तकनीकी अपनाने एवं बुनियादी ढाँचे की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ जाता है।
• हितधारकों के बीच सीमित समन्वय: सरकार, निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच अपर्याप्त समन्वय नीति प्रभावशीलता तथा कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है।
  • उदाहरण के लिए: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ओवरलैपिंग पहल कभी-कभी तालमेल के बजाय भ्रम उत्पन्न करती है, जिससे कृषि में नीतिगत परिणाम प्रभावित होते हैं।
• खेती के तरीकों में बदलाव का विरोध: पारंपरिक तरीकों के प्रतिबद्ध हो चुके किसान नई तकनीक एवं प्रथाओं को अपनाने का विरोध कर सकते हैं, जिससे संक्रमण में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत में कई छोटे किसान उच्च प्रारंभिक लागत एवं आधुनिक उपकरणों से परिचित न होने के कारण मशीनीकृत खेती को अपनाने में अनिच्छुक हैं।

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आगे की राह

• ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना: सड़कों, कोल्ड स्टोरेज एवं इंटरनेट सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास, उन्नत तकनीकों को किसानों के लिए अधिक सुलभ बना देगा।
  • उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार किया है, जिससे कृषि वस्तुओं को बाजारों तक बेहतर परिवहन की सुविधा मिल रही है।
• किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करना: FPOs छोटे किसानों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, प्रौद्योगिकी तक सामूहिक पहुँच एवं साझा संसाधन प्रदान कर सकते हैं।
• प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लक्षित सब्सिडी: तकनीकी उपकरणों एवं प्रथाओं के लिए विशेष रूप से सब्सिडी शुरू करने से छोटे किसानों को सटीक कृषि तथा अन्य प्रगति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान जैसे राज्यों में ड्रिप सिंचाई प्रणालियों पर सब्सिडी ने इसे अपनाया है, जिससे किसानों को पानी के उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिली है।
• क्षेत्रीयकृत नीति ढाँचे: क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को तैयार करने से अद्वितीय चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न राज्यों को उनकी विशिष्ट कृषि स्थितियों के अनुसार लाभ हो।
• अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना: कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे छोटे किसानों तथा संबद्ध क्षेत्रों को समान रूप से लाभ होगा।

भारत के कृषि परिवर्तन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक समावेशिता को जोड़ती है। एक समावेशी नीति ढाँचा बनाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हुए किसानों तथा संबद्ध क्षेत्रों में विविध आवश्यकताओं को संरेखित करने की आवश्यकता होगी। बुनियादी ढाँचे, डिजिटल साक्षरता एवं लक्षित सब्सिडी पर रणनीतिक फोकस क्षेत्र की लचीलापन तथा स्थिरता को बढ़ा सकता है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को लाभ होगा।