उत्तर

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत परिकल्पित, AIJS का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों का मानकीकरण करना है जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की दक्षता और समावेशिता मजबूत होगी ।

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AIJS के माध्यम से भारत की न्यायपालिका में विविधता लाना

• वंचित समुदायों का बेहतर प्रतिनिधित्व: AIJS, समान आरक्षण नीतियों को लागू कर सकता है, जिससे राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं का निरंतर समावेश सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2006 की संसदीय स्थायी समिति ने न्यायपालिका में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए AIJS की क्षमता पर बल गया।
• भौगोलिक विविधता: केंद्रीकृत भर्ती से विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों को देश भर में सेवा करने का मौका मिलता है, जिससे भारत की विविधतापूर्ण आबादी को प्रतिबिंबित करने वाली न्यायपालिका को बढ़ावा मिलता है । 
  • उदाहरण के लिए: केरल के किसी उम्मीदवार को पंजाब में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं।
• मानकीकृत चयन मानदंड: AIJS एक समान पात्रता और मूल्यांकन मानकों को सुनिश्चित करता है, पक्षपात को कम करता है और अधिक समावेशी न्यायपालिका को बढ़ावा देता है। 
  • उदाहरण के लिए: AIJS प्रस्ताव में मानकीकृत परीक्षाएँ और साक्षात्कार शामिल हैं, जो न्यायाधीशों के चयन में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं ।
• विविध पृष्ठभूमि से प्रतिभाओं को आकर्षित करना: AIJS जैसा राष्ट्रीय मंच विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को आकर्षित कर सकता है, जिससे न्यायपालिका की विविधता समृद्ध होगी। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों के कानून स्नातकों को AIJS के माध्यम से न्यायपालिका में प्रवेश करने के समान अवसर मिलेंगे।

AIJS के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के लिए योग्यता-आधारित भर्ती में सुधार

• पारदर्शी चयन प्रक्रिया: AIJS एक स्पष्ट, योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव करता है, जिससे पक्षपात कम होगा (अंकल जज सिंड्रोम) और न्यायिक नियुक्तियों में जनता का विश्वास बढ़ेगा ।
  • उदाहरण के लिए: AIJS ढाँचे में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और साक्षात्कार शामिल हैं, जो सुनिश्चित करता है कि चयन योग्यता के आधार पर हो।
• एकसमान प्रशिक्षण मानक: केंद्रीकृत भर्ती मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी न्यायाधीशों के पास अपेक्षित कौशल और ज्ञान है। 
  • उदाहरण के लिए: AIJS नव नियुक्त न्यायाधीशों को सुसंगत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कर सकता है।
• कुशल रिक्तियों को भरना: AIJS का उद्देश्य भर्ती को सुव्यवस्थित करना, न्यायिक रिक्तियों को तुरंत संबोधित करना और लंबित मामलों को कम करना है। 
  • उदाहरण के लिए: AIJS का उद्देश्य प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों (भारतीय विधि आयोग) के अनुशंसित अनुपात को प्राप्त करना है, वर्तमान में यह प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 19 न्यायाधीश है।
• उच्च-क्षमता वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करना: AIJS जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित कर सकती है, जिससे न्यायपालिका की समग्र क्षमता में वृद्धि हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: शीर्ष कानून स्नातक एक सम्मानित राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के माध्यम से न्यायपालिका में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं।
• न्यायिक गुणवत्ता में स्थिरता: AIJS के तहत मानकीकृत भर्ती और प्रशिक्षण, राज्यों में एक समान न्यायिक गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, जिससे न्याय वितरण में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: AIJS सुसंगत मूल्यांकन मेट्रिक्स को लागू कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश भर के न्यायाधीश उच्च योग्यता मानकों को पूरा करें।

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संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय न्यायिक नियुक्तियों जैसे वैश्विक मॉडलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, AIJS न्यायिक दक्षता और समावेशिता को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के उद्देश्यों के अनुरूप, AIJS भारत की न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने और 4.5 करोड़ लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इन सबके साथ ही समावेशिता को भी बढ़ावा दे सकता है।