उत्तर:

परिचय:

सामाजिक लेखापरीक्षा नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके सार्वजनिक सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन का आकलन, निगरानी और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

मुख्य विषयवस्तु:

प्रदर्शन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र आवश्यक है।

• न्यायपालिका: 
  • उदाहरण: भारत में, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे तंत्रों के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा की अवधारणा को न्यायपालिका तक बढ़ाया जा सकता है। न्यायिक निर्णयों की सार्वजनिक जांच और मूल्यांकन और न्यायाधीशों का आचरण जवाबदेही में योगदान दे सकता है और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ा सकता है।
  • न्यायपालिका में सामाजिक ऑडिट के उदाहरणों में मामले के निपटान में देरी की जांच,   नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्यायाधीशों का नैतिक आचरण शामिल हो सकता है।
• सार्वजनिक सेवाएँ:
  • उदाहरण: भारत में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा को शामिल करता है।
  • नागरिक व नागरिक समाज, संगठनों के साथ किए गए कार्य और भुगतान की गई मजदूरी और कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए ऑडिट करते हैं।
• स्वास्थ्य सेवा:
  • उदाहरण: भारत में, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जैसी पहल ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की निगरानी के लिए सामाजिक ऑडिट लागू किया है।
  • इन ऑडिट में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी शामिल होती है, जो उन्हें सेवाओं, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पेशेवरों के आचरण की उपलब्धता और पहुंच का आकलन करने में सक्षम बनाती है।
• शिक्षा:
  • उदाहरण: भारत में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की भागीदारी को अनिवार्य करता है।
  • स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी), जिसमें माता-पिता और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, वे शिक्षकों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के कामकाज और बुनियादी सुविधाओं जैसे पहलुओं का आकलन करते हैं।   
• सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएँ:
  • उदाहरण: भारत में स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत मिशन) में जमीनी स्तर पर स्वच्छता पहल की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक ऑडिट शामिल है।
  • इन ऑडिट में समुदाय के सदस्य शौचालयों के निर्माण और उपयोग का निरीक्षण करते हैं साथ ही कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं और किसी भी विसंगति या मुद्दे की पहचान करते हैं।  

निष्कर्ष:

न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि सार्वजनिक सेवाएँ कुशलतापूर्वक, पारदर्शी और जवाबदेही से प्रदान की जाती हैं। न्यायपालिका के मामले में, सामाजिक लेखापरीक्षा नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जिससे संस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा।