उत्तर:

परिचय             

7 अक्टूबर को, “ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड” के तहत, हमास ने जमीन, हवा और पानी के जरिए इजरायल पर हमला किया, जिससे कई लोग हताहत हुए। इजरायली प्रधान मंत्री ने हमास की घुसपैठ के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू करते हुए ‘युद्ध की स्थिति‘ की घोषणा की । इसने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो गई है।

मुख्य विषय-वस्तु 

हाल के इज़राइल हमास संघर्ष का भारत पर प्रभाव:

• भारतीय निर्यात पर प्रभाव: निरंतर संघर्ष से क्षेत्र का जोखिम बढ़ गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए बीमा लागत बढ़ जाती है। इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 10.7 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ, बीमा प्रीमियम में मामूली बदलाव भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
• कूटनीतिक रुख: भारत ने परंपरागत रूप से दो-राज्य समाधान की वकालत की है, हाल ही में तीव्र शत्रुता और नागरिकों पर हमलों की प्रकृति ने भारत को पहले से ही खास करके निंदा करने के लिए प्रकट किया है । यह भारत के कूटनीतिक रुख में सूक्ष्म बदलाव का संकेत हो सकता है, जिससे संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की उसकी क्षमता को चुनौती मिल सकती है।
• भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा: इज़राइल और आसपास के क्षेत्रों में हजारों भारतीय रहते हैं । संघर्ष में वृद्धि उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा पैदा करती है, जिससे संभावित निकासी अभियान की आवश्यकता होती है जो राजनयिक और सैन्य संसाधनों पर दबाव डाल सकता है।
• रक्षा आयात: 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा व्यापार के साथ इज़राइल भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है । इज़राइल में व्यवधान से महत्वपूर्ण रक्षा माल में देरी हो सकती है, जो विशेष रूप से भारत की हिमालयी सीमा पर बढ़ती चीनी सैन्य उपस्थिति को देखते हुए चिंताजनक है।
• रणनीतिक हितों में बाधा: भारत ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार किया है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं को झटका लग सकता है , जिससे क्षेत्र में भारत की रणनीतिक गणना प्रभावित होगी।
• शिपिंग मार्ग: स्वेज़ नहर यूरोप के साथ भारत के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करती है। इस क्षेत्र में कोई भी संघर्ष समुद्री गतिविधियों को बाधित कर सकता है, जिससे भारत की व्यापार गतिशीलता काफी प्रभावित होगी।
• ऊर्जा सुरक्षा: अप्रैल 2023 के दौरान भारत के कुल कच्चे तेल आयात में मध्य पूर्व का योगदान 44 प्रतिशत है । संघर्षग्रस्त मध्य पूर्व के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ पैदा होंगी।
• बहुपक्षीय संबंध: अंत में, यह संघर्ष भारत को अपनी बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं और मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ संबंधों में एक कठिन स्थिति बनाये रखता है ।

भारत इज़राइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को संतुलित कर सकता है:

• दो–राज्य समाधान: भारत को दो–राज्य समाधान की वकालत जारी रखनी चाहिए, जैसा कि उसने लगातार किया है। यह रुख इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देते हुए किसी भी रूप में आतंकवाद की निंदा करते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करता है।
• उच्च–स्तरीय यात्राएँ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 में इज़राइल और 2018 में फ़िलिस्तीन की अलग–अलग यात्राओं के समान, भारत को अपने संतुलित दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए दोनों देशों के साथ उच्च-स्तरीय राजनयिक आदान-प्रदान बनाए रखना चाहिए।
• मानवीय सहायता: अब तक भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए को 29.53 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है और फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी है, इसे मानवीय प्रयासों में भी शामिल होना चाहिए जो सीधे इजरायली आबादी को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकार खुद को एक निष्पक्ष सहायता भागीदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
• रक्षा और सुरक्षा: जबकि इज़राइल लगभग 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक सैन्य व्यवसाय के साथ एक प्रमुख रक्षा भागीदार है , भारत क्षेत्र को स्थिर करने में मदद करने के लिए फिलिस्तीन को आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी और सहयोग की पेशकश कर सकता है।
• आर्थिक संबंध: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के लिए भारत की योजनाओं में इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों शामिल हो सकते हैं , जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ का प्रवाह सुनिश्चित हो सके।
• बहुपक्षीय मंच: संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, भारत को एकतरफा प्रस्तावों से बचना चाहिए जो गलत तरीके से एक पक्ष को दोषी ठहराते हैं, जैसा कि उसने 2017 में येरुशलम को इज़राइल की राजधानी घोषित करने के अमेरिकी कदम के खिलाफ मतदान करके किया था।
• परामर्शी व्यवस्था: अंत में, भारत आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इज़राइल, फिलिस्तीन और स्वयं को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय वार्ता स्थापित कर सकता है, अन्य क्षेत्रीय मंचों के समान जिसका भारत हिस्सा है।

निष्कर्ष

इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष की जटिलताओं से निपटना एक कूटनीतिक चुनौती है, लेकिन भारत का संतुलित दृष्टिकोण रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक मॉडल पेश करता है। बातचीत को बढ़ावा देकर , मानवीय सहायता बढ़ाकर और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करके, भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में सार्थक योगदान दे सकता है।