उत्तर:

भूमिका         

भूमि के समान वितरण एवं  कुशल उपयोग को प्राप्त करने के लिए भूमि स्वामित्व तथा  भूमि-उपयोग नियमों का व्यवस्थित संशोधन भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य है। भूमि कार्यकाल प्रणाली, भूमि जोत, किराया संरचना जैसी प्रथाओं का उद्देश्य हमारे देश के नागरिकों के लिए जीवन की आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करना है।

मुख्य भाग

भारत में भूमि सुधारों की सफलता में राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका

राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका:

• विधायी प्रयास : भूमि सुधारों को सक्षम बनाने वाले कानून बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है। उदाहरण: 1951 में , भूमि सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम एवं  संविधान में 9वीं अनुसूची सम्मिलित  की गई।
• नीति कार्यान्वयन: राजनीतिक प्रतिबद्धता भूमि सुधार नीतियों का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। उदाहरण: तमिलनाडु में, राजनीतिक इच्छाशक्ति ने भूमि सीमा के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम किया , जिसके परिणामस्वरूप भूमि का उचित वितरण हुआ।
• संसाधन आवंटन: एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति यह सुनिश्चित करती है कि भूमि सुधारों के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधन आवंटित किए जाएं। उदाहरण: केरल के भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1969 को पर्याप्त संसाधन आवंटन का समर्थन प्राप्त था, जिससे यह सफल रहा।
• राजनीतिक स्थिरता: एक स्थिर राजनीतिक वातावरण सुधार प्रक्रिया को सांप्रदायिक तथा पक्षपातपूर्ण दबावों से अलग रख सकता है। उदाहरण: पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा सफल हुआ क्योंकि वाम मोर्चा सरकार ने अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता प्रदान की।
• जवाबदेही के उपाय: राजनीतिक इच्छाशक्ति भूमि सुधारों की प्रगति की निगरानी के लिए जाँच एवं संतुलन स्थापित कर सकती है। उदाहरण: ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड के लिए कर्नाटक की भूमि परियोजना राजनीतिक समर्थन के माध्यम से संभव हुई, जिससे भूमि लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

सामुदायिक भागीदारी की भूमिका:

• स्थानीय अंतर्दृष्टि: सामुदायिक भागीदारी सुधारों की योजना एवं क्रियान्वयन में स्थानीय जानकरी प्रदान करती है। उदाहरण: आंध्र प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकों ने भूमि संबंधी मुद्दों पर अमूल्य स्थानीय अंतर्दृष्टि प्रदान की , जिससे सुधार अधिक प्रभावी हो गए।
• स्वामित्व एव स्थायित्व : जब समुदाय शामिल होते हैं, तो उनके स्वामित्व लेने की अधिक संभावना होती है, जिससे सुधारों की स्थिरता सुनिश्चित होती है। उदाहरण: केरल में, स्थानीय समुदायों ने लाभार्थियों की पहचान करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे भूमि पुनर्वितरण अधिक स्थायी हो गया।
• संघर्ष समाधान: सामुदायिक भागीदारी स्थानीय विवादों एवं भूमि अधिकारों पर संघर्ष को हल करने में मदद करती है। उदाहरण: नागालैंड में, भूमि मुद्दों का समाधान करने  में समुदाय के नेतृत्व वाले विवाद समाधान तंत्र महत्वपूर्ण रहे हैं।
• निगरानी तथा प्रतिक्रिया: समुदाय निगरानीकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं एवं भूमि सुधारों के कार्यान्वयन पर वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण: ओडिशा में नागरिक समाज संगठनों ने भूमि सुधार पहलों का सामाजिक ऑडिट किया , जिससे सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया मिली।
• सामाजिक एकजुटता: सामुदायिक भागीदारी एकता तथा साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है, जो किसी भी सामाजिक प्रयास की सफलता के लिए आवश्यक है। उदाहरण: 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन ने सामुदायिक भागीदारी और स्वैच्छिक भूमि दान को प्रोत्साहित किया , जिससे यह पहल सफल रही।

भारत में भूमि सुधारों की विफलता में राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं  सामुदायिक भागीदारी की भूमिका

राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका:

• राजनीतिक उदासीनता: राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी के परिणामस्वरूप अक्सर सुस्त या अधूरे सुधार होते हैं। उदाहरण: उत्तर प्रदेश में, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप भूमि सीमा कानून अप्रभावी हो गया , जिससे बड़े भूस्वामियों को अतिरिक्त भूमि अपने पास रखने की अनुमति मिल गई।
• लोकलुभावन उपाय: राजनीतिक इच्छाशक्ति कभी-कभी स्थायी सुधारों की अपेक्षा अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण: व्यापक भूमि सुधारों के बिना ऋण माफी किसानों को प्रभावित करने वाले मूल मुद्दों को हल करने में विफल रही।
• भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद: राजनीतिक प्रभाव इस प्रक्रिया को भ्रष्ट कर सकता है, जिससे भूमि का अनुचित आवंटन हो सकता है। उदाहरण : बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर भूमि कब्ज़ा करने की घटनाएं हुईं , जिससे वास्तविक सुधार प्रयासों को नुकसान पहुंचा।
• नीतिगत पक्षाघात: राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण अक्सर सुधार बाधित हो जाते हैं। उदाहरण: 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम को राजनीतिक आम सहमति की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा ।
• निगरानी का अभाव: राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना जवाबदेही और निगरानी तंत्र कमज़ोर हैं। उदाहरण: महाराष्ट्र में, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में निगरानी बहुत कम हो गई है, एवं भूमि सुधार कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है।

सामुदायिक भागीदारी की भूमिका:

• सामाजिक पदानुक्रम: पारंपरिक सामाजिक संरचनाएँ अक्सर परिवर्तन का विरोध करती हैं। उदाहरण: राजस्थान में, पारंपरिक जाति पदानुक्रम भूमि पुनर्वितरण में बाधा रहे हैं।
• जागरूकता की कमी: समुदाय अक्सर अपने अधिकारों या भूमि सुधारों के लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। उदाहरण: तमिलनाडु में भूमिहीन मज़दूर प्रायः छोटे भूखंडों के मालिक होने के लाभों के सम्बन्ध में नहीं जानते हैं।
• असंगठित लामबंदी: उचित नेतृत्व के बिना, सामुदायिक भागीदारी अव्यवस्थित हो सकती है। उदाहरण: 1960 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में भूमि पुनर्वितरण के लिए विरोध प्रदर्शनों में एकजुट संगठन का अभाव था ।
• स्थानीय संघर्ष: सामुदायिक भागीदारी कभी-कभी स्थानीय संघर्षों में बदल सकती है। उदाहरण: असम में, जातीय तनाव ने भूमि सुधार की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है ।

निष्कर्ष

चुनौतियों के बावजूद, भारत में सफल भूमि सुधारों की संभावनाएँ प्रबल हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सामुदायिक भागीदारी दोनों को शामिल करते हुए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत में भूमि सुधारों की सफलता को बढ़ावा दे सकता है , जिससे न्यायसंगत भूमि वितरण और सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।