उत्तर:

भूमिका      

भारत और ब्रिटेन के संविधान, अलग-अलग ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों से उभरने के बावजूद, भारत के औपनिवेशिक अतीत और कई ब्रिटिश प्रशासनिक और कानूनी परंपराओं की विरासत के कारण कुछ मूलभूत सिद्धांतों को साझा करते हैं। हालाँकि, प्रत्येक राष्ट्र की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण उनमें कई तरह से भिन्नता होती है।

मुख्य भाग

भारत एवं ब्रिटेन के संविधानों के बीच समानताएँ

संसदीय प्रणाली:

• नेतृत्व की उत्पत्ति:: दोनों देशों में, कार्यपालिका का नेतृत्व (प्रधान मंत्री) विधायिका से उत्पन्न होता है। भारत में, प्रधान मंत्री सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है (अनुच्छेद 75)। इसी प्रकार , यूके में, प्रधान मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है।
• कार्यकारी जवाबदेही: दोनों देशों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यूके में, प्रधान मंत्री और उनका मंत्रिमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेह हैं।

अधिकारों का विभाजन:

• विशिष्ट भूमिकाएँ: दोनों देश कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पृथक मानते हैं। भारतीय संविधान में इस सिद्धांत का अनुपालन उचित संवैधानिक प्रावधानों के साथ किया जाता है। ब्रिटेन में जहां सम्राट औपचारिक प्रमुख होता है, वहीं वास्तविक शक्तियां संसद और स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होती हैं।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता: दोनों राष्ट्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। भारत में संविधान अनुच्छेद 124-147 के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यूके ने अपने अलिखित संविधान के साथ, सम्मेलनों और क़ानूनों के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित की है।

न्यायिक समीक्षा:

• संवैधानिक वैधता: दोनों देशों में, न्यायपालिका संवैधानिकता के लिए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अनुसार, संविधान से असंगत कानूनों की समीक्षा करने के साथ  उन्हें निरस्त  कर सकता है। इसी प्रकार, ब्रिटेन की न्यायपालिका, मानवाधिकार अधिनियम 1998 के पश्चात , मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन के साथ असंगत कानून घोषित कर सकती है।।
• अधिकारों का संरक्षण: दोनों न्यायपालिकाएं नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करता है। यूके की न्यायपालिका, अपनी शक्तियों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करती है कि कानून द्वारा नागरिक अधिकारों, विशेष रूप से मानवाधिकार अधिनियम में निहित अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए।

मौलिक अधिकार:

• प्रलेखित अधिकार: भारत का संविधान, अनुच्छेद 12-35 में, मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, जिससे राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यूके में मानवाधिकार अधिनियम 1998 है, जो मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन से प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रता को सूचीबद्ध करता है।
• उल्लंघन के लिए उपचार:  दोनों देश अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार उपलब्ध कराते हैं। भारत में, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, कोई सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यूके में, कोई व्यक्ति अदालतों में अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि मानवाधिकार अधिनियम में उल्लिखित उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। .

भारत और ब्रिटेन के संविधान में अंतर

निष्कर्ष

इस प्रकार जहां भारत एवं  यूके के संविधान समान लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, वहीं  ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों के कारण उनके संचालन तंत्र में काफी भिन्नता है। हालाँकि दोनों ही लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, लेकिन वे संसदीय शासन, न्यायिक व्याख्या और व्यक्तिगत अधिकारों की परस्पर क्रिया में पृथक प्रावधान  करते हैं।