उत्तर

व्हिप प्रणाली, संसदीय कार्यवाही का अभिन्न अंग है, परंतु न ही भारतीय संविधान और न ही प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका उल्लेख किया गया है, जो इसकी वैधता और सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव के संबंध में चिंताओं को बढ़ाता है। 23 जनवरी, 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों सहित कई हालिया चर्चाओं ने इस मुद्दे पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है।

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व्हिप प्रणाली, पार्टी अनुशासन और स्थिर शासन सुनिश्चित करती है

• मतदान अनुशासन लागू करती है: व्हिप यह सुनिश्चित करता है, कि महत्त्वपूर्ण विधायी निर्णयों के दौरान सांसद पार्टी की नीतियों के अनुरूप मतदान करें और पार्टी की एकता बनाए रखें जिससे विखंडन की स्थिति न आए।
  • उदाहरण के लिए: थ्री लाइन व्हिप, सांसदों को विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के निर्णयों के अनुसार मतदान करने का निर्देश देता है।
• बहुमत के दावे को मजबूत करता है: व्हिप प्रणाली संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत को दर्शाती है, जो नागरिकों और अन्य हितधारकों को राजनीतिक स्थिरता का संकेत देती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर वोट करने के दौरान व्हिप की वजह से पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित हुई जिसके परिणाम स्वरुप इसे बहुमत से पारित किया गया।
• सरकारी कामकाज को सुगम बनाता है: व्हिप के परिणामस्वरूप पार्टी समर्थन निरंतर रूप से प्राप्त होता है और इस तरह से नीतिगत देरी को कम करके आवश्यक कानून , सुचारू रूप से पारित किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2017 में GST विधेयक के पारित होने के लिए सख्त व्हिप निर्देशों के तहत एकमत पार्टी वोटिंग की आवश्यकता थी।
• नीतिगत गतिरोधों पर रोक: पार्टियाँ मतदान व्यवहार में समन्वय स्थापित कर सकती हैं, जिससे विवादास्पद बहसों या विधायी असहमतियों के दौरान अराजकता से बचा जा सकता है।
• गठबंधन की स्थिरता बनाए रखता है: बहुदलीय गठबंधनों में, व्हिप विभिन्न मेम्बर-पार्टी एजेंडों को एकजुट करके विधायी कार्रवाई करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: अतीत में, UPA के नेतृत्व वाले गठबंधन ने गठबंधन चुनौतियों के बावजूद NREGA अधिनियम को पारित करने के लिए व्हिप पर भरोसा किया था।

व्हिप प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है:

• व्यक्तिगत विवेक को प्रतिबंधित करता है: सांसदों को पार्टी के निर्देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे विविध मतदाता हितों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी स्वायत्तता कम हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: सख्त व्हिप के कारण सांसद वर्ष 2012 में खुदरा क्षेत्र में FDI पर हुई बहस में स्वतंत्र रूप से मतदान करने में असमर्थ थे।
• रचनात्मक बहस को सीमित करना: व्हिप का उल्लंघन करने पर दंड के भय से सांसद, संसद में स्वतंत्र रूप से असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त करने से हतोत्साहित होते हैं।
• जवाबदेही कमजोर होती है: सांसद सार्वजनिक जवाबदेही के बजाय पार्टी की वफादारी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका कमजोर हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: कुछ सांसदों ने पार्टी व्हिप की बाध्यताओं का हवाला देते हुए निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली नीतियों पर बहस से परहेज किया है।
• चाटुकारिता को बढ़ावा: व्हिप का अंधाधुंध पालन करने से चाटुकारिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे नीति निर्माण में समावेशी योगदान कम हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: पार्टी व्हिप ने सांसदों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में संशोधन का प्रस्ताव देने से हतोत्साहित किया।
• लोकतांत्रिक लोकाचार का उल्लंघन: व्हिप का अनिवार्य अनुपालन, विचार-विमर्श वाले लोकतंत्र के मंच के रूप में संसद की भूमिका को कम करता है।

भारत की व्हिप प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

• आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना: व्हिप जारी करने से पहले विविध विचारों को समायोजित करने के लिए पार्टी मंचों पर सशक्त आंतरिक चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
• व्हिप के दायरे को सीमित करना: व्हिप के प्रवर्तन को विश्वास प्रस्तावों और बजटीय मामलों जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए और अन्य मतों पर लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए।
• स्वतंत्र मतदान को बढ़ावा देना: गैर-महत्त्वपूर्ण विधेयक पर, सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर मतदान करना चाहिए, तथा पार्टी निष्ठा और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
• दलबदल विरोधी कानूनों पर पुनर्विचार: मुख्य मुद्दों और साधारण नीतिगत मामलों पर व्हिप की अवहेलना के बीच अंतर करने के लिए कानूनों में संशोधन करने चाहिए, जिससे अयोग्यता के खतरों को कम किया जा सके।
• सांसदों की स्वायत्तता को बढ़ाना: सांसदों को बहस के दौरान बिना किसी दंडात्मक परिणाम के,अपनी असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश लागू करने चाहिए।

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पार्टी अनुशासन और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श के बीच संतुलन बनाने के उपाय

• ग्रेडेड व्हिप की अनुमति देना: गैर-महत्त्वपूर्ण मुद्दों के लिए वन-लाइन अथवा टू-लाइन व्हिप का उपयोग करना चाहिए और विश्वास या बजट-संबंधी वोटों के लिए थ्री-लाइन व्हिप का उपयोग करना चाहिए।  
  • उदाहरण के लिए: UK संसद में टू-लाइन व्हिप का उपयोग, अक्सर माध्यमिक कानून या स्थानीय सरकार के विधेयकों के लिए किया जाता है, जिससे सांसदों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के बिना मतदान से दूर रहने की अनुमति मिलती है।
• पार्टी बहस को संस्थागत बनाना: विधेयकों पर पार्टियों के भीतर औपचारिक बहस को अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सांसदों के पास विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए एक मंच हों। 
  • उदाहरण के लिए: जर्मनी के बुंडेस्टैग में पार्टियाँ, विधायी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुट बैठकें करती हैं, जिससे सदस्यों को औपचारिक निर्णय लेने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है।
• निगरानी तंत्र बनाना: व्हिप के दुरुपयोग की निगरानी करने और सांसदों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र संसदीय समितियां स्थापित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत में, संसद की विशेषाधिकार समिति सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है, कि संसदीय अनुशासन के ढाँचे के भीतर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।
• स्वतंत्र मतदान को सशक्त बनाना: सांसदों को विश्वास या संवैधानिक संशोधनों से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देनी चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में, प्रमुख दलों के सांसद कभी-कभी पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान करते हैं, जिससे अधिक लोकतांत्रिक लचीलापन मिलता है।
• सांसदों को अधिकारों के बारे में शिक्षित करना: पार्टी निष्ठा और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने के लिए सांसदों को उनके संसदीय अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: अंतर-संसदीय संघ (IPU) विधायी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के बारे में सांसदों की समझ बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए भारत की व्हिप प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। गैर-महत्त्वपूर्ण वोटों के मामले में सांसदों को अधिक स्वायत्तता देने वाले उपायों को लागू करने से संसदीय प्रक्रिया में अधिक विचार-विमर्श को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे प्रभावी शासन और विधायिका के भीतर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है।