उत्तर: 

भूमिका:

भारत की वृद्ध होती जनसंख्या इसके सामाजिक-आर्थिक संरचना पर गहन प्रभाव डालते हुए एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है। वृद्ध समाज की ओर जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण 2050 तक वृद्धों की आबादी दोगुनी होकर 20% से अधिक होने की उम्मीद है, जो 0 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की आबादी को पार कर जाएगी। यह परिवर्तन विशेष  चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है और बढ़ती उम्र की जनसांख्यिकीय की बहुपक्षीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

भारत की बढ़ती जनसंख्या द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

• आर्थिक विषमताएँ: भारत में 40% से अधिक वृद्ध, सर्वाधिक गरीब  वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें से लगभग 18.7% बिना किसी आय के स्रोत के रहते हैं। यह आर्थिक भेद्यता उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है, जिससे उम्र बढ़ने से उत्पन्न चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।
• स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और सामर्थ्य: स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को उन वृद्धों को सुलभ और किफायती देखभाल प्रदान करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो मिश्रित बीमारी के बोझ का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से संबंधित बाधाओं में लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति जैसे सामाजिक निर्धारक शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, विशेषतः विधवाओं और आर्थिक रूप से वंचित वृद्धों  के बीच।
• लैंगिक असमानताएँ: वृद्ध होने का  स्त्रीकरण (Feminization of aging) एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है, जिसमें बड़ी संख्या में वृद्ध महिलाएँ विधवा हैं, अकेले रहती हैं और उनकी व्यक्तिगत आय  कम है। वृद्धावस्था में गरीबी के इस लैंगिक पहलू के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो वृद्ध महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे
• क्षेत्रीय विविधताएँ: वृद्ध जनसंख्या के स्तर और वृद्धि में राज्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। दक्षिणी राज्यों और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में वृद्ध आबादी की हिस्सेदारी अधिक है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विशेष रूप से समर्थन देने की आवश्यकता हैं।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

• सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता: नीतियों को नारीकृत और ग्रामीण वृद्ध आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया जाना चाहिए। वृद्धों, विशेषकर बिना आय वाले लोगों की सहायता के लिए वित्तीय प्रणालियाँ महत्वपूर्ण हैं।
• स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान देने के साथ, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करना, उनके सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों को कम कर सकता है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना और समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों को प्रोत्साहित करना शामिल है।
• लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान: वृद्ध जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैंगिक संवेदनशील नीतियां और क्षेत्र-विशेष रणनीतियां आवश्यक हैं।वृद्ध महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक जोखिमों को  पहचानना और उनका समाधान करना और विभिन्न राज्यों की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप करना प्रमुख कदम हैं।
• समुदाय भागीदारी और समर्थन प्रणाली:: वृद्ध स्व-सहायता समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, बहु-पीढ़ीगत रहने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और स्थानीयता में वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक भागीदारी वृद्धों को एक सहायता नेटवर्क प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दोनों जरूरतों को पूरा कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के वृद्ध जनसंख्या द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उसका  दृष्टिकोण बहुआयामी होना चाहिए, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। वृद्धों द्वारा सामना की जाने वाली जोखिमों  में योगदान करने वाले कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को पहचानकर, नीति निर्माता प्रभावी हस्तक्षेप तैयार कर सकते हैं जो समाज में उनकी भलाई और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।