उत्तर:

भूमिका:

दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक परिदृश्य तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बनकर उभर रहा है । इस बदलाव को उजागर करने वाली एक हालिया घटना संयुक्त सैन्य अभ्यास “चीन-बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024” है, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान और बंधक बचाव परिदृश्य शामिल थे। यह घटना बांग्लादेश में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करती है , जो भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौतियाँ पेश करती है।

मुख्य भाग: 

बांग्लादेश में बढ़ते विदेशी प्रभाव के भू-राजनीतिक निहितार्थ:

• सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं:
  • चीनी सैन्य उपस्थिति: चीनी सैन्य अभ्यासों की बढ़ती संख्या और बांग्लादेश को पनडुब्बी और लड़ाकू जेट सहित उन्नत सैन्य हार्डवेयर प्रदान करने से भारत के लिए सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गई हैं। ये घटनाक्रम भारत के निकटतम पड़ोस में चीन की सामरिक उपस्थिति को बढ़ाते हैं।
  • कॉक्स बाजार में पनडुब्बी बेस: बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में चीन निर्मित पनडुब्बी बेस की स्थापना भारत के लिए सामरिक खतरा पैदा करती है, क्योंकि इससे बंगाल की खाड़ी में चीनी नौसैनिक परिचालन को बढ़ावा मिलेगा , जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है ।
• आर्थिक प्रतिस्पर्धा:
  • बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): बीआरआई के तहत बांग्लादेश में चीन का भारी निवेश , जिसकी कुल राशि 38 बिलियन डॉलर से अधिक है, भारत की आर्थिक गतिविधियों पर भारी पड़ रहा है। ये निवेश बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में फैले हुए हैं, जो बांग्लादेश में भारत के प्रभाव और आर्थिक हितों को संभावित रूप से कमज़ोर कर रहे हैं ।
  • व्यापार असंतुलन: चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ता व्यापार, जो 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, चीन के पक्ष में व्यापार असंतुलन को बढ़ाता है , जिससे क्षेत्र में भारतीय निर्यात और आर्थिक प्रभाव संभावित रूप से कम हो सकता है।
• राजनीतिक प्रभाव:
  • राजनयिक संबंध: बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के प्रति चीन का अटूट समर्थन तथा बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसका रुख उसके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करता है, तथा बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों और प्रभाव को चुनौती देता है।
  • चुनावी गतिशीलता: भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करती है, चीन और भारत दोनों ही राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव डालने की होड़ में हैं, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी की परवाह किए बिना भारत की अनुकूल संबंध बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है।

भारतीय हितों की रक्षा के तरीके:

• द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:
  • राजनयिक जुड़ाव में वृद्धि: भारत को बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज करना चाहिए।
    उदाहरण के लिए: उच्च स्तरीय दौरे और रणनीतिक संवाद आपसी चिंताओं को दूर करने और विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं।
  • आर्थिक सहयोग: निवेश, व्यापार समझौतों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक सहयोग का विस्तार करके चीनी आर्थिक प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है।
    उदाहरण के लिए: भारत-बांग्लादेश तटीय नौवहन समझौते जैसी पहल कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ा सकती है।
• सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग:
  • संयुक्त सैन्य अभ्यास: बांग्लादेश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की आवृत्ति और दायरा बढ़ाने से रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों सेनाओं के बीच
    अंतर-संचालन क्षमता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए: आतंकवाद विरोधी अभ्यास और समुद्री सुरक्षा अभियान।
  • रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: बांग्लादेशी सेना को उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करने से सामरिक बढ़त बनाए रखने और चीनी सैन्य प्रभाव को रोकने में मदद मिल सकती है ।
• बहुपक्षीय सहभागिता:
  • क्षेत्रीय सहयोग रूपरेखा: बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने से सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
    उदाहरण के लिए: आपदा प्रबंधन, आतंकवाद-निरोध और समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त पहल।
  • चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड): क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) के भीतर साझेदारी का लाभ उठाकर चीनी प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के लिए: बुनियादी ढांचे के विकास, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त पहल महत्वपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष:

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करके , सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर और क्षेत्रीय बहुपक्षीय ढांचे में शामिल होकर , भारत अपनी सामरिक पकड़ बनाए रख सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। भविष्य के प्रयासों को टिकाऊ आर्थिक साझेदारी, रणनीतिक रक्षा सहयोग और सक्रिय कूटनीतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि विकसित भू-राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावी ढंग से  सुलझाया जा सके।