उत्तर:

संघीय बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने राजस्व और व्यय का विवरण दिया जाता है । कराधान, व्यय और उधार सहित बजटीय नीतियाँ आर्थिक गतिविधि के प्रबंधन, विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं ।

आर्थिक विकास पर बजटीय नीतियों का सकारात्मक प्रभाव:

• बुनियादी ढांचा विकास: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन नौकरियों का सृजन और कनेक्टिविटी में सुधार करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है ।
  उदाहरण के लिए: बजट ने अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए मज़बूत राजकोषीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 11,11,111 करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) आवंटित किया है।
• शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने से मानव पूंजी में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है ।
  उदाहरण के लिए: बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, समग्र विकास और कौशल विकास पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य के नौकरी बाजारों के लिए तैयार करना और आर्थिक विकास में योगदान देना है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश: स्वास्थ्य सेवा पर खर्च बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे कार्यबल की उत्पादकता बढ़ती है ।
  उदाहरण के लिए: महत्वपूर्ण बजटीय सहायता के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण और पहुँच में सुधार करते हुए एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली बनाना है, जिससे आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है ।
• लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए सहायता: एसएमई को सहायता देने वाली बजटीय नीतियां नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती हैं ।
  उदाहरण के लिए: एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को बढ़ाने वाला बजट, छोटे व्यवसायों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है और जीडीपी वृद्धि में योगदान होता है।
• कर सुधार: सरलीकृत और कम कर दरें अनुपालन और राजस्व बढ़ा सकती हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है।
  उदाहरण के लिए: फेसलेस टैक्स असेसमेंट की शुरुआत और विदेशी फर्मों के लिए कॉर्पोरेट कर की दरों में में कमी से कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, अनुपालन में सुधार हो सकता है और विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक दक्षता और विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

आर्थिक विकास पर बजटीय नीतियों का नकारात्मक प्रभाव:

• उच्च राजकोषीय घाटा: बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए अत्यधिक सरकारी उधारी उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश को कम कर सकती है।
• अपर्याप्त सब्सिडी आवंटन: सब्सिडी का गलत आवंटन बाजार की गतिशीलता को विकृत कर सकता है और दक्षता को कम कर सकता है ।
  उदाहरण के लिए: भारत की कृषि सब्सिडी अक्सर छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसानों को अधिक लाभ पहुंचाती है, जिससे अप्रभावी और संसाधन का गलत आवंटन होता है।
• कर का बढ़ता बोझ: उच्च कर निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और प्रयोज्य आय को कम कर सकते हैं ।
  उदाहरण के लिए: हाल ही में कटौती से पहले भारत में कॉर्पोरेट कर की दर को उच्च माना जाता था, जो संभावित रूप से विदेशी और घरेलू निवेश को बाधित कर रहा था।
• सार्वजनिक ऋण: सार्वजनिक ऋण में वृद्धि से भविष्य में करों में वृद्धि हो सकती है और सार्वजनिक निवेश में कमी आ सकती है ।
  उदाहरण के लिए: भारत के बढ़ते सार्वजनिक ऋण को दीर्घकालिक आर्थिक संकुचन और राजकोषीय अस्थिरता से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है ।
• अल्पकालिक ध्यान: तात्कालिक लाभ पर केंद्रित नीतियां दीर्घकालिक स्थिरता को नजरअंदाज कर सकती हैं ।
  उदाहरण के लिए: ऋण माफी जैसे लोकलुभावन उपाय राज्य के वित्त पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिति और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

अल्पकालिक आर्थिक आवश्यकताओं को दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के साथ संतुलित करना:

• मितव्ययी राजकोषीय प्रबंधन: घाटे और सार्वजनिक ऋण को सीमित करने वाले राजकोषीय नियमों को लागू करना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
  उदाहरण के लिए: भारत के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना है।
• लक्षित सामाजिक व्यय: स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण में सामाजिक व्यय को प्राथमिकता देने से अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, जबकि दीर्घकालिक मानव पूंजी विकास को बढ़ावा मिलता है।
  उदाहरण के लिए: जैसा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना में देखा गया है, कुशल लक्ष्यीकरण प्रभाव को अधिकतम कर सकता है।
• सतत अवसंरचना में निवेश: सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बजट निधि आवंटित करने से अल्पकालिक रोजगार आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होते हैं।
  उदाहरण के लिए: स्मार्ट सिटीज मिशन संधारणीय शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जो तत्काल और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलित करता है।
• सुधार और युक्तिसंगत : कर और सब्सिडी सुधार दक्षता और राजस्व
  बढ़ा सकते हैं । उदाहरण के लिए: भारत में जीएसटी सुधार का उद्देश्य एक एकीकृत कर संरचना बनाना, अनुपालन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में सुधार करना है।
• निजी निवेश को प्रोत्साहित करना: निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने से राजकोषीय दबाव कम हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी नीतियां निजी क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे सार्वजनिक खर्च पर निर्भरता कम होती है।

जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है , बजटीय नीतियों का विवेकपूर्ण निर्माण और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में रणनीतिक निवेश पर सरकार का ध्यान, साथ ही कराधान सुधार और एसएमई के लिए समर्थन, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। भारत विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, लक्षित सामाजिक व्यय और निजी निवेश को प्रोत्साहित करके दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के साथ तत्काल आर्थिक जरूरतों को संतुलित करके मजबूत आर्थिक स्थिति सुनिश्चित कर सकता है।