उत्तर:

भूमिका:

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव की अखंडता सर्वोपरि है। सार्वजनिक संसाधनों द्वारा वित्त पोषित सरकारी विज्ञापन, जनता को नीतियों, सेवाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि, चुनाव पूर्व अवधि विशेष रूप से संवेदनशील होती है, क्योंकि मौजूदा सरकार अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता हो सकता है।

मुख्य भाग:

दुरुपयोग की संभावना

• चुनाव पूर्व अवधि के दौरान, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि सरकारी विज्ञापन का उपयोग राजनीतिक दलों या सत्ता में बैठे व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया जाये।
• इसमें नीतियों या उपलब्धियों को इस तरह से प्रचारित किया जाता है जिससे सत्ताधारी को असंगत रूप से लाभ हो या पक्षपातपूर्ण संदेश जाए, जिससे राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का लाभ उठाया जा सके।
• “सत्ता के लाभ” एक अनुचित लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं की दृश्यता को बढ़ाने और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए किया जाता है जो सभी दलों के लिए उपलब्ध,मतदाताओं  के बीच अपना प्रचार करने  के न्यायसंगत अवसर को खत्म कर देता है।

नियमन के उपाय

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाये जा सकते हैं जैसे चुनावी खर्चे से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनाये गये हैं:

• व्यापक नियम और मार्गदर्शन: स्पष्ट, व्यापक नियम और दिशानिर्देश स्थापित करने चाहिए जो चुनाव पूर्व अवधि के दौरान सरकारी विज्ञापन के लिए सार्वजनिक धन के होने वाले उपयोग को नियंत्रित करते हैं। इसमें अनुमत प्रचार सामग्री को परिभाषित करना, यह सुनिश्चित करना कि वह तथ्यात्मक और निष्पक्ष हो और राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं  और ऐसे विज्ञापनों के समय और प्रकृति पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना जैसे उपाय शामिल है।
• स्वतंत्र निरीक्षण: दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निकाय को सरकारी विज्ञापन की निगरानी और उनका विनियमन करना चाहिए। यह निकाय स्थापित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील चुनाव पूर्व चरण के दौरान विज्ञापनों की समीक्षा और अनुमोदन कर सकता है।
• सार्वजनिक प्रकटीकरण: चुनावी खर्च के समान, सरकारी विज्ञापन व्यय के विस्तृत सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए। यह पारदर्शिता सार्वजनिक जांच की अनुमति देती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक धन कैसे और किस पर खर्च किया जा रहा है।
• समान पहुंच: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान लागू करने चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों की सार्वजनिक मीडिया और विज्ञापन प्लेटफार्मों तक समान पहुंच हो, जिससे मौजूदा सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह के प्रभुत्व को रोका जा सके।
• उल्लंघन के लिए दंड: संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान करना चाहिए‌ जैसे जुर्माना या चुनाव में भागीदारी लेने से अयोग्य कर देना शामिल है।

निष्कर्ष:

चुनाव पूर्व अवधि के दौरान सरकारी विज्ञापन व्यय का दुरुपयोग, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए आवश्यक निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। कड़े नियमों को लागू करके, स्वतंत्र निरीक्षण प्रदान करके और समान पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करके, इन जोखिमों को कम करना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना संभव है।