उत्तर:

परिचय:

भारत में पुलिस के प्रति लोगों की खराब धारणा विभिन्न प्रणालीगत और परिचालन संबंधी कमियों के कारण उत्पन्न होती है। यह धारणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करती है। इन मुद्दों को समझना और सुधारों का प्रस्ताव देना अधिक पेशेवर, सहानुभूतिपूर्ण और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विषय-वस्तु:

जनता की खराब धारणा के कारण

• कार्य करने और रहने की स्थितियाँ: कनिष्ठ और निम्न-रैंकिंग पुलिस अधिकारियों को अक्सर काम करने और रहने की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही आराम या मनोरंजन के सीमित अवसर भी मिलते हैं। उन्हें चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है, जिससे थकावट और मनोबल कम होता है ।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: भारत में पुलिस बल को अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जो इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता को कमजोर करता है। इसमें राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्य शामिल हैं, जैसे शिकायतें दर्ज करने से इंकार करना और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दबाव डालना ।
• मानवाधिकार का उल्लंघन: मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाएं पुलिस पर जनता के भरोसे को काफी नुकसान पहुंचाती हैं ।
• संस्थागत पूर्वाग्रह: गरीबों, वंचितों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कुछ समुदायों के प्रति पुलिस बल में गौर करने लायक पूर्वाग्रह है। यह पूर्वाग्रह इन समूहों के लिए गिरफ्तारियों की अनुपातहीन संख्या और लंबी केस अवधि में परिलक्षित होता है।
• कर्मचारियों की कमी और अत्यधिक बोझ: भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात अनुशंसित स्तर से कम है, जिसके कारण बल की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। यह अपराधों की कम रिपोर्टिंग और गहन जांच की कमी में योगदान देता है ।
• हिरासत में मौतें: हिरासत में मौत और पुलिस की बर्बरता की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो पुलिस बल के भीतर जवाबदेही की कमी और मानवाधिकारों की उपेक्षा को दर्शाती है ।

सुधार के लिए सुझाए गए उपाय

• कार्य स्थितियों में सुधार: उचित कार्य घंटों, बेहतर सुविधाओं और पदोन्नति और मनोरंजन के अवसरों सहित पुलिस अधिकारियों के रहने और काम करने की स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए।
• राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना: पुलिस सुधार के लिए प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करना, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और जवाबदेही बढ़ाना है ।
• मानवाधिकार प्रशिक्षण: मनमानी हिरासत और हिरासत में हिंसा जैसे दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए अनिवार्य मानवाधिकार प्रशिक्षण शुरू करना।
• विविधता और प्रतिनिधित्व बढ़ाना: पुलिस बल में सभी समुदायों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, संस्थागत पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और कानून प्रवर्तन के लिए समतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
• जनशक्ति और संसाधनों को बढ़ावा देना: पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाना और अपराध को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच में सुधार करना ।
• स्वतंत्र निरीक्षण निकाय स्थापित करना: जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र निकाय बनाये जाने चाहिए।
• सामुदायिक पुलिसिंग और सार्वजनिक वचनबद्धता: पुलिस और जनता के बीच विश्वास बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पहल को बढ़ावा देना। जागरूकता कार्यक्रमों और फीडबैक तंत्र के माध्यम से पुलिसिंग में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

भारतीय पुलिस को अधिक पेशेवर, सहानुभूतिपूर्ण और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बल में बदलने के लिए इसकी मौजूदा कमियों के मूल कारणों को संबोधित करते हुए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करके, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके, मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करके, विविधता बढ़ाकर, संसाधनों को बढ़ाकर, निगरानी तंत्र स्थापित करके और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देकर, पुलिस जनता का विश्वास हासिल कर सकती है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकती है।