उत्तर:

भूमिका

सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को निर्धारित समय के भीतर सेवाएं प्रदान नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों को दंडित करने के नियमों के साथ विधायी कानून और प्रक्रियाओं को शामिल करके सार्वजनिक सेवाएं समय पर प्राप्त हों। जैसे, गोवा (सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति का अधिकार) अधिनियम, 2013 और असम लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2012।

मुख्य भाग

नागरिक चार्टर से परे एक प्रगतिशील कदम के रूप में भारत में सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार का महत्व

• सशक्तिकरण और पहुंच: उदाहरण के लिए, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011, नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म प्रमाण पत्र या भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने जैसी सेवाओं तक पहुंच की गारंटी देता है।
• जवाबदेही सुनिश्चित करना: : आरटीपीएस सेवा वितरण के लिए सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाकर जवाबदेही बढ़ाता है। यदि निर्धारित समय के भीतर सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, तो नागरिक निवारण की मांग कर सकते हैं और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।
• पारदर्शिता और दक्षता: सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता है। “सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार” पोर्टल (महाराष्ट्र) जैसे ऑनलाइन पोर्टल इसका एक उदाहरण है।
• नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण: आरटीपीएस उत्तरदायी शासन के महत्व पर बल देते हुए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• सामाजिक समावेशन: सरकार और समाज के हाशिये पर मौजूद वर्गों के बीच की दूरी को काम करना । उदाहरण के लिए, झारखंड लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।
• सेवा वितरण में दक्षता: यह नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, सेवा वितरण में देरी और अक्षमताओं को कम करता है। समय पर प्रतिक्रियाएँ अनिवार्य करके , यह सरकारी विभागों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

भारत में सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

• भ्रष्टाचार: यह प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है, क्योंकि अधिकारी तुरंत सेवाएं प्रदान करने के लिए रिश्वत की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय नागरिकों को रिश्वत की मांग का सामना करना पड़ सकता है।
• आधारभूत संरचना की कमी: उचित सुविधाओं, कर्मचारियों या उपकरणों की कमी, कुशल सेवाएँ प्रदान करने में चुनौतियाँ पैदा करती है। इसे भीड़भाड़ वाले सरकारी स्कूलों में देखा जा सकता है, जिनमें कक्षाओं या स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
• लालफीताशाही और नौकरशाही: अत्यधिक नौकरशाही और लंबी प्रक्रियाएँ सेवा वितरण में देरी करती हैं। उदाहरण के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए परमिट प्राप्त करने में कई स्तरों की मंजूरी में शामिल हो सकता हैं
• क्षमता निर्माण: सरकारी अधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। उदाहरण के लिए, खराब प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को जटिल आपराधिक जांच को संभालने में कठिनाई हो सकती है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनेता कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए या कुछ मतदाता वर्गों को खुश करने के लिए सेवा वितरण में हस्तक्षेप करते हैं। इससे संसाधनों का पक्षपातपूर्ण वितरण और पक्षपात हो सकता है।
• डिजिटल विभाजन: विशेष रूप से ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी में बाधा आती है। इससे सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जैसी सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं पैदा होती हैं।
• सामाजिक भेदभाव: जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक-आर्थिक आधार पर भेदभाव अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुंच का कारण बनती है।

निष्कर्ष

समग्रतः, सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार नागरिक चार्टर से परे एक प्रगतिशील कदम है क्योंकि यह कानूनी सुरक्षा और सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करने, प्रशिक्षण बढ़ाने, स्वतंत्र निरीक्षण निकायों और सभी के लिए समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।