उत्तर:

भूमिका

द्वितीय एआरसी ने मंत्रियों के लिए एक नीतिशास्त्र संहिता की सिफारिश की, जो नैतिक दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का एक समूह है और मंत्रियों के आचरण, व्यवहार और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है, उनके कार्यों में जवाबदेही, अखंडता, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित का पालन सुनिश्चित करता है।

मुख्य भाग

द्वितीय एआरसी द्वारा अनुशंसित मंत्रियों के लिए प्रस्तावित नीतिशास्त्र संहिता का महत्व

• लिए गए निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करना: संहिता जवाबदेही के नैतिक सिद्धांत पर जोर देती है, जिससे मंत्रियों को दूसरों पर दोष मढ़ने या गलत सलाह देने के बजाय अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है।
• एक मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में भूमिकाओं को अलग करना: यह संहिता मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में भूमिकाओं को अलग करता है, अखंडता को बढ़ावा देता है और हितों के टकराव से बचाता है।
• सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता को कायम रखना: संहिता मंत्रियों से अपेक्षा करती है कि वे राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को बढ़ावा देते हुए निष्पक्ष व्यवहार, गैर-भेदभाव और निष्पक्ष निर्णय लेना सुनिश्चित करें।
• सत्यनिष्ठा को कायम रखना: संहिता यह सुनिश्चित करती है कि मंत्री नैतिक मानकों का पालन करें जिससे सरकार में जनता का विश्वास बढ़े।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: यह मंत्रियों को अपने वित्तीय हितों और संपत्तियों का खुलासा करने के लिए बाध्य करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, किसी मंत्री के वित्तीय खुलासे की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि वे किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं हैं
• निष्पक्ष निर्णय लेना: यह निष्पक्षता पर जोर देता है, मंत्रियों को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय योग्यता और सार्वजनिक हित के आधार पर निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। जैसे, एक मंत्री को सरकारी ठेके देने में दोस्तों या परिवार के सदस्यों का पक्ष नहीं लेना चाहिए।
• सुशासन को बढ़ावा देना: यह सुशासन प्रथाओं को सुविधाजनक बनाता है, जैसे प्रभावी नीति कार्यान्वयन, नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही। एक प्रबुद्ध मंत्री व्यक्तिगत लाभ से अधिक इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देगा।
• संघर्ष समाधान: यह मंत्रियों को अनैतिक तरीकों का सहारा लेने के बजाय संवाद और बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्रबुद्ध मंत्री के रूप में विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ रचनात्मक चर्चा में संलग्न रहेंगे।
• सहानुभूति और समावेशिता: संहिता में उल्लिखित नैतिक व्यवहार ,हाशिए पर मौजूद समूहों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देता है और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देता है। एक प्रबुद्ध मंत्री सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों का समर्थक होगा।
• मानवाधिकारों का सम्मान: संहिता नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए, एक प्रबुद्ध मंत्री यह सुनिश्चित करेगा कि कानून नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।
• पर्यावरणीय जिम्मेदारी: यह निर्णय लेने में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को रेखांकित करता है। एक प्रबुद्ध मंत्री पर्यावरण अनुकूल पहलों को प्राथमिकता देगा ।
• लोकतंत्र को मजबूत बनाना: यह संहिता लोकतंत्र को समग्र रूप से मजबूत बनाने में योगदान देती है, मंत्रियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना ,यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखती है।

मंत्रियों के लिए आचार संहिता के कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताएँ और चुनौतियाँ

• प्रवर्तन का अभाव: नैतिक दिशानिर्देश मौजूद होने के बावजूद, राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्री हितों के टकराव में शामिल है, तो उन्हें जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• विषयपरकता और व्याख्या: नैतिक व्यवहार के गठन पर अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैरवी करने वालों से उपहार स्वीकार करना कुछ लोगों द्वारा अनैतिक माना जा सकता है, जबकि अन्य यह तर्क दे सकते हैं कि यह एक आम प्रथा है।
  प्रभावी कार्यान्वयन. उदाहरण के लिए, कोई सत्ताधारी दल, भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को बचा सकता है।
• पारदर्शिता का अभाव: पारदर्शिता के बिना, नागरिकों के लिए यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि मंत्री नैतिक मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इससे जनता का सरकार पर से भरोसा और विश्वास कम हो सकता है।
• हितों का टकराव: ऐसे विवादों को निष्पक्ष रूप से हल करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक मंत्री जिसके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, वह उस कंपनी के पक्ष में नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रलोभित हो सकता है।
• निरीक्षण का अभाव: आचार संहिता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय की स्थापना करना आवश्यक है। हालाँकि, ऐसे निकायों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• मीडिया और सार्वजनिक जांच: जबकि मीडिया का दबाव अनैतिक व्यवहार को उजागर कर सकता है, लेकिन यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए आधारहीन आरोप लगाने , प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और निष्पक्ष कार्यान्वयन में बाधा डालने का एक उपकरण भी बन सकता है।
• सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अंतर: विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय नैतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और उनमें सामंजस्य स्थापित करना जटिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिसे एक क्षेत्र में स्वीकार्य व्यवहार माना जाता है उसे दूसरे क्षेत्र में अनैतिक माना जा सकता है।

निष्कर्ष

व्यापक दिशानिर्देशों, मजबूत प्रवर्तन तंत्र और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से इन चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करना एक प्रबुद्ध लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले भारत में मंत्रियों के लिए नीतिशास्त्र संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।