उत्तर:

भूमिका:

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के उलिहातु में हुआ था और उनके जन्मदिन को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी स्थायी विरासत को दर्शाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने और आदिवासी अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उलगुलान आंदोलन के नेता के रूप में , उन्होंने न केवल आदिवासी समुदायों को संगठित किया, बल्कि भारत में आधुनिक आदिवासी अधिकार आंदोलनों की नींव भी रखी ।

मुख्य भाग:

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान:

• उलगुलान आंदोलन में नेतृत्व: बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई ज़मींदारी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया , जिसने आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से अलग कर दिया।
  उदाहरण के लिए: इस आंदोलन ने अंग्रेजों को 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) लागू करने के लिए मजबूर किया , जिससे आदिवासियों की ज़मीनों को गैर-आदिवासियों को आसानी से हस्तांतरित होने से बचाया जा सके ।
• सामाजिक और धार्मिक सुधार: उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की , जिसने एकेश्वरवाद , नैतिक आचरण और अंधविश्वासों और शराबखोरी की अस्वीकृति को बढ़ावा दिया ।
  उदाहरण के लिए: उनके अनुयायियों, जिन्हें बिरसाइत के रूप में जाना जाता है , ने ब्रिटिश प्रभाव और मिशनरी गतिविधियों दोनों का विरोध किया , जिससे आदिवासी एकता और पहचान मजबूत हुई ।
• भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ लामबंदी: बिरसा ने उन नीतियों का कड़ा विरोध किया, जिनके कारण भूमि अधिग्रहण और जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा शोषण को बढ़ावा मिला।
  उदाहरण के लिए: जबरन मजदूरी और अनुचित कराधान के खिलाफ़ आदिवासियों को लामबंद करने के उनके प्रयासों ने भूमि अधिकारों के मुद्दों को उजागर किया , जिसके कारण आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विधायी परिवर्तन हुए।
• जनजातीय समुदायों का एकीकरण: उन्होंने छोटानागपुर पठार के विभिन्न जनजातीय समूहों को एकजुट किया ताकि वे सामूहिक रूप से ब्रिटिश शोषण का विरोध कर सकें और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बचा सकें।
  उदाहरण के लिए: उनके लामबंदी प्रयास मुंडा जनजाति से आगे बढ़कर झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के अन्य जनजातीय समुदायों को शामिल करते हुए व्यापक प्रतिरोध आंदोलन को बढ़ावा देते थे।

वर्तमान समय में बिरसा मुंडा के आदर्शों की प्रासंगिकता:

• जनजातीय भूमि का संरक्षण: जनजातीय भूमि का संरक्षण आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि कई जनजातीय लोगों को औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है ।
  उदाहरण के लिए: ओडिशा के नियमगिरि जैसे जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन, बिरसा के भूमि अधिकारों के संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं।
• शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: बिरसा ने सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर जोर दिया , जो आज आदिवासी समुदायों के
  सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों जैसी पहलों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है , जो शिक्षा के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के बिरसा के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• आदिवासी संस्कृति और पहचान का संरक्षण: आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के बिरसा के प्रयासों की झलक आज भी आदिवासी विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने की पहल में दिखाई देती है।
  उदाहरण के लिए: उनकी जयंती पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का जश्न मनाना आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक योगदान को मान्यता देने और सम्मान देने की दिशा में एक कदम है।
• आदिवासी अधिकारों की वकालत: न्याय और अधिकारों के लिए बिरसा की लड़ाई आदिवासियों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की वकालत करने वाले समकालीन आंदोलनों को प्रेरित करती है।
  उदाहरण के लिए: वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन , जिसका उद्देश्य वनवासी जनजातियों के पैतृक भूमि पर अधिकारों को मान्यता देना है , उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है।

निष्कर्ष:

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय को उजागर करने में महत्वपूर्ण था। भूमि संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा के उनके आदर्श आज आदिवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनकी विरासत का सही मायने में सम्मान करने के लिए, ऐसी नीतियों को लागू करना आवश्यक है जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करें , सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दें और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करें। ऐसा करके, हम भारत में सभी आदिवासी समुदायों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।