उत्तर

बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें राजस्व और व्यय योजनाओं की रूपरेखा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। कर कटौती का तात्पर्य व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की राशि में कमी से है, जिसका उद्देश्य अक्सर प्रयोज्य आय को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना होता है। हाल ही में बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट देने का निर्णय, उपभोक्ता व्यय को बढ़ाने के लिए किया गया है।

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बजट 2025-26 में ₹12 लाख तक की आय को कर-मुक्त करने के बाद वर्तमान परिदृश्य

• 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट: बजट ने 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट देकर व्यक्तिगत आयकर ढाँचे में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे मध्यम आय वाले करदाताओं को काफी राहत मिली है और उनकी प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है।
• विभिन्न आय वर्गों में कर देनदारियों में कमी: संशोधित कर स्लैब ने कई तरह के करदाताओं की कर देनदारियों को कम कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न आय स्तरों वाले व्यक्तियों को इन परिवर्तनों से लाभ मिले। 
  • उदाहरण के लिए: ₹15 लाख की वार्षिक आय वाले करदाता का कर व्यय काफी कम हो जाएगा जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा और घरेलू खपत में वृद्धि होगी।
• कर कटौती के कारण ₹1 लाख करोड़ का राजस्व ह्वास:  हालाँकि ये परिवर्तन करदाताओं को राहत प्रदान करते हैं, लेकिन इनके परिणामस्वरूप ₹1 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष कर राजस्व ह्वास होता है जो संभावित रूप से विकासात्मक पहलों को निधि देने की सरकार की क्षमता को बाधित करता है।
  • उदाहरण के लिए: यदि कर राजस्व कम हो जाता है, तो सरकार को सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में संघर्ष करना पड़ सकता है जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में देरी हो सकती है।
• घरेलू बचत में कमी के बीच कर-आधार क्षरण: घरेलू बचत में कमी (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद का 18.4% तक नीचे), इन कर कटौती की स्थिरता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करती है क्योंकि कम बचत दीर्घकालिक पूंजी निर्माण को प्रभावित कर सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: घरेलू बचत में निरंतर कमी, बैंक ऋण के लिए उपलब्ध पूंजी को सीमित कर सकती है जिससे आवास और छोटे व्यवसाय जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं जो ऋण उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

राजकोषीय स्थिरता पर ऐसे कर कटौती के दीर्घकालिक प्रभाव

• राजस्व ह्वास के कारण राजकोषीय घाटे का बढ़ा हुआ जोखिम: 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा, राजकोषीय समेकन प्रयासों को कमजोर करता है जिससे सरकार के लिए वित्त वर्ष 26 में 4.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए: यदि कर राजस्व कम हो जाता है, तो सरकार को उधार बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जिससे निजी निवेश कम हो सकता है और लंबे समय में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।
• कल्याण और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कम क्षमता: कर राजस्व में कमी से सरकार की स्वास्थ्य सेवा, सब्सिडी और गरीबी उन्मूलन जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने की क्षमता सीमित हो सकती है, जो समतापूर्ण विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  •  उदाहरण के लिए: PM-KISAN योजना या स्वास्थ्य सेवा पहल जैसे कार्यक्रमों को बजट में कटौती का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सुभेद्य आबादी प्रभावित होगी और ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में असमानता बढ़ जाएगी।
• सरकारी उधारी और ऋण सेवा बोझ में संभावित वृद्धि: राजस्व ह्वास की भरपाई के लिए, सरकार को अधिक उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है जिससे ऋण–से–GDP अनुपात बढ़ सकता है और उत्पादक निवेश के बजाय ब्याज, भुगतान की ओर धन का उपयोग किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की 11.54 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध बाजार उधारी, निजी पूंजी को बाहर कर सकती है जिससे विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निवेश कम हो सकता है।
• असंवहनीय उपभोग-संचालित वृद्धि का जोखिम: हालांकि कर कटौती से उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो, विशेषकर यदि नवाचार और उत्पादकता में निवेश कम बना रहे ।

सार्वजनिक निवेश पर कर कटौती के दीर्घकालिक प्रभाव

• बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कम राजकोषीय गुंजाइश: कम कर राजस्व, सरकार की सड़क, रेलवे और ऊर्जा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता को कम करता है, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कम कर राजस्व और महामारी से संबंधित व्यय के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ गया, जिससे सरकार को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• सामाजिक कल्याण व्यय पर दबाव: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक निवेश को बजटीय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दीर्घकालिक मानव पूंजी विकास और सामाजिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: ब्राजील के वर्ष 2016 के संवैधानिक संशोधन के समान, जिसने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को 20 वर्षों के लिए रोक दिया था, हाल के वर्षों में भारत की राजकोषीय चुनौतियों ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य के व्यय पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
• उधार पर निर्भरता में वृद्धि: कर राजस्व में कमी सरकार को अधिक उधार लेने के लिए मजबूर करती है जिससे सार्वजनिक ऋण बढ़ता है, ब्याज भुगतान अधिक होता है और भविष्य के निवेश के लिए धन की उपलब्धता सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: 2017 में अमेरिका में कर कटौती के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई, जिससे बुनियादी ढाँचे और कल्याण पर भविष्य के संघीय खर्च में बाधा उत्पन्न हुई।
• राज्य वित्त पर दबाव: कम केंद्रीय कर संग्रह का मतलब है राज्यों को कम कर हस्तांतरण, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। 
  • उदाहरण के लिए: 2020 में भारत के GST राजस्व में कमी ने राज्यों को व्यय के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधार लेने के लिए मजबूर किया, जिससे PM-KISAN और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं प्रभावित हुईं।

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आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव

• कम सार्वजनिक निवेश उत्पादकता को कम करता है: अनुसंधान, नवाचार और बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश, दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है। कर राजस्व में कमी ऐसे निवेशों को सीमित करती है, जिससे भविष्य की वृद्धि प्रभावित होती है। 
  • उदाहरण के लिए: जर्मनी के 3.1% की तुलना में भारत के कम अनुसंधान एवं विकास व्यय (GDP का 0.64%) ने कमजोर विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और धीमी औद्योगिक नवप्रवर्तन में योगदान दिया है।
• उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरें: यदि सरकार उधार लेकर राजस्व घाटे की भरपाई करती है, तो इससे सार्वजनिक ऋण बढ़ता है, जिससे संभावित रूप से मुद्रास्फीति और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: अर्जेंटीना के राजकोषीय घाटे और बाह्य उधार पर निर्भरता के कारण 2018 में उच्च मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन हुआ, जिससे आर्थिक अस्थिरता और बिगड़ गई।
• कम घरेलू बचत से पूंजी निर्माण प्रभावित होता है: कर कटौती से अल्पावधि में खपत बढ़ती है, लेकिन यदि इससे घरेलू बचत कम हो जाती है, तो इससे घरेलू पूंजी निर्माण और निवेश सीमित हो सकता है।
• कमजोर औद्योगिक विकास के कारण व्यापार घाटा: कम कर राजस्व, निर्यात-उन्मुख उद्योगों के लिए सरकारी सहायता को सीमित करता है जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और व्यापार घाटा बढ़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: राजकोषीय बाधाओं के कारण विनिर्माण में दक्षिण अफ्रीका के कम निवेश के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी आई, जिससे इसकी वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई और व्यापार घाटा बढ़ गया।

राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए रणनीतिक उपायों की आवश्यकता होती है। राजस्व ह्वास की भरपाई के लिए, सरकार को कर आधार को व्यापक बनाना चाहिए, कर चोरी पर अंकुश लगाना चाहिए और अनुपालन को बढ़ाना चाहिए। बुनियादी ढाँचे और मानव पूंजी में उच्च प्रभाव वाले सार्वजनिक निवेशों की ओर संसाधनों को पुनर्निर्देशित करने से सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बढ़ी हुई प्रयोज्य आय दीर्घकालिक समृद्धि में तब्दील हो।