उत्तर:

परिचय:

दक्षिण चीन सागर, एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा, मुख्य रूप से चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण, भू-राजनीतिक तनाव के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। ये घटनाक्रम न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देते हैं, बल्कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति और आर्थिक हिस्सेदारी को देखते हुए, भारत के समुद्री हितों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व:

• व्यापार और आर्थिक हित: ऊर्जा आपूर्ति सहित भारत के समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
• क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा: दक्षिण चीन सागर में स्थिरता व्यापक रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के रणनीतिक वातावरण को प्रभावित करती है।
• एक्ट ईस्ट पॉलिसी: यह क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया 

• नौसेना की उपस्थिति बढ़ाना: नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ संयुक्त अभ्यास के माध्यम से संभावित रूप से इंडो-पैसिफिक में नौसेना गश्त और सहयोग को सुदृढ़ करना।
• राजनयिक संलग्नक: नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि(UNCLOS) के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करने के लिए राजनयिक माध्यमों का उपयोग करना।
• क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना: चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड जैसी पहल के तहत आसियान देशों और जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाना।
• बुनियादी ढांचे का विकास: क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में द्विपक्षीय और एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से निवेश करना।
• आर्थिक उत्तोलन: क्षेत्र में प्रभाव और हितधारकों के समर्थन प्राप्त करने के लिए आर्थिक साझेदारी और व्यापार समझौतों का लाभ उठाना।

चीन की दक्षिण चीन सागर में बढ़ती गतिविधि को देखते हुए क्वाड में भारत की बढ़ती भागीदारी और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास में इसकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक प्रतीत होती है। गौरतलब है कि भारत द्वारा हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उच्च स्तरीय यात्राएं और रणनीतिक संवाद, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया।

निष्कर्ष:

दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक उपायों को मिलाकर बहुआयामी होनी चाहिए। नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को कायम रखना न केवल भारत के हितों के लिए बल्कि भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। दक्षिण चीन सागर की जटिल गतिशीलता से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ निरंतर जुड़ाव और सहयोग भारत की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा।