उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में सहकारी बैंकों ने पारंपरिक रूप से ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर किसानों, छोटे व्यवसायों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में। अपने महत्व के बावजूद, इन बैंकों को बेहतर प्रशासन और दक्षता के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

मुख्य विषयवस्तु:

सहकारी बैंकों की भूमिका:

• स्थानीय क्षेत्रों को ऋण: सहकारी बैंक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में सहायक होते हैं, जिन्हें अक्सर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपेक्षित किया जाता है। उन्हें स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों की गहरी समझ है।
• वित्तीय समावेशन: ये बैंक वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथ ही बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों तक पहुंचते हैं।  इस प्रकार इन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ:

• शासन संबंधी मुद्दे: कई सहकारी बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप सहित कुशल कामकाज में दक्ष नहीं हैं अथवा ये कुशासन प्रथाओं से पीड़ित हैं, जो अक्सर अकुशल प्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं का कारण बनता है।
• वित्तीय स्वास्थ्य और एनपीए का मुद्दा: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर और अपर्याप्त पूंजीकरण आम चुनौतियां हैं जो इन बैंकों के कुशल कामकाज में बाधा डालती हैं।
• तकनीकी उन्नति का अभाव: वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में पिछड़ रहे हैं, जिससे उनकी सेवा संबंधी कार्यप्रणाली और ग्राहक तक पहुंच प्रभावित होती है।

सुधार की आवश्यकता:

• शासन संबंधी मानदंडों को लागू करना: जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए सख्त शासन मानदंडों को लागू करना और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना आवश्यक है।
• वित्तीय पुनर्गठन: इन बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिसमें एनपीए प्रबंधन और पुनर्पूंजीकरण के उपाय भी शामिल हैं।
• तकनीकी उन्नयन: अपनी पहुंच बढ़ाने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाना महत्वपूर्ण है।
• नियामक निरीक्षण: आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा बढ़ाया गया नियामक निरीक्षण बैंकिंग मानदंडों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

हाल के विकास और उदाहरण:

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में सहकारी बैंकों को अपने नियामक दायरे में लाने के लिए कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को सशक्त करना है।
• महाराष्ट्र राज्य सरकार सहकारी बैंकों के साथ 10 कमजोर सहकारी बैंकों का समामेलन कर रही है जो सहकारी बैंकों को ठोस आधार तैयार करने का एक उदाहरण है।

निष्कर्ष:

भारत में सहकारी बैंक स्थानीय क्षेत्र में ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के लिए निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालाँकि, अपनी क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, शासन, वित्तीय स्वास्थ्य, तकनीकी उन्नति और नियामक निरीक्षण में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ऐसे सुधारों से न केवल सहकारी बैंकों की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण की रीढ़ के रूप में उनकी भूमिका भी ठोस होगी। आरबीआई और अन्य नियामक निकायों के हालिया कदम सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं।