उत्तर

भूमिका:

1990 के दशक से गठबंधन सरकारें, भारतीय राजनीति की एक अनोखी विशेषता बन गई हैं। एक-दलीय प्रभुत्व से गठबंधन की राजनीति में इस बदलाव ने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है । उदाहरण के लिए, 2024 के आम चुनावों में, किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला , जिससे गठबंधन की राजनीति की आवश्यकता वाले खंडित जनादेश पर प्रकाश डाला गया ।

मुख्य भाग:

भारत में गठबंधन सरकारों का विकास:

• 1990 के बाद:
  • कांग्रेस के प्रभुत्व में पतन: 1989 के चुनावों ने आजादी के बाद से
    कांग्रेस के निर्बाध शासन का अंत कर दिया । उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार (1989-1991) केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी ।
  • क्षेत्रीय दलों का उदय: क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 1991 में 24% से बढ़कर 2019 में 40% हो गया।
    उदाहरण के लिए: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी पार्टियाँ महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगी बन गईं।
• गतिशीलता और विशेषताएं:
  • गठबंधनों का गठन: संयुक्त मोर्चा सरकार (1996-1998) 13 दलों का गठबंधन था ।
    उदाहरण के लिए: भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)।
  • बार-बार सरकार बदलना: 1989 से 1999 के बीच भारत ने छह अलग-अलग प्रधानमंत्री देखे।
    उदाहरण के लिए: 1996 में बहुमत के अभाव में वाजपेयी सरकार सिर्फ़ 13 दिन ही चल पाई।

भारत में गठबंधन सरकारों के उदय के कारक:

• मतदाताओं का विखंडन: राष्ट्रीय दलों का संयुक्त वोट शेयर 1980 के दशक में 70% से गिरकर हाल के चुनावों में 50% हो गया ।
  उदाहरण के लिए: टीएमसी, एआईएडीएमके और बीजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया।
• संघीय संरचना और क्षेत्रीय आकांक्षाएँ: राज्य-विशिष्ट मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का विकास।
  उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियाँ ।
• गठबंधन संस्कृति और राजनीतिक समझौते: बहुमत हासिल करने के लिए ज़रूरी गठबंधन।
  उदाहरण के लिए: एनडीए में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा का गठबंधन।
• रणनीतिक गठबंधन और सत्ता की साझेदारी: मतदाता आधार और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं।
  उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन , बिहार में भाजपा और जेडी(यू)।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर प्रभाव:

• सकारात्मक प्रभाव:
  • समावेशी शासन: सरकार में विविध हितों का प्रतिनिधित्व।
    उदाहरण के लिए: क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं और बजट में क्षेत्रीय मांगों को शामिल करने की वकालत करते हैं।
  • नीति नवाचार और क्षेत्रीय विकास: इसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली अनुरूप नीतियाँ तैयार करना शामिल है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विविध स्थानीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए, जिससे पूरे देश में
    संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए: बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज ।
  • संघवाद को मजबूत करना: अधिक विकेंद्रीकरण और राज्य स्वायत्तता।
    उदाहरण के लिए: तेलंगाना में रायथु बंधु जैसी राज्य-विशिष्ट योजनाएँ ।
• नकारात्मक प्रभाव:
• • नीतिगत पक्षाघात और अस्थिरता: गठबंधन सहयोगियों के बीच अक्सर टकराव।
    उदाहरण के लिए: 1999 में गठबंधन के अंदरूनी कलह के कारण वाजपेयी सरकार का गिरना ।
  • शासन और नीति कार्यान्वयन पर समझौता: गठबंधन की मांगों को पूरा करने के लिए नीतियों को कमजोर किया गया।
    उदाहरण के लिए: गठबंधन की असहमति के कारण जीएसटी कार्यान्वयन में देरी।
  • अवसरवादी राजनीति का उदय: पार्टियाँ राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
    उदाहरण के लिए: गठबंधन ,वैचारिक संरेखण के बजाय चुनावी लाभ के लिए बनाए जाते हैं।

नकारात्मकता पर काबू पाने के उपाय:

• न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP): सुसंगत नीति दिशा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना।
  उदाहरण के लिए: यूपीए के सीएमपी ने संतुलित शासन ढांचा प्रदान किया।
• संस्थागत तंत्र को मजबूत करना: गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय और संघर्ष समाधान।
  उदाहरण के लिए: नियमित अंतर-पार्टी परामर्श और गठबंधन प्रबंधन ढांचा।
• राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: उत्तरदायी शासन के लिए जवाबदेही उपायों को लागू करना।
  उदाहरण के लिए: बार-बार दलबदल को रोकने के लिए विधायी उपाय।

निष्कर्ष:

भारत में गठबंधन सरकारों के उदय ने राजनीतिक व्यवस्था में समावेशिता और जटिलता ला दी है। जबकि इसने अधिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है और संघवाद को मजबूत किया है, इसने नीतिगत पक्षाघात और अस्थिरता को भी जन्म दिया है । साझा न्यूनतम कार्यक्रम जैसे उपायों को अपनाना, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और राजनीतिक जवाबदेही को बढ़ावा देना नकारात्मकता को कम कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गठबंधन सरकारें भारत के लोकतांत्रिक शासन में सकारात्मक योगदान दें।