उत्तर:

भूमिका:

जैसे -जैसे राष्ट्र, नवाचार को नैतिक विचारों के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं ,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विनियमन तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है । उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ (EU) का AI अधिनियम, जिसे 2024 में अनुमोदित किया गया था, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जोखिम स्तरों के आधार पर AI अनुप्रयोगों को वर्गीकृत करके एक वैश्विक मिसाल कायम करता है । यह विकसित नियामक परिदृश्य व्यापक ढाँचों की आवश्यकता को उजागर करता है जो सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

मुख्य भाग:

एआई विनियामक दृष्टिकोणों की तुलनात्मक तालिका

भारत द्वारा अपनाई जा सकने वाली प्रथाएं:

• जोखिम-आधारित ढांचा: यूरोपीय संघ के समान
  जोखिम-आधारित वर्गीकरण लागू करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उच्च जोखिम वाले एआई अनुप्रयोगों की कड़ी जाँच की जाए। उदाहरण के लिए: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सख्त डेटा शासन और पारदर्शिता आवश्यकताओं के साथ एआई को विनियमित करना ।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के अनुरूप AI सिस्टम में
  विस्तृत दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता को अनिवार्य करना । उदाहरण के लिए : वित्तीय सेवाओं में एआई निर्णय-प्रक्रिया पर स्पष्ट खुलासे ।
• सॉफ्ट लॉ के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना: नवाचार के साथ विनियमन को संतुलित करना ।
  उदाहरण के लिए : गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों का उपयोग करना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, जैसा कि जापान में देखा गया है ।
  क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन: विभिन्न उद्योगों में अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट AI विनियमन लागू करना ।
  उदाहरण के लिए: पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में AI को विनियमित करना ।
• सार्वजनिक-निजी सहयोग: व्यापक AI शासन ढाँचे को
  विकसित करने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना । उदाहरण के लिए: विविध हितधारकों से इनपुट के साथ AI अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित करना ।
• मानव-केंद्रित AI पर ध्यान देना: यह सुनिश्चित करना कि AI सिस्टम नैतिक विचारों, गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
  उदाहरण के लिए: AI अनुप्रयोगों में गोपनीयता सुरक्षा उपायों को लागू करना ।

निष्कर्ष:

जोखिम-उन्मुख ढांचे को अपनाकर , पारदर्शिता सुनिश्चित करके , अनुकूलनीय दिशानिर्देशों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके, भारत एक प्रतिरोधी और प्रभावी एआई नियामक विकसित कर सकता है जो नैतिक मानकों और सामाजिक हितों की रक्षा करते हुए तकनीकी प्रगति का समर्थन करता हो।