उत्तर:

प्रस्तावना:

लंबे समय तक किसी देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी देश की जीडीपी वृद्धि दर लगातार दो तिमाहियों या उससे अधिक समय तक नकारात्मक रहती है।

2023 की अनुमानित मंदी एक वैश्विक आर्थिक मंदी का संकेत दे रही है जिसके वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद है। आर्थिक मंदी कई कारकों के कारण हो रही है, जिनमें मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी,  ब्याज दरें और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान शामिल हैं। मंदी का भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ने की आशंका है।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत पर 2023 की अनुमानित मंदी के संभावित प्रभाव

• आर्थिक मंदी: वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने के नाते भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यह 2008 की मंदी को प्रतिबिंबित कर सकता है, जहां भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2007-08 में 9.3% से गिरकर 2008-09 में 6.7% हो गई।
• शेयर बाजार में अस्थिरता: 2023 की मंदी के कारण भारतीय शेयर बाजारों में काफी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इसकी तुलना 2008 की मंदी से की जा सकती है, जब बीएसई सेंसेक्स लगभग 50% गिर गया था।
• रुपये का मूल्यह्रास: वैश्विक मंदी के कारण पूंजी के बहिर्वाह के कारण प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास हो सकता है, जैसा कि 2013 में हुआ था, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कटौती की आशंका के कारण रुपये का महत्वपूर्ण मूल्यह्रास हुआ था।
• बेरोजगारी: नौकरी खतरे में पड़ सकती है, विशेषकर आईटी, ऑटोमोबाइल और कपड़ा जैसे वैश्विक मांग पर निर्भर क्षेत्रों में। 2020 में महामारी के कारण आई मंदी के समान, जिसमें बेरोजगारी दर 23% से अधिक बढ़ गई थी।
• सरकारी राजस्व और राजकोषीय घाटा: अल्प कर संग्रह के कारण सरकारी राजस्व में गिरावट आ सकती है, और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के साथ, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। 2008 की मंदी और 2020 की कोविड–19-प्रेरित मंदी के बाद भी ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हुईं।
• निर्यात में गिरावट: भारत, वस्तुओं और सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक होने के नाते, वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात में गिरावट देख सकता है, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 में निर्यात में 15% की गिरावट की याद दिलाता है।

इस संबंध में 1991 के एलपीजी सुधारों से निष्कर्ष

• वैश्वीकरण को अपनाना: ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जिससे एफडीआई और निर्यात में वृद्धि होती है। मंदी के बाद की दुनिया में, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों के द्वार खोलने से आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिल सकता है।
• राजकोषीय विवेक: 1991 का संकट राजकोषीय अनुशासनहीनता के कारण उत्पन्न हुआ था। सरकार के लिए मंदी के दौरान सार्वजनिक वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना और आर्थिक पुनरुद्धार और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में व्यय को लक्षित करते हुए अत्यधिक उधार लेने से बचना अनिवार्य है।
• वित्तीय क्षेत्र में सुधार: 1991 के सुधारों के बाद सेबी जैसे नियामक निकायों की स्थापना से बाजार की अखंडता बनाए रखने में मदद मिली। एक अस्थिर मंदी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में, वित्तीय नियमों को मजबूत करने से धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोका जा सकता है और निवेशकों का विश्वास बनाए रखा जा सकता है।

• अर्थव्यवस्था का विविधीकरण: 1991 के बाद,  भारत एक मुख्य रूप से कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से एक विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। 2023 की मंदी हरित ऊर्जा, एआई और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों जैसे नए युग के क्षेत्रों में और विविधता लाने का संकेत हो सकती है।
• विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण: 1991 का संकट भुगतान संतुलन संकट और विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग समाप्त होने के कारण हुआ था। 2023 की मंदी बाहरी झटकों के खिलाफ बफर के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की याद दिलाती है।

मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं

• राजकोषीय प्रोत्साहन: सरकार एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज पेश कर सकती है, जो कि कोविड–19 महामारी के दौरान प्रारम्भ किए गए ‘आत्मनिर्भर भारत‘ पैकेज के समान है, जिसका उद्देश्य कर कटौती और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से मांग को बढ़ावा देना है।
• मौद्रिक नीति: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ब्याज दर में कटौती के उपकरण का उपयोग कर सकता है, जैसा कि उसने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान किया था जिसमें उसने ऋण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने जैसे कदम शामिल थे।
• श्रम कानूनों में सुधार: सरकार श्रम कानूनों को और अधिक लचीला बनाने के लिए उन पर दोबारा विचार कर सकती है। राजस्थान के 2014 के श्रम कानून सुधारों ने कई प्रतिबंधात्मक नियमों में ढील दी, जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई, एक ऐसा मॉडल पेश किया गया जिसका अनुकरण अन्य राज्यों द्वारा किया जा सकता है।
• बुनियादी ढांचे में निवेश: चीन और जापान जैसे देशों के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के तहत परियोजनाओं में तेजी लाने से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। चीन और जापान जैसे देशों के उदाहरणों को लीजिए, जिन्होंने मंदी के बाद की वसूली के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश का उपयोग किया।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: वित्त, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में और अधिक डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
• विदेशी निवेश को आकर्षित करना: मल्टी-ब्रांड रिटेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों में ढील देने से अधिक विदेशी पूंजी खींची जा सकती है। 2020 में कोयला क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई जैसे प्रगतिशील सुधार उदाहरण के रूप में काम करते हैं।

निष्कर्ष:

2023 की मंदी भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, लेकिन यह व्यापक आर्थिक सुधारों के अवसर भी प्रदान करती है। अतीत से सबक लेने और उपरोक्त रणनीतियों के कार्यान्वयन से प्रभावों को कम किया जा सकता है और एक ठोस और लचीली अर्थव्यवस्था की नींव रखते हुए सुधार को बढ़ावा दिया जा सकता है।