उत्तर:

परिचय:

भारतीय अर्थव्यवस्था में मुट्ठी भर बड़े व्यावसायिक घरानों  में धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेद्रण का रुझान देखा जा रहा है। इसने आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक संस्थानों पर पड़ते प्रभाव पर व्यापक बहस छेड़ दी है।

मुख्य विषयवस्तु:

एक ओर, ये बड़े समूह भारत की जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

• उदाहरण के लिए, अकेले टाटा समूह के पास 100 से अधिक ऑपरेटिंग कंपनियां हैं और यह दस लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

इसके अलावा, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण से अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में पर्याप्त निवेश हुआ है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

हालाँकि, दूसरी ओर, इस तरह की एकाग्रता प्रतिस्पर्धा को और कड़ा कर सकती है व छोटी कंपनियों के प्रवेश में बाधाएँ पैदा कर सकती है और संभव है कि एकाधिकारवादी प्रथाओं को जन्म दे सकती है।

• ऑक्सफैम की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 953 मिलियन लोगों की तुलना में चार गुना से अधिक संपत्ति है, यह 953 मिलियन लोग देश की 70 प्रतिशत आबादी के निचले हिस्से में रहते हैं। संपत्ति की यह भारी असमानता समतामूलक वृद्धि और समावेशी विकास पर सवाल उठाती है। 

इसके अलावा, आर्थिक शक्ति का यह संकेंद्रण संभावित रूप से लोकतांत्रिक संस्थानों को प्रभावित कर सकता है। इन समूहों द्वारा निम्नलिखित जोखिम उठाए जा सकते हैं:

• राजनीतिक प्रक्रियाओं पर अनुचित प्रभाव,
• नीति-निर्माण और नियामक निर्णय, देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर कर रहे हैं।

 संतुलन बनाने के लिए, भारत यह कर सकता है:

• प्रतिस्पर्धा नीतियों को मजबूत करें:
  • एक मजबूत प्रतिस्पर्धा नीति सुनिश्चित करना, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सशक्त बनाना एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है।
• एमएसएमई को बढ़ावा देना:
  • एमएसएमई को समर्थन देने वाली नीतियां, जैसे ऋण तक आसान पहुंच, यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि वे बड़े व्यवसायों के लिए प्रतिसंतुलन के रूप में काम करें।
• पारदर्शिता और जवाबदेही:
  • राजनीतिक योगदान में पारदर्शिता को अनिवार्य करने से राजनीति में बड़े व्यवसायों के अनुचित प्रभाव को रोका जा सकता है।
• प्रगतिशील कराधान:
  • प्रगतिशील कराधान को लागू करने से धन के पुनर्वितरण और असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है।
• उन्नत कॉर्पोरेट प्रशासन:
  • कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित मानदंडों को मजबूत करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि व्यवसाय नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित हों।
• समावेशी विकास नीतियां:
  • समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भारत को व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऐसे में समावेशी विकास नीतियों के साथ एक गतिशील, मजबूत नियामक ढांचा इस संतुलन को सुनिश्चित करने में काफी मदद करेगा।