उत्तर:

प्रस्तावना:  

मिस्र में सीओपी-27 की स्थापना के बाद, सीओपी-28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ‘हानि और क्षति’ कोष की अवधारणा एक केंद्रीय मुद्दा थी। इस कोष का उद्देश्य निम्न आय वाले देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की लागत वहन करने में मदद करना है। इस कोष के संचालन के संबंध में अमीर (विकसित) और गरीब (विकासशील) देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए सीओपी-28(COP28) तक की बातचीत महत्वपूर्ण थी। 

मुख्य विषयवस्तु:

अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर:

• सीओपी-28 की राह विकसित और विकासशील देशों के बीच भारी मतभेदों से चिह्नित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों ने विश्व बैंक में कोष की मेजबानी का समर्थन किया, यह एक ऐसा निर्णय था जिसका विकासशील देशों ने वित्त पोषण तक समान पहुंच के विषय पर चिंता प्रकट की और इसका विरोध किया।
• G77 और चीन समूह द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले विकासशील देशों ने एक स्वतंत्र निधि या संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में रखे जाने कोष की वकालत की, जो स्वायत्तता और संसाधनों के उचित वितरण की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
• इन तनावों ने अमीर और गरीब देशों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को रेखांकित किया: अमीर देशों ने संस्थागत नियंत्रण और सीमित वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि गरीब देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए समान पहुंच और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों की स्वीकार्यता पर जोर दिया।

संकल्प प्राप्त:

• कोष का संचालन: COP28 से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हानि और क्षति कोष का संचालन प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ था। यह चौथी बैठक में गतिरोध के बाद संक्रमणकालीन समिति की बैठकों(transitional committee meetings) में बनी सहमति का परिणाम था। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने फंड के लिए 100 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिससे अन्य देशों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
• कोष की मेजबानी पर समझौता: विश्व बैंक में कोष की मेजबानी करने का निर्णय एक विवादास्पद मुद्दा था, विशेषकर विकासशील देशों के लिए, फंडिंग तक पहुंच की चिंताओं के कारण। हालाँकि, आगे बढ़ने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण था।
• सभी विकासशील देशों को शामिल करना: कुछ विकसित देशों द्वारा निधि तक पहुंच को सीमित करने के प्रयासों के बावजूद, अंत में सभी विकासशील देशों के लिए मार्ग खुल गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए व्यापक समर्थन आवश्यक है।

मौजूदा चुनौतियाँ:

• स्वैच्छिक योगदान: अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उच्च ऐतिहासिक उत्सर्जक देशों के लिए कोष में योगदान करना अनिवार्य नहीं है। इससे निधि की पर्याप्तता और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
• निधि के पैमाने में अनिश्चितता: गौरतलब है कि कोष में लगभग 300 मिलियन डॉलर देने का वादा किया गया है, विशेषज्ञों का तर्क है कि अनुमानित जरूरतों की तुलना में यह राशि अपर्याप्त है। विकासशील देशों ने 2030 तक हर साल 100 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, फिर भी यह आंकड़ा अनुमानित क्षति लागत से कम है।
• अधूरी प्रतिबद्धताओं को लेकर चिंताएँ: विकसित देशों द्वारा पिछली अधूरी प्रतिबद्धताओं के कारण विकासशील देशों में एक सामान्य चिंता बनी हुई है, जैसे कि कम आय वाले देशों की सहायता के लिए 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर की आपूर्ति करने का 2009 में किया गया वादा, जो तय समय पर पूरा नहीं हुआ। 

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हानि और क्षति कोष के संबंध में COP28 से पहले हासिल किए गए संकल्प विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नुकसान को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, मौजूदा चुनौतियाँ, जैसे योगदान की स्वैच्छिक प्रकृति और फंडिंग के पैमाने के बारे में अनिश्चितता, विकसित देशों से निरंतर बातचीत और प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। यह जरूरी है कि सीओपी प्रक्रिया प्रतीकात्मक बिन्दुओं से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाइयों की ओर बढ़े जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समान रूप से संबोधित करें, खासकर सबसे कमजोर देशों में। हानि एवं क्षति कोष की सफलता वैश्विक समुदाय की इस गंभीर मुद्दे पर सहयोग करने की क्षमता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।