उत्तर:

परिचय:

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम), एक परिवर्तनकारी कानून है जिसका उद्देश्य 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का विस्तार करके भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है। यह अधिनियम इन समुदायों के लिए अधिक स्वायत्तता और स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

मुख्य विषय-वस्तु:

जनजातीय शासन पर पेसा के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण

सकारात्मक प्रभाव:

• ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण : पेसा ग्राम सभाओं को स्थानीय मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे स्वशासन को बढ़ावा मिलता है।
  उदाहरण के लिए : ओडिशा में , ग्राम सभाएँ स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार विवादों को सुलझाने में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं , जिससे सामुदायिक सामंजस्य और शासन में वृद्धि हुई है।
• प्रथागत कानूनों की मान्यता : यह अधिनियम शासन में प्रथागत कानूनों और पारंपरिक प्रथाओं के उपयोग को वैध बनाता है । उदाहरण के लिए : झारखंड में , पारंपरिक विवाद समाधान तंत्रों के एकीकरण ने सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित किया है और समुदाय द्वारा संचालित न्याय प्रणाली सुनिश्चित की है।
• प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण : जनजातीय समुदायों को लघु वन उपज पर अधिकार और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए : छत्तीसगढ़ में , आदिवासी समुदाय तेंदू के पत्तों जैसे लघु वन उपज का प्रबंधन करते हैं और उससे आर्थिक लाभ उठाते हैं , जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• सामाजिक न्याय और समावेशिता : पेसा स्थानीय शासन में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

नकारात्मक प्रभाव:

• पारंपरिक शासन संरचनाओं का क्षरण: वैधानिक पंचायत प्रणालियों की शुरूआत अक्सर पारंपरिक आदिवासी शासन संरचनाओं को विस्थापित करती है, जिससे लंबे समय से चली आ रही प्रथागत क्रियाकलाप और नेतृत्व की भूमिकाएं खत्म हो जाती हैं।
  उदाहरण के लिए: कुछ आदिवासी क्षेत्रों में, पारंपरिक ग्राम परिषदों (ग्राम पंचायतों) को दरकिनार कर दिया गया है या बदल दिया गया है, जिससे सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक संघर्ष समाधान तंत्र का नुकसान हुआ है।
• सामाजिक विखंडन: पेसा के कार्यान्वयन से कई बार जनजातीय समुदायों के भीतर निर्णय लेने के मामले में सामाजिक विखंडन पैदा हुआ है, क्योंकि नई प्रशासनिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दे सकती हैं।
• नौकरशाही का बढ़ता हस्तक्षेप: इच्छित स्वायत्तता के बावजूद, पेसा के वास्तविक कार्यान्वयन में राज्य और केंद्रीय नौकरशाही की बढ़ती निगरानी और हस्तक्षेप शामिल है, जिससे निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय स्वायत्तता और भी कमजोर हुई है।
• विकास के लिए अनुकूल दृष्टिकोणों का अभाव: विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में पेसा का एक समान अनुप्रयोग विभिन्न जनजातियों के विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी शासन और विकास परिणाम सामने आते हैं।
  उदाहरण के लिए: पेसा के तहत विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण अलग– अलग जनजातीय समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समायोजित नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कार्यक्रम और नीतियाँ बनती हैं जो स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होती हैं।

पेसा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

• ग्राम सभाओं को मान्यता : ग्राम सभाओं को उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है।
• भूमि अधिग्रहण पर परामर्श : किसी भी भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए : छत्तीसगढ़ में , परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले समुदाय की सहमति अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी हितों पर विचार किया जाए।
• प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण : ग्राम सभाओं को लघु वन उपज पर स्वामित्व अधिकार और जल निकायों और लघु खनिजों के प्रबंधन पर नियंत्रण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए : छत्तीसगढ़ में आदिवासी तेंदू पत्तों जैसे वन उपज का प्रबंधन और बिक्री करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
• बाजारों और धन उधार का विनियमन : ग्राम सभाओं को स्थानीय बाजारों को विनियमित करने और धन उधार देने की प्रथाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
  उदाहरण के लिए : आंध्र प्रदेश में , ग्राम सभाएं आदिवासी उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए बाजारों को विनियमित करती हैं ।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• अपर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार : राज्यों ने पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पूरी तरह से नहीं सौंपे हैं।
  उदाहरण के लिए : झारखंड और ओडिशा में पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियमों का अभाव है , जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन सीमित हो गया है।
• अन्य कानूनों के साथ टकराव : पेसा के प्रावधान अक्सर अन्य कानूनों के साथ टकराव करते हैं, जिससे कानूनी अस्पष्टताएं पैदा होती हैं।
  उदाहरण के लिए: अनुसूचित क्षेत्र में काम करने वाली खनन कंपनी राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर सकती है जो भूमि अधिग्रहण या खनन गतिविधियों के संचालन के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाती हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं आदिवासी सहमति और भागीदारी के लिए पेसा की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती हैं।
• सीमित जागरूकता और क्षमता : आदिवासी समुदायों और अधिकारियों के बीच पेसा के प्रावधानों के बारे में जागरूकता और क्षमता की महत्वपूर्ण कमी है।
  उदाहरण के लिए : कई ग्राम सभाएँ पेसा के तहत अपने अधिकारों और शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण अधिनियम की क्षमता का कम उपयोग हो रहा है।
• बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप : वन विभाग और राज्य प्राधिकरणों सहित बाहरी एजेंसियां अक्सर ग्राम सभाओं की स्वायत्तता को कमजोर करती हैं ।
  उदाहरण के लिए : मध्य प्रदेश में , वन संसाधनों पर वन विभाग के नियंत्रण ने ग्राम सभाओं के प्रभावी कामकाज को सीमित कर दिया है , जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो गई है।

प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

• क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम : ग्राम सभा सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
  उदाहरण के लिए : गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन आदिवासी समुदायों को पेसा के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।
• कानूनों का सामंजस्य : कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए पेसा को अन्य राष्ट्रीय और राज्य कानूनों के साथ अनुकूलित करना।
  उदाहरण के लिए : स्पष्ट दिशा-निर्देश और रूपरेखा यह सुनिश्चित करेगी कि पेसा प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए।
• प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को मजबूत करना : पंचायतों को उनकी स्वायत्तता बढ़ाने के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना।
  उदाहरण के लिए : भारत में बलवंतराय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को मजबूत करने की सिफारिश की है।
• बाहरी हस्तक्षेप को कम करना : ग्राम सभाओं के कामकाज में बाहरी एजेंसियों के हस्तक्षेप को सीमित करना। उदाहरण के लिए : यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करना कि राज्य प्राधिकरणों और अन्य विभागों द्वारा ग्राम सभाओं की स्वायत्तता का सम्मान किया जाता है।

निष्कर्ष:

पेसा अधिनियम में भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण क्षमता है। हालाँकि, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, बढ़ती जागरूकता और अन्य कानूनी ढाँचों के साथ अनुकूलन पर निर्भर करती है। इन चुनौतियों का समाधान करके और पेसा के प्रावधानों को मजबूत करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि आदिवासी समुदाय वास्तविक स्वशासन और सतत विकास प्राप्त करें।