उत्तर:

भूमिका:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अंतर-राज्य परिषद (ISC) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है। आईएससी के महत्व का एक हालिया उदाहरण कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का समाधान करने में इसकी भूमिका है, जहां प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण थे।

मुख्य भाग:

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका:

सकारात्मक

• नीति समन्वय को सुगम बनाना: ISC, नीतियों पर चर्चा करने और राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के समन्वय में ISC की भागीदारी।
• विधानों में सामंजस्य: ISC राज्य और केंद्र के विधानों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, जिससे राज्यों में कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए: ISC चर्चाओं के कारण राज्य के कानूनों को केंद्र सरकार के कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम सुधारों के साथ संरेखित किया गया।
• संघर्ष समाधान: आईएससी अंतर-राज्यीय विवादों को संबोधित करता है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उपायों की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद में मध्यस्थता में आईएससी की भूमिका ।
• संघीय ढांचे को मजबूत करना: आईएससी कुछ क्षेत्रों में राज्य की अधिक स्वायत्तता की वकालत करके विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए: पंछी आयोग के सुझावों के अनुसार समवर्ती सूची के तहत विषयों को राज्यों को विकेंद्रीकृत करने की सिफारिशें।
• सलाहकार भूमिका: आईएससी राज्यों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सलाहकारी सिफारिशें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के कार्यान्वयन में सलाहकार की भूमिका , राज्य-स्तरीय सहयोग सुनिश्चित करना।

नकारात्मक

• अनियमित बैठकें: अनियमित बैठकें ISC की प्रभावशीलता को कम करती हैं। उदाहरण के लिए: 1990 में अपनी स्थापना के बावजूद, ISC ने केवल कुछ ही बार बैठकें की हैं, जिससे चल रहे मुद्दों को संबोधित करने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
• सीमित अधिकार: आईएससी की सिफारिशें सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए: पुलिस सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था पर कई सिफारिशें अपनी गैर-बाध्यकारी प्रकृति के कारण लागू नहीं हो पाती हैं।
• संसाधन की कमी: अपर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक सहायता ISC के कामकाज में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए: परिषद के पास अक्सर विस्तृत अध्ययन और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति: राजनीतिक मतभेद और राज्यों तथा केंद्र की ओर से प्रतिबद्धता की कमी आईएससी की क्षमता में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए: राजनीतिक असहमति अक्सर वित्तीय संघवाद और शक्तियों के हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में देरी करती है ।
• अन्य निकायों के साथ ओवरलैप: ISC की भूमिका कभी-कभी अन्य अंतर-सरकारी निकायों के साथ ओवरलैप होती है, जिससे कार्यात्मक दोहराव होता है। उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) और वित्त आयोग के साथ ओवरलैप ISC की विशिष्ट उपयोगिता को कम करता है।

आईएससी की भूमिका बढ़ाने के उपाय

• नियमित बैठकें: वर्तमान और उभरते मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आईएससी की नियमित और समय-समय पर बैठकें सुनिश्चित करें।
• बाध्यकारी सिफारिशें: आईएससी को इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना।
• पर्याप्त संसाधन: विस्तृत अध्ययन और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आईएससी को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन आवंटित करना।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति को मजबूत करना: आईएससी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना।
• भूमिकाओं का स्पष्ट विभेदन: अन्य अंतर-सरकारी निकायों के साथ ओवरलैप से बचने के लिए आईएससी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

निष्कर्ष:

अंतर-राज्य परिषद को मजबूत बनाने के लिए नियमित बैठकों, बाध्यकारी निर्णय लेने के अधिकार और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। ये उपाय सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने , सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और भारत के संघीय ढांचे को प्रभावी ढंग से समर्थन देने में इसकी भूमिका को बढ़ाएंगे ।