उत्तर:

भूमिका:

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002, मनी लॉन्ड्रिंग की बुराई के खिलाफ भारत की ढाल के रूप में खड़ा है, जिसका उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने से रोकना और  ऐसा करने पर दंडित करना है। इसके अधिनियमन और उसके बाद के संशोधनों के बाद से, पीएमएलए अपने इरादों के लिए प्रशंसा और कार्यान्वयन में चुनौतियों, अभियोजन में प्रभावशीलता और दुरुपयोग की संभावना दोनों के लिए आलोचना का विषय रहा है।

मुख्य भाग:

पीएमएलए का अवलोकन

• परिभाषा और प्रक्रियाएँ: मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करता है और इसमें शामिल प्रक्रियाओं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण की रूपरेखा तैयार करता है जिसका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाना है।
• उद्देश्य: मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करना और संबंधित मुद्दों से निपटना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• कानूनी अस्पष्टताएँ: खामियों को दूर करने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों के बावजूद, अस्पष्टताएँ बनी रहती हैं, जैसे परिभाषाओं का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग और ‘अनुसूचित अपराधों’ की व्यापक सूची, जो अधिनियम के फोकस को कमजोर करती हैं।
• निम्न दोषसिद्धि दर: 2012-2018 के बीच, दर्ज मामलों की तुलना में दोषसिद्धि की अनुपातहीन रूप से कम संख्या, पीएमएलए के तहत अपराधों पर मुकदमा चलाने में चुनौतियों को रेखांकित करती है।

अभियोजन में प्रभावशीलता

• न्यायिक कार्यवाही: न्यायिक कार्यवाही के साथ अधिनियम का संरेखण प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष दिए गए बयानों को स्वीकार्य होने की अनुमति देता है, जो सामान्य नियम से अलग है कि पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं।
• वैश्विक और संगठित अपराध: मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक और संगठित अपराध के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। अधिनियम का लक्ष्य इन चुनौतियों से सीधे निपटना है लेकिन इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

• कड़े प्रावधान: अधिनियम के कड़े प्रावधानों और प्रवर्तन एजेंसियों को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण दुरुपयोग को रोकने, प्रभावी प्रवर्तन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
• हाल के संशोधन: अधिनियम के दायरे का विस्तार करने और खामियों को दूर करने के उद्देश्य से, हाल के संशोधन व्यापकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाते हैं, विशेष रूप से एफएटीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रकाश में।

निष्कर्ष:

पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अंतर्निहित अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास का  है। हालाँकि इसके उद्देश्य महान हैं और देश की आर्थिक अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, अधिनियम का कार्यान्वयन चुनौतियों से भरा हुआ है। इनमें कानूनी अस्पष्टताएं, कम सजा दर और इसके कड़े प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना पर चिंताएं शामिल हैं। इन बाधाओं के बावजूद, हालिया संशोधन और प्रवर्तन के प्रति एक केंद्रित दृष्टिकोण, कानून के अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण अनुप्रयोग की दिशा में एक कदम का सुझाव देता है। व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ प्रवर्तन शक्तियों का निरंतर परिशोधन और संतुलन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि पीएमएलए अपनी सीमाओं को पार किए बिना अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करता है।