उत्तर:

भूमिका      

फसल विविधीकरण जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को स्थायी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए गतिशील और कुशल उपकरण प्रदान करता है और कीटों एवं बीमारियों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है। यह मिट्टी के कटाव को कम करता है, मिट्टी की गुणवत्ता पर गहन कृषि के हानिकारक परिणामों को कम करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धान, गेहूं और गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य भाग

भारत की कृषि प्रणाली में खाद्य सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में फसल विविधीकरण की भूमिका

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:

• पोषण संतुलन सुनिश्चित करना: फसल विविधीकरण से पोषक तत्वों से भरपूर फसलों जैसे बाजरा और फलियों को शामिल करने की अनुमति मिलती है। कर्नाटक में “मिलेट्स मिशन” इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ छोटे बाजरे जैसे रागी पर ध्यान केंद्रित करने से स्थानीय आहार समृद्ध हुआ है।
• खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम न्यूनीकरण: एक ही फसल पर निर्भर न रहकर, किसान बाजार और पर्यावरण संबंधी जोखिमों से कम प्रभावित होते हैं। महाराष्ट्र में, सोयाबीन के साथ कपास की अंतर-फसल ने कीमतों में उतार-चढ़ाव और फसल विफलताओं के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान किया है।
• जलवायु-प्रतिरोधी फसलें: विभिन्न फसलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अलग-अलग लचीलापन होता है। राजस्थान में, किसानों ने बाजरा जैसी सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों को अपनाया है, जिससे कठोर परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति सुरक्षित रहती है।
• आयात निर्भरता कम करना: तिलहन जैसी फसलों में विविधता लाकर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, “ऑयल पाम मिशन” के तहत, आंध्र प्रदेश का लक्ष्य घरेलू ऑयल पाम रकबे को बढ़ाना है ताकि खाना पकाने के तेल के आयात को कम से कम किया जा सके।
• संतुलित खाद्य मांग: दालों, तिलहनों, सब्जियों जैसी फसलों को शामिल करने से भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और इस प्रकार पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है ।

मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना:

• जल-कुशल खेती: मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए कम पानी की खपत वाली फसलों की विविधता बहुत ज़रूरी है। पंजाब में चावल की खेती से मक्का की खेती करने से जल संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।
• प्राकृतिक कीट नियंत्रण: फसल विविधता कीटों के जीवन चक्र को बाधित करती है, रासायनिक इनपुट की आवश्यकता को कम करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। कपास के खेतों में एकीकृत कीट प्रबंधन का तमिलनाडु का सफल कार्यान्वयन अन्य राज्यों के लिए एक अच्छा मॉडल है।
• कार्बनिक पदार्थ संवर्धन: फलियां जैसी कुछ फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं, जिससे इसकी कार्बनिक पदार्थ सामग्री में सुधार होता है। सिक्किम का पूरी तरह से जैविक खेती वाले राज्य में परिवर्तन मृदा स्वास्थ्य पर ऐसी प्रथाओं के लाभों का उदाहरण है।
• सतत कृषि पद्धतियाँ: कृषिवानिकी जैसी पद्धतियाँ, जहाँ पेड़ और फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, ने मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार दिखाया है। उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी मॉडल एक उदाहरण  है जिसे दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य के लिए अपनाया जा सकता है।

भारत में फसल विविधीकरण की चुनौतियाँ

• बाजार तक पहुंच: कई वैकल्पिक फसलों के लिए बाजार तक पहुंच सीमित है। ओडिशा में किसानों को स्थापित बाजारों की कमी के कारण छोटे बाजरे को बेचना मुश्किल हो रहा है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: विविध फसलों के लिए कटाई के बाद प्रबंधन के लिए अक्सर अलग-अलग भंडारण और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बिहार में फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी इस चुनौती का उदाहरण है।
• उच्च इनपुट लागत: नए बीज किस्मों, उर्वरकों और मशीनरी में शुरुआती निवेश किसानों को विविधीकरण से रोक सकता है। हिमाचल प्रदेश में केसर की खेती शुरू करने में शुरुआत में इस बाधा का सामना करना पड़ा।
• ज्ञान और कौशल की कमी: कई किसानों के पास नई फसलें उगाने के लिए तकनीकी जानकारी का अभाव है।  उत्तराखंड) जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में चाय की खेती में आने वाली कठिनाइयों के कारण 1996 में एक महत्वाकांक्षी चाय बागान कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे 12,000 हेक्टेयर में फैलाया जाना था।
• सीमित सरकारी सहायता: मौजूदा सब्सिडी और एमएसपी प्रणालियाँ मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे प्रमुख अनाजों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो विविधीकरण को हतोत्साहित करती हैं। पंजाब के किसानों की गेहूं और धान पर निरंतर निर्भरता एक उदाहरण के रूप में सामने आती है।
• जलवायु अनिश्चितताएँ: कुछ वैकल्पिक फसलें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, जिससे जोखिम  बढ़ जाता है। कर्नाटक में कॉफी बागान , जो भारत की 70% कॉफी का उत्पादन करते हैं। अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान कॉफी के पौधों की वृद्धि और उपज को प्रभावित कर रहे हैं, उत्पादन को कम कर रहे हैं और कीटों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा रहे हैं।
• सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: कई क्षेत्रों में, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और फसल विकल्प गहराई से जड़ जमाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल जैसे पारंपरिक चावल उगाने वाले क्षेत्रों में क्विनोआ की धीमी गति से अपनाई जाने वाली दर इस चुनौती को दर्शाती है।
• खंडित भूमि जोत: भूमि का आकार छोटा होने से किसानों के लिए विविधीकरण के साथ प्रयोग करना कम संभव हो जाता है। उदाहरण : किसानों की औसत भूमि जोत का आकार 1.2 हेक्टेयर से घटकर लगभग 1.08 हेक्टेयर रह गया है।
• अपर्याप्त अनुसंधान और विकास: वैकल्पिक फसलों पर अपर्याप्त अनुसंधान और विकास उनकी उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। तेलंगाना में चने की पैदावार बढ़ाने में विफलता इसका उदाहरण है।

इस संबंध में उपयुक्त सुझाव

• बाजार संबंधों को मजबूत करें: किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विविध फसलों के लिए सुव्यवस्थित बाजार स्थापित करें। उदाहरण के लिए, कर्नाटक राज्य ने जैविक बाजरा के लिए सफलतापूर्वक बाजार बनाए हैं , जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति की पेशकश की जा रही है।
• बुनियादी ढांचे में निवेश: कोल्ड स्टोरेज और कुशल परिवहन जैसी फसल-उपरांत सुविधाओं का विकास नीदरलैंड जैसे देशों में देखे गए मॉडल से किया जा सकता है । इससे फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों को बहुत लाभ होगा।
• वित्तीय सहायता: ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना की तरह,  प्रारंभिक निवेश लागत हेतु कम ब्याज दर पर ऋण या सब्सिडी प्रदान करें। ऐसी पहल किसानों के लिए आर्थिक रूप से बदलाव को व्यवहार्य बना सकती है।
• ज्ञान का प्रसार: राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम जो किसानों को वैकल्पिक फसलों और प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करते हैं, एक अच्छे मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत  में ‘कृषि विज्ञान केंद्र’ (KVK) केंद्रों का इस संबंध में लाभ उठाया जा सकता है।
• सरकारी नीतियों में संशोधन: सब्सिडी और एमएसपी को फिर से समायोजित करें ताकि फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जा सके, जिससे विविधीकरण को बढ़ावा मिले। बोनस योजनाओं के माध्यम से दलहन की खेती को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश की सफलता इस बात का उदाहरण है कि नीतिगत बदलाव किस तरह विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
• जलवायु-अनुकूल फसलें: जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश करें। इज़राइल जैसे देशों ने शुष्क परिस्थितियों में फसल उगाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया है , जो भारत के लिए सीखने का एक बिंदु हो सकता है।
• सांस्कृतिक संवेदनशीलता: फसल विविधीकरण में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए जमीनी स्तर के अभियानों को नियोजित किया जा सकता है। चावल उगाने वाले क्षेत्रों में एसआरआई (चावल गहनता प्रणाली) पद्धति की सफलता पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलने की क्षमता को दर्शाती है।
• भूमि समेकन: छोटे खेतों को सहकारी समितियों में एकत्रित करने से खंडित भूमि जोत की चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। डेयरी क्षेत्र में अमूल के सहकारी मॉडल को बड़े पैमाने पर फसल विविधीकरण की सुविधा के लिए अपनाया जा सकता है।
• अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान: विविध फसलों की उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) और निजी कंपनियों के बीच सहयोग एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है।

निष्कर्ष

फसल विविधीकरण में भारत की खाद्य सुरक्षा और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। नवोन्मेषी और ठोस रणनीतियों के माध्यम से मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाकर , भारत सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और सतत कृषि भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।