उत्तर:

भूमिका:

मध्यस्थता अधिनियम, 2023, भारत के न्यायिक सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मध्यस्थता के लिए एक संरचित और लागू करने योग्य ढांचा पेश करता है। न्यायपालिका में लंबित मामलों के विशाल बोझ को कम करने के उद्देश्य से, अधिनियम मध्यस्थता को संस्थागत बनाने का प्रयास करता है।

मुख्य भाग:

विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका

• विवाद समाधान का विकेन्द्रीकरण: मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर, अधिनियम विवादित पक्षों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे न्यायिक संसाधनों पर दबाव कम हो जाता है।
  • भारतीय अदालतों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत अधीनस्थ अदालतों में है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
• लागत और समय दक्षता: मध्यस्थता आमतौर पर विवादों को मुकदमेबाजी की तुलना में तेजी से और कम लागत पर सुलझाती है, जो समय लेने वाली और महंगी दोनों हो सकती है।
  • दिल्ली और रांची जैसे शहरों में मध्यस्थता ने विवादों को सफलतापूर्वक तेजी से सुलझाया है, तथा वादियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जो इसकी लागत-प्रभावशीलता और गति की सराहना करते हैं।
• स्वैच्छिक भागीदारी: अधिनियम के तहत मध्यस्थता स्वैच्छिक है, जिससे पक्षों को परिणाम पर अधिक नियंत्रण मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः अधिक सौहार्दपूर्ण समाधान होता है तथा सहमत शर्तों का बेहतर अनुपालन होता है।
• कानूनी और सामाजिक परिणाम: मध्यस्थता न केवल विवादों को सुलझाती है बल्कि पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देती है। यह कानूनी परिणामों को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ती है, जिससे सामाजिक स्थिरता में योगदान मिलता है।

मध्यस्थता की सीमाएँ:

• कुछ विवादों के लिए सीमित दायरा: मध्यस्थता उन विवादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है जिनमें कानूनी व्याख्या की आवश्यकता होती है या जहां पक्षों के बीच शक्ति असंतुलन, परिणाम की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है जैसे घरेलू हिंसा या महत्वपूर्ण वित्तीय असमानताओं से जुड़े मामले।
• मध्यस्थता की गैर-बाध्यकारी प्रकृति: जबकि मध्यस्थता अधिनियम समझौतों को बाध्यकारी बनाता है, मध्यस्थता में प्रवेश करने की स्वैच्छिक प्रकृति का अर्थ है कि कोई भी पक्ष पीछे हट सकता है, जिससे विवाद समाधान प्रक्रिया में संभावित रूप से देरी हो सकती है।
• मध्यस्थों की कुशलता और तटस्थता पर निर्भरता: अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थ या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने वाले लोग प्रक्रिया और परिणामों को कमजोर कर सकते हैं।
• असमान समझौतों की संभावना होती है जहां पक्षों के बीच ज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण असमानता होती है।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं

• प्रयोज्यता का दायरा: यह अधिनियम भारत में संचालित सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पक्ष शामिल हैं, बशर्ते मध्यस्थता समझौते में इस अधिनियम का पालन निर्दिष्ट किया गया हो।
  • इस व्यापक प्रयोज्यता का उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जैसा कि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मजबूत मध्यस्थता ढांचा है।
• समझौतों का प्रवर्तन: मध्यस्थता से हुये समझौते अंतिम, बाध्यकारी और न्यायालय के निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय होते हैं, जो मध्यस्थता प्रक्रिया को विश्वसनीयता और गंभीरता प्रदान करते हैं।
  • यह सिंगापुर मध्यस्थता सम्मेलन जैसे ढांचे के अंतर्गत वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है ।
• भारतीय मध्यस्थता परिषद: अधिनियम एक मध्यस्थता परिषद की स्थापना करता है जो मध्यस्थता प्रथाओं को विनियमित करने, मध्यस्थों को पंजीकृत करने और उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
• गोपनीयता प्रावधान: मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने से व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिलती है और मुकदमेबाजी के दौरान संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक होने से बचाया जा सकता है।
• समाधान के लिए समय-सीमा: यह शर्त कि मध्यस्थता 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जिसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, समय पर समाधान में मदद करती है, जिससे मध्यस्थता लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी का एक कुशल विकल्प बन जाती है।
• बहिष्करण और सीमाएं: कुछ विवाद मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, जैसे कि आपराधिक आरोपों से संबंधित या तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद, यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थता का उपयोग उचित और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए।
  • यह सुरक्षा उपाय उन व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है जो असुरक्षित हैं या स्वतंत्र रूप से बातचीत करने में असमर्थ हैं।

निष्कर्ष:

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 एक परिवर्तनकारी कानून है जिसका उद्देश्य विवाद समाधान के ढांचे में मध्यस्थता को शामिल करके भारत की कानूनी प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है। मध्यस्थता को अपनी क्षमता का पूरा एहसास कराने के लिए, इसके प्रावधानों की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और अनुकूलन आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हुए, प्रौद्योगिकी का एकीकरण और मध्यस्थों का आगे का प्रशिक्षण देश भर में मध्यस्थता के लाभों को बढ़ाने, न्याय को सभी के लिए सुलभ और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण होगा।