उत्तर:

भूमिका

डेटा नया तेल है क्योंकि यह एक मूल्यवान संसाधन है जो नवाचार और विकास को प्रेरित करता है । कंपनियों द्वारा निर्णय लेने, नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है । यह आधुनिक उद्योगों को उसी प्रकार शक्ति प्रदान करता है जिस प्रकार तेल ने 20वीं और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के उद्योगों को समर्थन दिया था।

मुख्य भाग

‘नए तेल के रूप में डेटा’  की अवधारणा

• मूल्य संसाधन: उदाहरण के लिए, Google और Facebook जैसी कंपनियां बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करती हैं, जिसका वे विश्लेषण करते हैं और लक्षित विज्ञापन के माध्यम से मुद्रीकरण करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होता है।
• निष्कर्षण और शोधन: जमीन से तेल निकालने के समान, डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन लेनदेन, सेंसर और बहुत कुछ के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इस रॉ डेटा को सार्थक अंतर्दृष्टि और पैटर्न निकालने के लिए परिष्कृत और संसाधित किया जाता है।
• आर्थिक शक्ति: जो कंपनियाँ प्रभावी ढंग से डेटा एकत्र करती हैं और उनका उपयोग करती हैं, उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल-समृद्ध देशों के समान प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स वैयक्तिकृत सामग्री की अनुशंसा करने के लिए उपयोगकर्ता के देखने के पैटर्न का लाभ उठाता है ।
• गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: जिस प्रकार तेल के निष्कर्षण और उपयोग के पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, डेटा संग्रह गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है क्योंकि इससे डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और निगरानी हो सकती है।

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डेटा के दोहन और लाभ उठाने में भारत की स्थिति

• आधार: भारत की बायोमेट्रिक-आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली। आधार ने लक्षित सेवा वितरण को सक्षम करके और भ्रष्टाचार को कम करके सरकारी सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच में क्रांति ला दी है।
• डिजिटल भुगतान: आज भारत यूपीआई लेनदेन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है , जो कैशलेस समाज को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण- 2022 में, भारत में ₹126 लाख करोड़ मूल्य के 74 बिलियन यूपीआई लेनदेन देखे गए।
• ई-गवर्नेंस: डिजिटल इंडिया जैसी पहल और MyGov और ई-टेंडरिंग जैसे ऑनलाइन पोर्टल शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।
• हेल्थकेयर डेटा: नेशनल हेल्थ स्टैक और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी परियोजनाओं का लक्ष्य एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो रोग निगरानी को बढ़ाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी करता है और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करता है।
• फसल उपज अनुकूलन: डेटा एनालिटिक्स, उपग्रह इमेजरी और मौसम डेटा के उपयोग के माध्यम से , किसान अब फसल की पैदावार को अनुकूलित कर सकते हैं, इनपुट लागत को कम कर सकते हैं और क्रॉपइन एवं एग्रीस्टैक जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से जोखिमों को कम कर सकते हैं।
• स्मार्ट शहर: सूरत और पुणे जैसे शहर कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात अनुकूलन और बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं।
• स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: फ्लिपकार्ट, पेटीएम और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव, लक्षित विपणन और कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करती हैं।
• शिक्षा पहल: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहल व्यक्तिगत निर्देश सुनिश्चित करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेटा का लाभ उठाती हैं।
• सामाजिक प्रभाव पहल: डेटाकाइंड और दसरा जैसे संगठन शिक्षा असमानता, स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं और गरीबी उन्मूलन जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करके भारत में डेटा-संचालित सामाजिक प्रभाव परियोजनाएं चला रहे हैं।

इस संबंध में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

• डेटा पहुंच: उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा में, विभिन्न अस्पतालों और क्लीनिकों में खंडित स्वास्थ्य रिकॉर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
• डेटा गुणवत्ता: उदाहरण के लिए, कृषि सर्वेक्षणों में गलत या अधूरा डेटा कृषि क्षेत्र में अप्रभावी नीतियों और अपर्याप्त संसाधन आवंटन का कारण बन सकता है।
• डिजिटल विभाजन: प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक असमान पहुंच एक डिजिटल विभाजन पैदा करती है, जिससे डेटा-संचालित पहलों का लाभ समाज के कुछ वर्गों तक सीमित हो जाता है। उदाहरण- आईसीयूबीई 2020 के अनुसार, भारत में 58% पुरुष और 42% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं।
• कौशल अंतर: डेटा एनालिटिक्स, डेटा विज्ञान और डेटा प्रबंधन में कुशल कुशल पेशेवरों की कमी डेटा के प्रभावी उपयोग को प्रभावित करती है। उदाहरण- 2021 में भारत में 1.3 मिलियन डिजिटल रूप से कुशल लोग थे।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी, नीति सुधार, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक-निजी सहयोग में निवेश सहित बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है । इन बाधाओं को पार करके, भारत समावेशी और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग कर सकता है।