उत्तर

राजनीति का अपराधीकरण चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं लोकसभा में 40% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो वर्ष 2014 के 34% से अधिक है। उच्चतम न्यायलय  के वर्ष 2020 के आदेश जैसे न्यायिक निर्देशों के बावजूद, जिसमें राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन पर जांच करने को अनिवार्य बनाया गया है, यह समस्या बनी हुई है।

न्यायिक हस्तक्षेप और विधायी उपाय

न्यायिक हस्तक्षेप

• आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा: उच्चतम न्यायलय  ने आदेश दिया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव से पहले कम से कम तीन बार अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी की वेबसाइट पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करें। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2018 के उच्चतम न्यायलय  के निर्णय में पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनने के कारण को बताना अनिवार्य किया गया था।
• विशेष न्यायालयों की स्थापना: न्याय में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए राजनेताओं के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायलय  ने विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन का निर्देश दिया। 
  • उदाहरण के लिए: 11 राज्यों ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित कीं, लेकिन प्रगति धीमी रही है।
• हलफनामे के आधार पर जवाबदेही: उच्चतम न्यायलय  ने निर्णय दिया कि चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में गलत हलफनामा दाखिल करना दंडनीय अपराध होना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2002 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ADR वाद में उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड का अनिवार्य खुलासा किया गया था।

विधायी उपाय

• दोषसिद्धि पर अयोग्यता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत, दोषी ठहराए गए राजनेताओं को अपनी सजा पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: लिली थॉमस बनाम भारत संघ (वर्ष 2013) में, उच्चतम न्यायलय  ने निर्णय दिया कि गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
• चुनाव आयोग में सुधार: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने लगातार जघन्य अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की है।
•  उदाहरण के लिए: ECI के वर्ष 2016 के प्रस्ताव में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए RPA में संशोधन करने का सुझाव दिया गया था।
• विधि आयोग की संस्तुतियाँ: 20वें विधि आयोग ने आरोप-निर्धारण के चरण में ही अयोग्य ठहराने की संस्तुति की, साथ ही झूठे हलफनामों के लिए कठोर दंड की संस्तुति की। 
  • उदाहरण के लिए: 244 वें विधि आयोग की रिपोर्ट (2014) में दागी उम्मीदवारों के खिलाफ त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिन-प्रतिदिन सुनवाई की बात कही गई।

राजनीति के अपराधीकरण के जारी रहने के अंतर्निहित कारण

• धन और बाहुबल: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर वित्तीय और बलपूर्वक संसाधन होते हैं, जो उन्हें चुनावी सफलता पर केंद्रित राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक बनाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: ADR की रिपोर्ट बताती है कि अधिक संपत्ति और आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है।
• धीमी न्यायिक प्रक्रिया: राजनेताओं के खिलाफ मामले सालों तक लंबित रहते हैं  जिससे उन्हें गंभीर आरोपों के बावजूद कई चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा (323/454 मामले) और महाराष्ट्र (169/482 मामले) में सांसदों/विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं।
• कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति: राजनीतिक दल नैतिकता से ज्यादा जीतने की संभावना को प्राथमिकता देते हैं, स्थानीय प्रभाव के कारण बार-बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: ADR के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख दलों में 30-35% टिकट आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को दिए गए हैं।
• मतदाता जागरूकता का अभाव: मतदाता अक्सर जाति, धर्म और लोकलुभावन वादों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं, अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: आपराधिक आरोपों के बावजूद, राजद के मोहम्मद शहाबुद्दीन और भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे उम्मीदवार मतदाताओं के मजबूत समर्थन के कारण चुनाव जीत गए।
• चुनाव फंडिंग और भ्रष्टाचार: अपराधी राजनेता अपने पद का इस्तेमाल वित्तीय लाभ के लिए करते हैं  जिससे राजनीति लोकतंत्र की सेवा के बजाय एक आकर्षक करियर विकल्प बन जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: उम्मीदवार चुनावों में भारी निवेश करते हैं और निर्वाचित होने के बाद भ्रष्टाचार और संरक्षण नेटवर्क के माध्यम से लागत वसूलते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण को कम करने की प्रभावी रणनीतियाँ

• आरोप-निर्धारण के चरण में अयोग्यता: जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए , ताकि जघन्य अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके, ताकि स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: 244 वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2014) ने गंभीर अपराधों के लिए आरोप-निर्धारण के चरण में अयोग्यता की सिफारिश की थी।
• राजनीतिक मामलों के लिए त्वरित सुनवाई: राजनेताओं द्वारा देरी की रणनीति को रोकने के लिए दिन-प्रतिदिन की सुनवाई को लागू करना चाहिए और एक वर्ष के भीतर मामले का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: न्यायिक रिक्तियों और संसाधनों की कमी के कारण उच्चतम न्यायलय  द्वारा अनिवार्य फास्ट-ट्रैक अदालतें अप्रभावी रही हैं।
• चुनावों का राज्य वित्त पोषण: आपराधिक वित्तपोषण और अवैध दान पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य प्रायोजित चुनाव वित्तपोषण की शुरुआत करें। 
  • उदाहरण के लिए: कई यूरोपीय देशों में राज्य द्वारा वित्त पोषित चुनाव होते हैं, जिससे राजनीति में काले धन का प्रभाव कम होता है।
• मतदाता जागरूकता और नागरिक समाज की भागीदारी: स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों और चुनावी जिम्मेदारी के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज के अभियानों को मजबूत करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: ADR की MyNeta.info वेबसाइट सूचित मतदान को सशक्त बनाने के लिए उम्मीदवारों के आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराती है।
• राजनीतिक दल की जवाबदेही: पार्टी के आंतरिक सुधारों को लागू करना, गंभीर आरोपों वाले उम्मीदवारों को टिकट न देना अनिवार्य बनाना, नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना। 
  • उदाहरण के लिए: पार्टियाँ एक आंतरिक स्क्रीनिंग समिति को अपना सकती हैं और आधिकारिक बयानों में दागी उम्मीदवारों के चयन को सार्वजनिक रूप से उचित ठहरा सकती हैं।

विशेष अदालतों के माध्यम से मामलों को तेजी से निपटाना और चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण जैसे कड़े चुनावी सुधारों को लागू करना अपराधीकरण को रोक सकता है। मतदाता जागरूकता अभियानों को सशक्त बनाना, न्यायिक जवाबदेही बढ़ाना और अयोग्यता कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करेगा। दंड से अधिक ईमानदारी की राजनीति के लिए सामूहिक सामाजिक और संस्थागत इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण है।