उत्तर:

तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो गए। इन कानूनों ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाए , औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह ली। साथ में, ये तीनों कानून दंडनीय अपराधों को फिर से परिभाषित करते हैं , जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए नई प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं , और अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं , जिससे भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में मौलिक परिवर्तन होता है।

पुलिस अधिकारियों के मूल कर्तव्यों में परिवर्तन:

• एफआईआर दर्ज करने के नियम: प्रभारी अधिकारी अब कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए बाध्य है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत जीरो एफआईआर के रूप में जाना जाता है । यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है , जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए यदि इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एफआईआर दर्ज न करने पर विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
• इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रस्तुत करना और संवेदनशील पूछताछ: हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी को संवेदनशील प्रकृति की सूचना की तुरंत जांच करने से नहीं रोक सकता है, परन्तु सूचना देने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका एजेंसियों द्वारा तय किया जाना चाहिए , जैसे कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) पोर्टल, पुलिस वेबसाइट या आधिकारिक रूप से प्रकाशित ईमेल आईडी।
• वीडियोग्राफी की आवश्यकताएँ: बीएनएस धारा 185 के तहत तलाशी के दौरान , अपराध स्थलों पर और संपत्ति पर कब्ज़ा करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य करता है । इससे साक्ष्य की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलती है , जिससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया दोनों को लाभ होता है ।
• गिरफ्तारी की सूचना का सार्वजनिक प्रदर्शन: गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और अपराध की प्रकृति से संबंधित सूचना बोर्ड (डिजिटल मोड में भी) पुलिस थानों और जिला नियंत्रण कक्षों के बाहर लगाए जाने चाहिए।
• गिरफ्तारी के प्रावधान: बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में
  जानकारी बनाए रखने और प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी । बुजुर्ग या अशक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, मामूली अपराधों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) की अनुमति की आवश्यकता होती है । यह संदिग्धों के साथ मानवीय व्यवहार और हिरासत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
• मेडिकल जांच के लिए समयसीमा: बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट, बीएनएसएस की धारा 184 (6) के तहत सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी (आईओ) को भेज दी जानी चाहिए , और पोक्सो अधिनियम के मामलों की जांच दो महीने के भीतर की जानी चाहिए । ये समयसीमा न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाती है और पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करती है।
• इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संभालना: धारा 193(3)(h) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हिरासत का क्रम बनाए रखना और 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति की सूचना मुखबिर या पीड़ित को देना आवश्यक है । यह आधुनिक जांच में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अखंडता और सावधानीपूर्वक हैंडलिंग पर जोर देता है।
• आतंकवादी कृत्य: धारा 113 ‘आतंकवादी कृत्य’ को परिभाषित करती है और यह अनिवार्य करती है कि ऐसे मामलों को दर्ज करने का निर्णय एसपी रैंक या उससे उच्च अधिकारी द्वारा लिया जाएगा । यह सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद से संबंधित मामलों को आवश्यक विशेषज्ञता और जांच के साथ संभाला जाए ।

मुद्दे और समाधान:

• संसाधन सीमाएं: कई पुलिस स्टेशनों में अनिवार्य वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य  के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों की कमी हो सकती है ।
  • पुलिस थानों को आवश्यक प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए सरकारी वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे का विकास ।
• प्रशिक्षण की आवश्यकता: पुलिस अधिकारियों को नई प्रक्रियाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
  • नए कानूनों के अनुरूप पुलिस अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
• प्रशासनिक बोझ: नए नियमों से पुलिस अधिकारियों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
  • प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा गैर-प्रमुख कार्यों में सहायता के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती करना ।
• एकसमान कार्यान्वयन: विभिन्न क्षेत्रों में नए कानूनों के कार्यान्वयन में असंगतताएं हो सकती हैं ।
  • नये कानूनों का एकसमान कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और मूल्यांकन तंत्र।

नए आपराधिक कानून भारत में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता , जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। जबकि नए प्रावधान पर्याप्त सुधार प्रदान करते हैं, पर्याप्त संसाधन आवंटन, प्रशिक्षण और निगरानी के माध्यम से साथ-साथ चुनौतियों का समाधान करना इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे-जैसे ये परिवर्तन प्रभावी होते हैं, निरंतर मूल्यांकन और समायोजन यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस बल तेजी से विकसित हो रहे कानूनी परिदृश्य में न्याय को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है ।