उत्तर:

परिचय:

राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण से घिरा भारत का राजकोषीय स्वास्थ्य अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से चिंता का विषय रहा है। हालाँकि ये चिंताएँ महामारी से पहले की हैं, लेकिन COVID-19 के आर्थिक नतीजों ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया है, जिससे भारत एक तंग वित्तीय स्थिति में पहुँच गया है।

 मुख्य विषयवस्तु:

 महामारी के बाद की चिंताएँ:

• बढ़ता राजकोषीय घाटा:
  • कोविड-19 महामारी से पहले, भारत उभरते बाजारों में उच्चतम ऋण स्तरों को छूने पर शीर्ष में शामिल था।
  • हालाँकि, कोरोना महामारी संकट ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र कर दिया।
  • इस कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 13.3% हो गया, और कुल सार्वजनिक ऋण बढ़कर 89.6% हो गया।
  • हालाँकि राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण क्रमशः 8.9% और 85.7% तक कम होने के साथ सुधार हुआ है, लेकिन ये आंकड़े अब भी चिंताजनक बने हुए हैं।
• वित्तीय बाज़ार की विकृतियाँ:
  • आरबीआई की एसएलआर(SLR) जैसी नीतियों के कारण सरकारी उधारों पर कृत्रिम रूप से दबाई गई ब्याज दरें, अल्पकालिक लाभ प्रदान तो कर सकती हैं लेकिन दीर्घकालिक बाजार विकृतियों का जोखिम उठा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, बैंकों के लिए 18% के अनिवार्य एसएलआर ने उद्योगों के लिए उनकी ऋण देने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जिससे विनिर्माण जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
• प्रमुख व्ययों का निर्गमन:
  • ऋण के स्तर में वृद्धि का मतलब है कि सरकारी संसाधनों को इस ऋण को चुकाने में अधिक खर्च किया जा रहा है साथ ही आवश्यक क्षेत्रों पर खर्च से समझौता भी किया जा रहा है।
  • उदाहरण के लिए, कोरोना महामारी के बाद के परिदृश्य में महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य व्यय, बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण प्रभावित हो सकता है।
• आर्थिक प्रतिक्रिया सीमाएँ:
  • उच्च ऋण भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने में सरकार की गतिशीलता को बाधित करता है।
  • एक और मंदी की स्थिति में सरकार के पास प्रोत्साहन या राहत पैकेज के लिए राजकोषीय स्थिति अनुकूल नहीं हो सकती है।
• कैप्टिव ऋण बाज़ार:
  • बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रभुत्व वाले भारत के ऋण बाजार में विविधता और लचीलापन सीमित है।
  • इस परिदृश्य से उद्योगों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

मध्यम अवधि की स्थिरता के लिए चुनौतियाँ:

• चुनावी खर्च:
  • आगामी चुनाव सरकार को लोकलुभावन उपायों की ओर धकेल सकते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा और बढ़ सकता है।
  • उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में देखा गया है कि पिछले चुनावों से पहले घोषित कृषि ऋण माफी ऐसे लोकलुभावन खर्च के पैटर्न को प्रदर्शित करती है।
• राज्यवार असमानताएँ:
  • पंजाब, केरल और राजस्थान जैसे राज्य चिंताजनक ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात प्रदर्शित करते हैं, जो पूरे देश में असमान वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है।
  • उदाहरण के लिए, 2020 में केरल का ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 36% से अधिक था, जो इसकी विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर आंका गया एक चिंताजनक आंकड़ा है।
• ब्याज भुगतान का बोझ:
  • सार्वजनिक ऋण बढ़ने से ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है, जिससे राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए, भारत में 2020-21 के लिए ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% था।
• दमित वित्तीय वातावरण:
  • वित्तीय दमन, हालांकि ऋण लागत को नियंत्रित करता है, बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है और उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता को सीमित कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, एसएलआर जैसे उपकरणों पर दीर्घकालिक निर्भरता विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय बांड बाजार से दूर कर सकती है।
• सॉवरेन रेटिंग:
  • बढ़ा हुआ घाटा भारत की सॉवरेन रेटिंग को प्रभावित कर सकता है, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ सकती है।
  • उदाहरण के लिए 2020 में मूडीज ने कम वृद्धि की संभावना को देखते हुए और जोखिमों को संबोधित करने में आने वाली चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग घटा दी।

नीतिगत हस्तक्षेप:

• जीएसटी के प्रति आशावादी:
  • जीएसटी को बढ़ाने और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने से राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
  • गौरतलब है कि अतीत में जीएसटी के सफल कार्यान्वयन ने राजस्व में वृद्धि की । उदाहरण के लिए इसकी दर के युक्तिकरण के कारण 2019 में मासिक जीएसटी संग्रह कई बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया।
• निजीकरण और विनिवेश:
  • सरकार को उन क्षेत्रों से विनिवेश करना चाहिए जहां निजी क्षेत्र दक्षता बढ़ा सकते हैं।
  • एयर इंडिया का प्रस्तावित विनिवेश इसी दिशा में एक कदम है।
• प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण:
  • व्यापक वस्तु सब्सिडी की तुलना में सीधे नकद हस्तांतरण पर जोर देना अधिक कुशल हो सकता है।
  • पीएम-किसान योजना प्रत्यक्ष हस्तांतरण की प्रभावकारिता का एक प्रमाण है।
• बजटीय अनुशासन:
  • कड़े राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम लागू करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि राज्य राजकोषीय विवेक का पालन करें।
• सब्सिडी ढाँचे का पुनर्मूल्यांकन:
  • सब्सिडी संरचनाओं पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि  यह सुनिश्चित हो कि यह जरूरतमंदों तक पहुंचें और कुशल हों, जिससे  काफी राजकोषीय बचत हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए, एलपीजी सब्सिडी सुधार, जहां सब्सिडी वंचितों के लिए लक्षित किया गया है, जो संभावित बचत को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

कोविड-19 महामारी के बाद भारत का राजकोषीय परिदृश्य दूरदर्शिता, अनुशासन और सक्रिय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालाँकि चुनौतियाँ कई गुना हैं इसलिए जरूरी है कि एक लक्षित, डेटा-संचालित दृष्टिकोण देश को राजकोषीय समेकन और सतत विकास के पथ पर ले जा सकता है। वर्तमान राजकोषीय चिंताओं को दूर करने से न केवल व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी बल्कि एक लचीले, समृद्ध भविष्य के लिए आधार भी तैयार होगा।