उत्तर:

प्रस्तावना:

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की अवधारणा कई दशकों से भारत में बहस का विषय रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की तर्ज पर संकल्पित, एआईजेएस का उद्देश्य न्यायाधीशों के चयन प्रक्रिया में एकरूपता और उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के लिए भर्ती को केंद्रीकृत करना है। यह प्रस्ताव, जो हाल ही में जोर पकड़ रहा है, कई प्रकार के लाभों को उजागर करता है, किन्तु इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और सीमाएँ भी प्रस्तुत करता है।

मुख्य विषयवस्तु:

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अपेक्षित लाभ:

• न्यायपालिका की मानकीकृत गुणवत्ता: जैसे यूपीएससी अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है, एआईजेएस देश भर में न्यायाधीशों के चयन में एक समान मानक सुनिश्चित करेगा, जिससे संभावित रूप से न्याय वितरण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
• राष्ट्रीय एकता: विविध सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों को नियुक्त करने से अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के समान, न्यायपालिका के भीतर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है।
• रिक्तियों और लंबित मामलों को संबोधित करना: भारत की न्यायिक प्रणाली बड़ी संख्या में रिक्तियों और लंबित मामलों से जूझ रही है। एआईजेएस भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है।
• पारदर्शिता और योग्यता: केंद्रीकृत भर्ती से अधिक पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया हो सकती है, जिससे राज्य-स्तरीय भर्ती प्रक्रियाओं में कभी-कभी कथित भाई-भतीजावाद और पूर्वाग्रह के मामले कम हो सकते हैं।
• प्रशिक्षण और कौशल विकास: एआईजेएस आईएएस अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन कोर्स(LBSNAA) जैसे संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के समान, राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों के बेहतर प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि की सुविधा प्रदान कर सकता है।

संभावित सीमाएँ और चुनौतियाँ:

• भाषा संबंधी बाधाएं: भारत की भाषाई विविधता एक चुनौती पैदा कर सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे न्याय वितरण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
• संघीय संरचना संबंधी चिंताएं: राज्य एआईजेएस को अपने अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसा विषय है जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास कार्यनिर्वाह-क्षमता है।
• एकरूपता बनाम स्थानीय आवश्यकताएँ: केंद्रीय रूप से नियुक्त न्यायपालिका में स्थानीय कानूनों, रीति-रिवाजों और मुद्दों की सूक्ष्म समझ का अभाव हो सकता है, जो प्रभावी न्याय वितरण के लिए जरूरी है।
• कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ: एआईजेएस प्रणाली में परिवर्तन के लिए मौजूदा कानूनों और संभावित संवैधानिक संशोधनों में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है।
• कानूनी विशेषज्ञों का विरोध: संघीय सिद्धांतों और न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए, विभिन्न उच्च न्यायालयों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इसका विरोध किया गया है।

हाल के दिनों में, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता के कारण एआईजेएस पर बहस फिर से शुरू हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अक्सर रिक्तियों और लंबित मामलों के मुद्दे से निपटने के लिए एआईजेएस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त, शासन सुधार के अपने एजेंडे में एआईजेएस पर केंद्र सरकार के दबाव ने इस मामले को सबसे आगे ला दिया है।

हालाँकि, प्रस्ताव को कुछ राज्यों और उच्च न्यायालयों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिनका तर्क है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता कर सकता है और प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं और विशिष्टताओं की अनदेखी कर सकता है।

निष्कर्ष:

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण पूरे देश में न्यायाधीशों की एक समान और उच्च मानक सुनिश्चित करके भारतीय न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हालाँकि यह उन्नत गुणवत्ता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे कई लाभों का प्रतिज्ञा करता है, लेकिन इसे भाषा संबंधी बाधाओं, संघीय ढांचे से जुड़ी चिंताओं और कानूनी विशेषज्ञों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए इन लाभों और चुनौतियों को संतुलित करना, एआईजेएस के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए, इस प्रस्ताव को इसके निहितार्थों की व्यापक समझ के साथ एक सूक्ष्म दृष्टिकोण और इसके द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है।