उत्तर:

भूमिका:

भारत में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरी है, जिससे इसकी व्यवहार्यता और आर्थिक औचित्य पर देशव्यापी चर्चा प्रारंभ हुई है। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिले, जिससे बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ उनकी आय सुरक्षित रहे। हालाँकि, इसकी कानूनी गारंटी का प्रस्ताव राजकोषीय स्थिरता, बाजार की गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के संबंध में कई चिंताएँ पैदा करता है।

मुख्य भाग :

वर्तमान एमएसपी ढांचा

• सरकार वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है जो मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीद करती है।
• इस प्रणाली का उद्देश्य संकटपूर्ण बिक्री को रोकना और किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना है।

कानूनी एमएसपी गारंटी की व्यवहार्यता

• आर्थिक और राजकोषीय निहितार्थ: आलोचकों का तर्क है कि सभी फसलों के लिए कानूनी एमएसपी गारंटी राजकोषीय रूप से बोझिल हो सकती है, जिससे संभावित रूप से खरीद और भंडारण सुविधाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रास्फीति और अन्य विकास क्षेत्रों से संसाधनों का विचलन हो सकता है।
• प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ: सभी फसलों को शामिल करने के लिए एमएसपी खरीद का विस्तार करने से प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, जिनमें खरीदे गए अनाज को संग्रहीत करने के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता भी शामिल है।
• व्यापार संबंधी निहितार्थ: एमएसपी की कानूनी रूप से गारंटी देने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार सीमाओं के उल्लंघन का जोखिम हो सकता है, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मानदंडों के तहत, जिससे भारत को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• किसानों की आय का समर्थन करने के विकल्प
• आय-आधारित समर्थन: मूल्य-आधारित से आय-आधारित समर्थन में संक्रमण एक कम व्यापार-विरोधी समाधान प्रदान कर सकता है, जो डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के साथ समर्थित होता है  और किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
• आधारभूत संरचना और पहुंच: पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई और पीएमकेएसवाई जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि आधारभूत संरचना, सिंचाई तक पहुंच और बाजार पहुंच को बढ़ाना किसानों की आय को अधिक सतत समर्थन प्रदान कर सकता है।
• प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और विविधीकरण: आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने और फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने  से उत्पादकता और बाजार की कीमतों में सुधार करने में मदद मिल सकती है, जिससे एमएसपी पर निर्भरता कम हो सकती है।

निष्कर्ष:

जहाँ कानूनी एमएसपी गारंटी की मांग किसानों की आय स्थिरता की वास्तविक चिंताओं से उत्पन्न होती है, वहीं इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण आर्थिक, वित्तीय और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आय समर्थन, बेहतर कृषि आधारभूत संरचना और बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने वाले विकल्प आगे बढ़ने के लिए व्यवहार्य मार्ग प्रदान करते हैं। ये उपाय किसानों के लिए आय अस्थिरता के मूल कारणों का सामना कर सकते हैं , जो कानूनी एमएसपी गारंटी से संबंधित संभावित नकारात्मक परिणामों के बिना दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं । सरकार और हितधारकों को इन विकल्पों की खोज करने के लिए सकारात्मक संवाद में शामिल होना चाहिए, जिससे राजकोषीय विवेकशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के अनुपालन को बनाए रखते हुए कृषक समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।