उत्तर:

भूमिका:

भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लगभग 44% कार्यबल को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% योगदान देती है। इसके महत्व के बावजूद, इस क्षेत्र को समावेशी विकास और सतत उत्पादकता लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत की औसत अनाज उपज लगभग 2.9 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि चीन की 6.7 टन प्रति हेक्टेयर है, जो उत्पादकता में पर्याप्त अंतर को उजागर करती है।

मुख्य भाग:

प्रमुख चुनौतियां:

• कम उत्पादकता: पुरानी कृषि तकनीकों और उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों और उर्वरकों के अपर्याप्त उपयोग के कारण भारतीय कृषि कम उत्पादकता से ग्रस्त है।
  • उदाहरण के लिए: भारत की चावल की पैदावार चीन की पैदावार का लगभग एक तिहाई है। विश्व बैंक के अनुसार, 2000 के दशक में भारत की अनाज की पैदावार में केवल 1.4% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है ।
• जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण: जलवायु परिवर्तन अनियमित मौसम पैटर्न, सूखे और बाढ़ के माध्यम से कृषि के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
  • उदाहरण के लिए: 2020 में जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डियों के झुंड ने राजस्थान और गुजरात में फसल की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित किया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 63% कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
• खंडित भूमि जोत: छोटी एवं खंडित भूमि जोत, पैमाने की अर्थव्यवस्था एवं मशीनीकरण में बाधा डालती है।
  • उदाहरण के लिए: भारत में औसत भूमि का आकार लगभग 1.08 हेक्टेयर है, जिससे किसानों के लिए उन्नत तकनीकों में निवेश करना मुश्किल हो जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में 86% से अधिक किसान छोटी और सीमांत जोतों पर काम करते हैं।
• आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव: प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अंतर है, तथा कई किसानों के पास आधुनिक उपकरणों और डिजिटल साधनों तक पहुंच का अभाव है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका जैसे देशों में इस्तेमाल की जाने वाली सटीक कृषि तकनीकों ने पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कि भारत में अभी भी सीमित है। एफएओ ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाने से पैदावार में 30% तक सुधार हो सकता है, फिर भी भारत में अपनाने की दरें कम हैं।
• बाजार पहुंच और अवसंरचना: खराब अवसंरचना और सीमित बाजार पहुंच किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य पाने में बाधा डालती है।
  • उदाहरण के लिए: अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के कारण फसल के बाद नुकसान होता है, खासकर फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में। विश्व बैंक ने पाया है कि उचित भंडारण और परिवहन की कमी के कारण भारत में लगभग 40% फल और सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं ।

इन चुनौतियों से निपटने के उपाय:

• उत्पादकता बढ़ाना: उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों, उर्वरकों और उन्नत सिंचाई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना।
  • उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
• जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाना: फसल विविधीकरण, संरक्षित जुताई और कृषि वानिकी जैसी जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण के लिए: जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA) परियोजना जलवायु अनुकूल फसल किस्मों और कृषि पद्धतियों के विकास पर केंद्रित है।
• भूमि चकबंदी: उत्पादकता और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि चकबंदी और सहकारी खेती को बढ़ावा देना।
  • उदाहरण के लिए: इजराइल में सहकारी कृषि मॉडल की सफलता , जहां किसान संसाधनों और लाभों को साझा करते हैं, भारत के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना।
  • उदाहरण के लिए: किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) मंच की शुरूआत ।
• बाजार पहुंच और बुनियादी ढांचे में सुधार: फसल-उपरांत नुकसान को कम करने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करें।
  • उदाहरण के लिए: सामूहिक सौदेबाजी शक्ति और बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का विकास ।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उत्पादकता बढ़ाना, सतत प्रथाओं को अपनाना, भूमि समेकन को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना और बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। इन उपायों को लागू करके, भारत अपने कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास और सतत उत्पादकता लाभ प्राप्त कर सकता है। नीति निर्माताओं को भारतीय कृषि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।