उत्तर:

भूमिका:

हाल के वर्षों में भारत में स्वदेशी ऊन उत्पादन में कमी को उन कारकों के मिश्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्होंने सामूहिक रूप से इस क्षेत्र की व्यवहार्यता और आकर्षण को कम कर दिया है। ये कारक पर्यावरण, आर्थिक और नीतिगत क्षेत्रों में फैले हुए हैं, प्रत्येक एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है जिसके पुनरुद्धार के लिए सूक्ष्म और बहुआयामी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता  है।

मुख्य भाग:

कमी के पीछे मुख्य कारण:

• आयातित ऊन के साथ प्रतिस्पर्धा: विशेष रूप से गुजरात और दक्कन जैसे क्षेत्रों के स्वदेशी ऊन को आयातित ऊन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जो अक्सर बेहतर गुणवत्ता का होता है और बाजार के लिए अधिक आकर्षक होता है। स्वदेशी ऊन अक्सर मोटे और छोटे रेशेदार होते हैं, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से लंबे रेशे वाले, नरम आयातित ऊन की तुलना में महीन कपड़ों में उपयोग के लिए कम वांछनीय होते हैं।
• पर्यावरणीय कारक और जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा, बदलती जलवायु और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों ने चरागाहों को क्षति पहुंचाई है, जिससे भेड़ों के स्वास्थ्य और उनके ऊन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी के कारण ऊन अधिक मोटा और कम विपणन योग्य हो गया है।
• मांस उत्पादन की दिशा में परिवर्तन: पशुपालकों के बीच ऊन उत्पादन से मांस उत्पादन की ओर उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन मांस की उच्च लाभप्रदता से प्रेरित है, जिसके कारण मांस उत्पादक नस्लों की तुलना में ऊन उत्पादक नस्लों की जनसंख्या में कमी आई है।
• घटते चरागाह और शहरीकरण: नगरीकरण, औद्योगीकरण और सौर पार्क विकास के कारण उपलब्ध चरागाह भूमि में कमी ने भेड़ों की आवाजाही और भोजन को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे ऊन की गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है।

पुनरुद्धार के लिए नीतिगत हस्तक्षेप:

• स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना: नीतिगत हस्तक्षेपों में ऊन उत्पादन के लिए जानी जाने वाली स्वदेशी नस्लों को उनके प्रजनन और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसमें स्वदेशी नस्लों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखते हुए चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से ऊन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नस्ल संरक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए समर्थन शामिल हो सकता है।
• ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना का विकास: : उत्पादन स्थलों के करीब आधुनिक, कुशल ऊन प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने से स्वदेशी ऊन का मूल्य बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे यह बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगी। इसमें उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए ऊन की सफाई, छंटाई और प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश शामिल है।
• बाजार विकास और ब्रांडिंग: ब्रांडिंग और विपणन पहल के माध्यम से स्वदेशी ऊन से बने उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने से मांग पैदा करने में मदद मिल सकती है। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बाजारों को आकर्षित करने के लिए स्वदेशी ऊन के अद्वितीय गुणों, जैसे इसकी स्थिरता और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना शामिल हो सकता है।
• पशुपालकों के लिए समर्थन: पशुपालकों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सतत चराई प्रथाओं में प्रशिक्षण जैसे समर्थन तंत्र को लागू करने से ऊन उत्पादन पर निर्भर लोगों की आजीविका में सुधार हो सकता है। इस समर्थन में पशुपालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप माइक्रोफाइनेंस और बीमा उत्पादों तक पहुंच भी शामिल हो सकती है।
• अनुसंधान और नवाचार: स्वदेशी ऊन के नए उपयोगों, जैसे इन्सुलेशन और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने से, वर्तमान में कम मूल्य वाले उत्पाद के रूप में देखे जाने वाले नए बाजार और उपयोग खुल सकते हैं। सरकारी अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में स्वदेशी ऊन उत्पादन में कमी एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्वदेशी ऊन की गुणवत्ता में सुधार लाने, पशुपालकों का समर्थन करने, प्रसंस्करण के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ाने और स्वदेशी ऊन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने के उद्देश्य से लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से, इस पारंपरिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करना संभव है। ये प्रयास न केवल ऊन उत्पादकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं बल्कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान दे सकते हैं।