उत्तर:

भूमिका           

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार , “समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर उत्पन्न करता है । ” समावेशी विकास को लागू करना एक आर्थिक विस्तार को दर्शाता है जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, गरीबी को कम करता है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण के साथ-साथ वंचितों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देता है, पर्यावरण-अनुकूल का समर्थन करता है, प्रभावी शासन को आगे बढ़ाता है और एक लिंग-उत्तरदायी समाज के विकास को बढ़ावा देता है। .

मुख्य भाग

भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को लागू करने के अवसर

• जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की युवा आबादी- पीएमकेवीवाई 2.0 जैसी पहल ने 1.1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सुसज्जित किया है, और इस आबादी को दायित्व के बजाय संपत्ति में परिवर्तित कर दिया है।
• अप्रयुक्त बाजार: समावेशी विकास उपभोक्ताओं के रूप में पहले से हाशिए पर रहे समुदायों तक पहुंच सकता है, जिससे घरेलू बाजार का विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री जन धन योजना ने उन लोगों तक बैंकिंग पहुंचाई है जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी , जिससे उनकी क्रय में वृद्धि हुई है।
• सतत विकास: पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित कार्यक्रम प्रायः आर्थिक समावेशन से मेल खाते हैं। उज्ज्वला योजना, जो ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है , एक स्थायी समाधान का एक उदाहरण है जो समावेशी विकास को भी बढ़ावा देती है।
• सामाजिक सामंजस्य: उपेक्षित समुदायों का उत्थान करके, सामाजिक विभाजन और तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ग्रामीण महिलाओं के बीच गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।
• मानव पूंजी निर्माण: सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश से एक स्वस्थ, बेहतर शिक्षित कार्यबल तैयार होगा। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों के पोषण और स्कूल में उपस्थिति में सुधार करना है, जो प्रत्यक्ष रूप से भविष्य की श्रम उत्पादकता में योगदान देता है।
• वित्तीय समावेशन: औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करने से पूंजी आधार बढ़ सकता है। उदाहरण: पीएम जन धन योजना ने 50 करोड़ बैंक खाते खोले हैं और सफलतापूर्वक वित्तीय समावेशन लाया है जिससे वे अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम हो गए हैं।
• नवाचार को बढ़ावा: विविध दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, मुख्यधारा के बाजारों तक पहुंच पाने वाले पारंपरिक कारीगर अक्सर डिजाइन और गुणवत्ता के मामले में एक नया दृष्टिकोण लाते हैं, जैसा कि Etsy जैसे प्लेटफार्मों की सफलता की कहानियों में देखा गया है।
• संसाधन अनुकूलन: समावेशी विकास में प्रायः र बेहतर संसाधन वितरण शामिल होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लक्ष्य सभी को खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना है, जिससे बर्बादी कम हो और संसाधन आवंटन का अनुकूलन हो सके।
• राजनीतिक स्थिरता: एक समावेशी अर्थव्यवस्था में विघटनकारी सामाजिक अशांति का अनुभव होने की संभावना कम होती है, जो विकास के लिए अनुकूल अधिक स्थिर राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित करती है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम रोजगार की गारंटी देते हैं, असंतोष कम करते हैं और स्थिरता में सुधार करते हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को लागू करने की चुनौतियाँ:

• असमानता: मौजूदा आय और सामाजिक असमानताएं उन नीतियों को लागू करना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं जो सभी को लाभ पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए: विश्व असमानता डेटाबेस (डब्ल्यूआईडी) रिपोर्ट, 2022 के अनुसार , 2021 में आबादी के शीर्ष 1% के पास कुल राष्ट्रीय आय का पांचवां हिस्सा से अधिक और निचले आधे हिस्से के पास सिर्फ 13% है।
• संसाधन आवंटन: सीमित संसाधन और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ समावेशी पहल में पर्याप्त निवेश करना कठिन बना देती हैं। उदाहरण: हाल ही में केंद्रीय बजट 2022 में, उच्च ग्रामीण बेरोजगारी के बीच मनरेगा बजट में 25% की कटौती की गई थी।
• भ्रष्टाचार: धन का रिसाव और हेराफेरी समावेशी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए: पीडीएस जैसी योजनाओं में 40-50% लीकेज, जैसा कि शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जो समावेशिता को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है।
• सामाजिक बाधाएँ: जाति, लिंग और क्षेत्रीय असमानताएँ नीतियों को समान रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। उदाहरण के लिए: एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 25 प्रतिशत है जबकि पुरुष एलएफपीआर के लिए यह 57.5 प्रतिशत है।
• मुद्रास्फीति का दबाव: ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर भारत की निर्भरता से आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो जाती है और साथ ही घरों में खर्च करने योग्य आय भी कम हो जाती है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति: राजनीतिक सर्वसम्मति की कमी समावेश पर ध्यान केंद्रित नीतियों को विलंबित या विफल कर सकती है। भूमि सुधार, जो समावेशी कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, राजनीतिक कारणों से रुके हुए हैं।
• तकनीकी चुनौतियाँ: ऐसे देश में जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आधार-आधारित सत्यापन को अपनाने में कुछ लोगों की विफलता इसका एक उदाहरण है।
• चुनावी लोकलुभावनवाद: पुरानी पेंशन योजना की वापसी , ऋण माफी आदि के रूप में चुनावी लोकलुभावनवाद दीर्घकालिक विकास की कीमत पर नीतियों में अल्पकालिकवाद को बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

भारत में समावेशी विकास एक प्राप्य और आवश्यक लक्ष्य दोनों है । नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी में ठोस प्रयासों के साथ, भारत में अपनी चुनौतियों को पायदानों में बदलने और अंततः अपने सभी नागरिकों के लिए समृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता है।