उत्तर:

परिचय:

भारत में हाल ही में तीन नए आपराधिक कानून पेश किए गये हैं- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS ), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)  जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लेंगे। ये कानून अपराधों को परिभाषित करने और जांच प्रक्रियाओं को निर्धारित करने से लेकर अदालत में मुकदमों के प्रबंधन तक आपराधिक न्यायशास्त्र को व्यापक रूप से नियंत्रित करते हैं ।

पुलिस व्यवस्था के समक्ष संभावित चुनौतियाँ:

• प्रशिक्षण और अनुकूलन : नए कानूनों को समझने और उन्हें लागू करने के लिए पुलिस को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अत्यधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे मौजूदा सुविधाओं पर संभावित रूप से दबाव पड़ता है।
  उदाहरण के लिए: सरकार ने 3,000 अधिकारियों का एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित किया है , जो पुलिस अधिकारियों और वकीलों को प्रशिक्षित और निर्देश देगा।
• संसाधन आवंटन : नए कानूनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों , अद्यतन प्रौद्योगिकी और उन्नत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है , जिससे पुलिस विभागों के लिए
  वित्तीय और तार्किक चुनौतियाँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए: फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन की तैनाती और प्रबंधन तथा प्रासंगिक मामलों में अनिवार्य फोरेंसिक जाँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• तकनीकी एकीकरण : आधुनिक कानून प्रवर्तन को डिजिटल साक्ष्य प्रणालियों और अपराध विश्लेषण उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कर्मियों को उन्नत तकनीकों और व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
  उदाहरण के लिए: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर फाइलिंग में बदलाव ने पुलिस कर्मियों के लिए डिजिटल शिकायतों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता को जन्म दिया।
• सार्वजनिक संपर्क : पुलिस को नए कानूनों के बारे में बढ़ती सार्वजनिक जिज्ञासाओं और भ्रम को प्रबंधित करना होगा, जिसके लिए स्पष्ट संचार और अतिरिक्त सामुदायिक आउटरीच पहल की आवश्यकता होगी।
• कानूनी ज्ञान : कानूनी गलतियों से बचने और उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों की बारीकियों में शीघ्रता से कुशल बनने की आवश्यकता है।

न्यायिक प्रणाली के समक्ष संभावित चुनौतियाँ:

1. प्रशिक्षण और अनुकूलन : न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों को नए कानूनों की सही व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है ।
2. कानूनी मिसालें : मौजूदा कानूनी मिसालें नए कानूनों के साथ मेल नहीं खा सकती हैं, जिससे कानूनी व्याख्याओं में संभावित अस्पष्टताएं और अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं।
   उदाहरण के लिए: जजों को पुराने और नए कानूनी प्रावधानों के बीच स्पष्टता बनाए रखने की ज़रूरत है, खासकर जहां धारा संख्याएं बदल गई हैं, ताकि फैसलों में असंगतियों से बचा जा सके।
3. केस बैकलॉग : नए कानूनों को अपनाने से केस बैकलॉग और भी बढ़ सकता है क्योंकि जज और वकील नए कानूनी मापदंडों के अनुसार खुद को ढाल लेंगे ।
   उदाहरण के लिए : 2023 में , कानून मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले शामिल हैं।
4. संसाधनों की कमी : न्यायालयों के पास आवश्यक संसाधनों, जैसे अद्यतन कानूनी डेटाबेस और कुशल सहायक कर्मचारियों की कमी हो सकती है , जिससे प्रभावी कानून कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
5. न्यायिक व्याख्या : न्यायालयों में नए कानूनों की सुसंगत व्याख्या के लिए एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत
   दिशा-निर्देशों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए: वर्तमान विशेष आतंकवाद-रोधी कानून के अलावा सामान्य दंड कानून में ‘आतंकवाद’ को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है।
6. कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय : न्यायपालिका और पुलिस के बीच सुचारू सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसके लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल , नियमित संचार और संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आवश्यक हैं।

शमन रणनीतियाँ:

• प्रशिक्षण और कौशल : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के साथ अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ विकसित करना । उदाहरण के लिए
  : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ( BPR&D) ने पुलिस, जेलों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए हैं ।
• पुराने और नए प्रावधानों में संतुलन बनाना : विस्तृत तुलनात्मक मार्गदर्शिकाएँ और क्रॉस-रेफ़रेंस टूल बनाएँ , नियमित ब्रीफ़िंग और इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करें ताकि अधिकारियों को परिवर्तनों को समझने और कानूनी अस्पष्टताओं से बचने में मदद मिल सके।
  उदाहरण के लिए: बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने अनिवार्य किया है कि विश्वविद्यालय और कानूनी शिक्षा केंद्र 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से अपने पाठ्यक्रम में नए कानूनों को शामिल करें ।
• फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर : पर्याप्त फंडिंग , निजी फोरेंसिक लैब के साथ साझेदारी स्थापित करना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए फोरेंसिक कर्मियों को निरंतर
  प्रशिक्षण प्रदान करना। उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ( एनआईसी) ने अपराध स्थलों की इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी को सक्षम करने के लिए ई-सक्ष्य विकसित किया है ।
• न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी एकीकरण : प्रौद्योगिकी के
  चरणबद्ध एकीकरण को लागू करना और न्यायिक कर्मचारियों के लिए मजबूत तकनीकी प्रशिक्षण और निरंतर सहायता प्रदान करना। उदाहरण के लिए: एनआईसी ने न्यायिक सुनवाई के संचालन को सक्षम करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती समन वितरित करने के लिए न्यायश्रुति और ई-समन जैसे एप्लिकेशन विकसित किए हैं ।
• न्यायपालिका में एकरूपता सुनिश्चित करना : सभी न्यायालयों में कानूनी व्याख्या संबंधी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, तथा एकरूपता की निगरानी के लिए एक केंद्रीय न्यायिक निरीक्षण निकाय की स्थापना करना।
• जन जागरूकता : सार्वजनिक शिक्षा पहलों का संचालन करने के लिए कानून प्रवर्तन और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग करना, तथा जनता के प्रश्नों और चिंताओं के समाधान के लिए सुलभ संसाधन और हेल्पलाइन उपलब्ध कराना।

नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना , पारदर्शिता बढ़ाना और अधिक कुशल जांच और साक्ष्य प्रबंधन सुनिश्चित करना है । इन सुधारों से न्याय प्रदान करने में तेज़ी और अधिक न्यायसंगतता की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे कानून का शासन मजबूत होगा और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ेगा ।