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परिचय:

लैंगिक समानता और प्रजनन स्वायत्तता किसी भी प्रगतिशील समाज की आधारशिला हैं, जो समावेशी आर्थिक विकास और लाभकारी जनसंख्या गतिकी को साकार करने के लिए आवश्यक शर्तें मानी जाती हैं। वे समान अवसर, सर्वोत्तम संसाधन आवंटन और समाज के सभी सदस्यों की पूर्ण भागीदारी के लिए आधार तैयार करते हैं, जिससे आर्थिक प्रगति और संतुलित जनसांख्यिकीय संरचना में योगदान प्राप्त होता है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पितृसत्तात्मक मानदंड और बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या है।

मुख्य भाग:

आर्थिक विकास में भूमिका: 

• भारत की संभावित मानव पूंजी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। यदि लैंगिक समानता हासिल की जाती है और प्रजनन स्वायत्तता दी जाती है, तो इससे आर्थिक लाभ पर्याप्त होगा।
• 2018 में प्रकाशित मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लैंगिक समानता से 2025 तक देश की जीडीपी में 770 बिलियन डॉलर या 18% का इजाफा हो सकता है।
• उदाहरण: स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिससे परिवार की आय में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

जनसंख्या गतिकी:

• लैंगिक समानता और प्रजनन स्वायत्तता जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।
• प्रजनन स्वायत्तता महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता, अनियोजित जन्म को कम करने और जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में मदद करता है।
• उदाहरण के लिए, उच्च महिला साक्षरता और अपेक्षाकृत बेहतर लैंगिक समानता वाले केरल की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) सिर्फ8 है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव:

• लैंगिक समानता सामाजिक कल्याण और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है।
• सशक्त महिलाएँ पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं, जिससे सामाजिक प्रगति में बढ़ावा मिल सकता है।
• उदाहरण के लिए, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देकर, प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़कियों की स्थिति में सुधार करना है।

भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ

• शिक्षा: महिला साक्षरता में वृद्धि और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
• आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए समान अवसर प्रदान करना, जैसे ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना।
• कानूनी सुधार: लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कानूनों को मजबूत करना और उन्हें लागू करना। उदाहरण – तेलंगाना सरकार से जुड़ा केस स्टडी। महिलाओं के नाम पर भूमि स्वामित्व के परिणामस्वरूप समावेशन के माध्यम से अधिक आर्थिक विकास हुआ
• सामाजिक जागरूकता: प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को बदलने के लिए अभियान और कार्यक्रम शुरू करना।

निष्कर्ष:

लैंगिक समानता और प्रजनन स्वायत्तता की प्राप्ति न केवल नैतिक अनिवार्यता है बल्कि भारत के लिए आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से समावेशी आर्थिक विकास को गति मिलेगी, इष्टतम जनसंख्या गतिशीलता सुनिश्चित होगी और भारत को सतत विकास की ओर प्रेरित किया जा सकेगा। इसे पूरा करने की रणनीतियों में शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, कानूनी संरचनाओं में सुधार करना और लैंगिक मानदंडों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव करना शामिल है। इसलिए, यह सभी हितधारकों (सरकार, नागरिक समाज और व्यक्तियों) के लिए सामूहिक रूप से इस लक्ष्य की दिशा में प्रयास करने के लिए अनिवार्य हो जाता है।