उत्तर:

परिचय:

भारतीय न्यायपालिका भारी भरकम लंबित मामलों से जूझ रही है, जिसका न्याय वितरण प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अगस्त 2022 तक, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले – सर्वोच्च न्यायालय में 71,411 से अधिक, उच्च न्यायालयों में 6 मिलियन और निचली अदालतों में 41 मिलियन से अधिक मामले – एक ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जो समय पर न्याय के सिद्धांत को कमजोर करता है।

मुख्य विषयवस्तु:

देश में अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं:

• संस्थागत सुदृढ़ीकरण:
  • न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि: न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को प्रति मिलियन 50 न्यायाधीशों तक बढ़ाने की भारत के विधि आयोग की सिफारिश को अमल में लाये जाने की कोशिश की जानी चाहिए। न्यायाधीशों की अधिक संख्या आनुपातिक रूप से प्रति न्यायाधीश मामले के बोझ को कम करेगी, जिससे मामलों का तेजी से निपटान होगा।
• तकनीकी हस्तक्षेप:
  • ई-कोर्ट परियोजना: डिजिटल क्रांति का लाभ उठाते हुए, व्यापक केस प्रबंधन प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए ई-कोर्ट पहल का और विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया आसान हो सके।
  • वर्चुअल कोर्ट द्वारा सुनवाई: महामारी के बाद वर्चुअल सुनवाई के दायरे को बढ़ाने से समय और संसाधनों की बचत करके लंबित मामलों में कमी आ सकती है और अदालतों को अधिक मामलों की सुनवाई करने की सहूलियत मिल सकती है।
  • ई-फाइलिंग और ई-भुगतान: फाइलिंग और शुल्क भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन सुव्यवस्थित करने से भौतिक बाधाएं कम हो जाती हैं, जिससे न्यायपालिका अधिक सुलभ और कुशल हो जाती है।
• प्रक्रियात्मक सुधार:
  • केस प्रबंधन: पुराने मामलों को प्राथमिकता देने और प्रत्येक मामले की समय-सीमा का प्रबंधन करने के लिए एक ठोस केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने से देरी को काफी कम किया जा सकता है।
  • समयबद्ध निपटान: मामलों के समयबद्ध निपटान को अनिवार्य करना, विशेष रूप से छोटे और कम जटिल मामलों के लिए, बैकलॉग के निर्माण को रोका जा सकता है।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर):
  • एडीआर को बढ़ावा देना: मध्यस्थता, पंच-निर्णय और सुलह सहित एडीआर तंत्र को मजबूत करना और बढ़ावा देना, कई मामलों को औपचारिक अदालत प्रणाली से हटा सकता है, जिससे भार कम हो सकता है।
  • फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना में वृद्धि करना: फास्ट ट्रैक अदालतें, विशेष रूप से पारिवारिक विवादों और छोटे आपराधिक अपराधों जैसे विशिष्ट प्रकार के मामलों के लिए, मामले के समाधान में तेजी ला सकती हैं और न्यायपालिका की दक्षता बढ़ा सकती हैं।
• नीति एवं विधायी उपाय:
  • पुराने कानूनों की आवधिक समीक्षा: पुराने कानूनों की नियमित समीक्षा और निरसन से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो जाएगी, जो अक्सर अदालत प्रणाली को अवरुद्ध कर देती है।
  • कानूनी साक्षरता: जनता के बीच कानूनी साक्षरता बढ़ाने से सूचित मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे लंबित मामलों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
• क्षमता निर्माण:
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम: आधुनिक न्यायिक प्रथाओं और एडीआर तकनीकों पर न्यायाधीशों और अदालत कर्मियों के लिए चल रहे प्रशिक्षण से अदालती संचालन में सुधार आएगा।

निष्कर्ष:

भारत में लंबित मामलों की संख्या कम करने की चुनौती विकट तो है लेकिन दुर्गम नहीं है। संस्थागत सुधार, प्रक्रियात्मक युक्तिकरण, तकनीकी अपनाने और नीतिगत सुधार का एक रणनीतिक मिश्रण एक उत्तरदायी और कुशल न्यायपालिका का निर्माण कर सकता है। न्याय प्रणाली में आम नागरिक का विश्वास बहाल करने के लिए न्यायपालिका, सरकार, बार और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों द्वारा एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाए, बल्कि तुरंत किया हुआ दिखे।