उत्तर:

भूमिका

वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 121 देशों में से 107वां स्थान हासिल कर भारत ,भूख की विकट चुनौती का सामना कर रहा है । इस पृष्ठभूमि के बीच, कई लोग सुझाव देते हैं कि लिंग-संवेदनशील विकास पर जोर देना – आर्थिक विकास जो प्रत्येक लिंग की विशिष्ट आवश्यकताओं और अनुभवों पर सावधानीपूर्वक विचार करता है – इस भूख संकट को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

मुख्य भाग

ऐसे तरीके जिनसे लिंग-संवेदनशील विकास पर जोर देकर भारत की भूख की चुनौती का समाधान किया जा सकता है

• पोषण संबंधी जागरूकता: यूनिसेफ के अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षित माताओं के बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में , जहां महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, बाल कुपोषण दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
• आय प्रबंधन: गुजरात में स्व-रोज़गार महिला संघ (सेवा) इस बात का उदाहरण है कि जब महिलाएं घरेलू वित्त को नियंत्रित करती हैं, तो वे आम तौर पर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में अधिक निवेश करती हैं, जिससे परिवार की भलाई में काफी लाभ होता है।
• बाल कुपोषण में कमी: तमिलनाडु जैसे राज्यों में आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजना की सफलता, शिक्षा प्रयासों के माध्यम से बाल कुपोषण को कम करने में महिलाओं, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देती है।
• जनसंख्या नियंत्रण: केरल, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ, कम प्रजनन दर यह दर्शाता है कि कैसे सशक्त महिलाएं अक्सर छोटे परिवारों का विकल्प चुनती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य संसाधनों पर दबाव कम हो जाता है।
• बेहतर खाद्य सुरक्षा: ओडिशा जैसे राज्यों में सफल पायलट परियोजनाओं , जहां महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणालियों पर नियंत्रण दिया गया है, ने जमीनी स्तर पर बेहतर पहुंच और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
• स्थानीय शासन: पश्चिम बंगाल में , ग्राम सभाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर अधिक चर्चा हुई, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं के दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया गया।
• बर्बादी में कमी: बिहार में महिलाओं द्वारा संचालित एसएचजी ने मौसमी सब्जियों को संरक्षित करने के लिए सोलर ड्राइंग (Solar Drying) जैसी तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे पूरे साल उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है और फसल के बाद होने वाले नुकसान में काफी कमी आती है।

लिंग-संवेदनशील विकास को अपनाने में चुनौतियाँ

• गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्ता: भारत का सामाजिक ताना-बाना, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, पितृसत्तात्मक मानदंडों का प्रभुत्व बना हुआ है। उदाहरण के लिए: हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खाप पंचायतें अक्सर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को प्रतिबंधित करते हुए प्रतिगामी मानदंड लागू करती हैं।
• भूमि स्वामित्व: कृषि में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, बहुत कम महिलाओं के पास भूमि अधिकार हैं। लांडेसा ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट है कि यद्यपि लगभग 85% ग्रामीण महिलाएँ कृषि में लगी हुई हैं, लेकिन केवल 13% के पास ही ज़मीन है।
• शिक्षा तक सीमित पहुंच: यूनेस्को के आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के ग्रामीण हिस्सों में महिला साक्षरता अपने पुरुष समकक्षों से काफी पीछे है। यह अंतर नवीन कृषि तकनीकों और पोषण संबंधी ज्ञान तक उनके जोखिम को सीमित करता है।
• आर्थिक निर्भरता: लिंग आय अंतर, विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में स्पष्ट है , यह सुनिश्चित करता है कि कई महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पुरुष समकक्षों पर निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति और एजेंसी प्रभावित होती है।
• असंगत सरकारी नीतियां: जबकि महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) जैसी योजनाएं मौजूद हैं, उनका कार्यान्वयन राज्यों में असंगत है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक प्रगतिशील कार्यान्वयन दिखाते हैं।
• प्रतिनिधित्व का अभाव: उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, कृषि उपज बाज़ार समितियों (एपीएमसी) जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उदाहरण: कई राज्यों में, ऐसी समितियों में महिला प्रतिनिधित्व नगण्य है, जिससे उनके दृष्टिकोण की अनदेखी होती है।

नवोन्मेषी सुझाव:

• मोबाइल क्लिनिक: वे न केवल स्वास्थ्य जांच बल्कि स्थानीय आहार के अनुरूप पोषण संबंधी सलाह भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए: सुंदरबन जैसे दुर्गम क्षेत्रों को ऐसी मोबाइल हेल्थकेयर इकाइयों से काफी फायदा हो सकता है।
• सामुदायिक रेडियो: संतुलित पोषण, सतत कृषि तकनीकों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हरियाणा में रेडियो मेवात जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की शक्ति का उपयोग करके व्यापक सकारात्मक प्रभाव पैदा किया जा सकता है।
• बाल देखभाल सुविधाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्र स्थापित करने से, महिलाओं को आश्वासन दिया जा सकता है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, जिससे उन्हें उत्पादक कार्यों के लिए अधिक समर्पित समय मिल सकेगा । ऐसी सुविधाओं में पोषण संबंधी कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों को संतुलित भोजन मिले।
• पोषण उद्यान: पोषण उद्यान की अवधारणा, जहां प्रत्येक घर में विविध सब्जियों वाला एक छोटा बगीचा हो , ताजा और पौष्टिक उपज का दैनिक सेवन सुनिश्चित करता है। सिक्किम जैसे राज्य , जिन्होंने जैविक खेती को प्राथमिकता दी है, इस पहल का नेतृत्व कर सकते हैं।
• कौशल प्रशिक्षण: सतत कृषि, जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देने वाले व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन महिलाओं को सशक्त बना सकता है। केरल में कुदुम्बश्री मॉडल इस बात का उदाहरण है कि कैसे महिलाओं को जैविक खेती में प्रशिक्षण देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष

लिंग-संवेदनशील विकास केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और खाद्य उत्पादन में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से , भारत अपनी भूख की चुनौती पर काबू पाने में पर्याप्त प्रगति कर सकता है । यह दृष्टिकोण, चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, भारत की विकास गाथा को फिर से लिखने, इसे और अधिक समावेशी और सतत बनाने की क्षमता रखता है।