उत्तर:

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल राज्य सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त छूट, राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कानूनी कार्यवाही से बचाती है, जिससे उन्हें न्यायिक मध्यक्षेप के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। यह छूट, दीवानी और आपराधिक कार्यवाही पर लागू होती है।

राज्यपाल को मिली छूट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 361(1): यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए
  किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है । यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल कानूनी नतीजों के डर के बिना निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए: राजनीतिक संकट के दौरान विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना।
• अनुच्छेद 361(2): राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती । यह प्रावधान राज्यपाल को उन कानूनी कार्रवाइयों से बचाता है जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों को बाधित कर सकती हैं।
• अनुच्छेद 361(3): राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत द्वारा गिरफ्तार या जेल में नहीं डाला जा सकता । यह नियम सुनिश्चित करता है कि वे कानूनी मुद्दों से बाधित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
• अनुच्छेद 361(4): उनके द्वारा कथित रूप से व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्यों के लिए उनके विरुद्ध राहत मांगने वाली कोई भी सिविल कार्यवाही, चाहे वह पदभार ग्रहण करने से पहले या बाद में हुई हो, लिखित नोटिस दिए जाने के कम से कम दो महीने बाद तक किसी भी न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती।
• न्यायिक व्याख्याएँ: रामेश्वर प्रसाद मामले जैसे न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल को छूट प्राप्त है, लेकिन बुरे इरादे से की गई कार्रवाइयों का तब भी परीक्षण किया जा सकता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है ।
  उदाहरण के लिए : राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्तियों का दुरुपयोग।

राज्यपाल की सुरक्षा में प्रतिरक्षा की भूमिका:

• स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है: सिविल कार्यवाही से राज्यपालों की प्रतिरक्षा उन्हें कानूनी हस्तक्षेप से बचाकर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है , जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति मिलती है। यह छूट उन्हें निर्णय लेने में भी मदद करती है।
  उदाहरण के लिए : राजनीतिक अस्थिरता के दौरान तत्काल कानूनी परिणामों के बिना राज्य सरकार को बर्खास्त करना।
• तुच्छ मुकदमों से छूट: प्रतिरक्षा राज्यपाल को तुच्छ मुकदमों का निशाना बनने से रोकती है , तथा यह सुनिश्चित करती है कि उनका समय और प्रयास महत्वपूर्ण राज्य कार्यों से विचलित न हों।
• पद की गरिमा बनाए रखता है: राज्यपाल को मिली छूट, उनके पद की गरिमा और सम्मान को बनाए रखती है, क्योंकि यह उसे अनुचित कानूनी जांच से बचाती है । यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के कद और अधिकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है ।
  उदाहरण के लिए: मानहानि के मामलों से बचना जो पद की प्रतिष्ठा को कमज़ोर करते हैं ।
• शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है: राज्यपाल को मिली छूट तत्काल कानूनी कार्यवाही से बचाकर शासन में किसी भी अचानक व्यवधान को रोकती है। यह राज्य के
  प्रशासनिक कार्यों की सुचारू निरंतरता सुनिश्चित करता है।

छूट की सीमाएं:

• दुरुपयोग की संभावना: छूट का व्यापक दायरा शक्तियों के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि राज्यपाल ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कानूनी रूप से संदिग्ध हैं और जिनका तत्काल कोई परिणाम नहीं होगा।
  उदाहरण के लिए: राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना।
• जवाबदेही की कमी: छूट से जवाबदेही की कमी हो सकती है, क्योंकि राज्यपालों को पद पर रहते हुए अपने कार्यों के लिए
  जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो राज्य के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। उदाहरण के लिए: किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण कार्य।
• विलंबित न्याय: राज्यपाल द्वारा कथित दुर्व्यवहार के पीड़ितों को छूट प्रावधानों के कारण न्याय पाने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे लंबे समय तक पीड़ा और सहारा की कमी हो सकती है।
• असंगत न्यायिक समीक्षा: जबकि छूट का उद्देश्य राज्यपाल की रक्षा करना है, न्यायिक समीक्षा पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण कानून की
  असंगत व्याख्याएँ और अनुप्रयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए: “ दुर्भावनापूर्ण ” कार्यों को क्या माना जाता है, इस पर विभिन्न न्यायिक निर्णय।
• मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष: यह छूट कभी-कभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष में आ सकती है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों को उनके कार्यकाल के दौरान चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  उदाहरण के लिए: राज्यपाल के कार्यों से प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता देने से मना करना।

भारत में राज्यपालों को दी गई संवैधानिक छूट कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें कानूनी नतीजों के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, हाल के विवाद और कानूनी चुनौतियाँ एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं जो राज्यपाल की भूमिका की रक्षा करते हुए जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करता है । सर्वोच्च न्यायालय में समकालीन चर्चाओं का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन के साथ बेहतर तालमेल के लिए इन छूटों को फिर से परिभाषित और  करना आवश्यक है ।