उत्तर:

भूमिका

भूमि सुधार के अंतर्गत वो‌ नीतियां और उपाय आते हैं जिसका उद्देश्य भूमि स्वामित्व का पुनर्वितरण, भूमि कार्यकाल सुरक्षा में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उदाहरण- जमींदारी उन्मूलन और भारत में जोतने वालों को जमीन।

मुख्य भाग

भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध

भूमि का पुनर्वितरण: भूमिहीन किसानों को उत्पादक संपत्तियाँ प्रदान करके। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा पहल ने भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण किया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

• काश्तकारी सुधार: जैसा कि ओडिशा में देखा गया , काश्तकारी सुधारों के कार्यान्वयन से उत्पादकता में सुधार हुआ क्योंकि काश्तकारों को भूमि सुधार और कृषि प्रथाओं में निवेश करने की प्रेरणा मिली।
• विविधीकरण और मूल्यवर्धन: ये किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में , भूमि सुधारों ने पारंपरिक फसलों से बागवानी की ओर बदलाव की सुविधा प्रदान की, जिससे आय में वृद्धि हुई और गरीबी में कमी आई।
• सतत कृषि: भूमि सुधार जैविक खेती और संरक्षण तकनीकों सहित सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं , जिससे उच्च उत्पादकता और गरीबी में कमी आएगी।
• संसाधनों तक समान पहुंच: भूमि सुधार ,भूमि, जल और ऋण जैसे संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा दे सकता है। ऐतिहासिक रूप से, भूमि स्वामित्व असमानताओं के कारण संसाधनों का संकेन्द्रण कुछ धनी भूस्वामियों के हाथों में हो गया है। भूमि का पुनर्वितरण करके, भूमि सुधार यह सुनिश्चित करता है कि अधिक व्यक्तियों की उत्पादक संसाधनों तक पहुंच हो।

भूमि सुधारों को लागू करने के लिए नवीन रणनीतियाँ:

• भूमि बैंक की स्थापना: केरल भूमि बैंक परियोजना की तरह एक केंद्रीकृत संस्थान बनाना चाहिए जो अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई भूमि की पहचान और खरीद करे और इसे भूमिहीन किसानों को पुनर्वितरित करे।
• पट्टे पर खेती: इससे भूमिहीन किसानों को उत्पादक भूमि तक पहुंच मिल सकेगी। जैसा कि मध्य प्रदेश में भूमिहीन किसान कार्यक्रम के तहत किया गया है, जहां भूमिहीन किसानों को सरकारी भूमि के दीर्घकालिक पट्टे दिए जाते हैं।
• संयुक्त कृषि उद्यम: यह रणनीति किसानों के बीच सहयोग, और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करती है। गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी समिति, जहां किसान संयुक्त रूप से संपूर्ण डेयरी मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं, इसका उदाहरण है।
• डिजिटल भूमि रिकॉर्ड: पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भूमि विवादों को रोकना। ओडिशा में भूलेख परियोजना एक उदाहरण है जहां भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से भूमि प्रशासन सुव्यवस्थित हुआ। एक अन्य उदाहरण कर्नाटक की भूमि परियोजना है।
• भूमि चकबन्दी  :भूमि मालिकों को स्वेच्छा से विभाजित भूमि खंडों का आदान-प्रदान करने या बेचने के लिए प्रोत्साहित करके भूमि समेकन की सुविधा प्रदान करना। छोटी जोत को बड़े भूखंडों में समेकित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि पार्सलीकरण परियोजना शुरू की जा सकती है ।
• अनुबंध खेती: किसानों को सुनिश्चित बाज़ार और तकनीकी सहायता के लिए कृषि व्यवसाय कंपनियों के साथ समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करना। आलू जैसी बागवानी फसलों के लिए पेप्सिको इंडिया की सफल अनुबंध खेती पहल से सीखना ।

निष्कर्ष

इस प्रकार, इन नवीन रणनीतियों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है जो भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने, न्यायसंगत भूमि वितरण को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और अंततः ग्रामीण समुदायों के बीच गरीबी को कम करने में योगदान देगी।