उत्तर:

भूमिका

“संगठन से समृद्धि – किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना” अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है । अभियान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है और कोई भी ग्रामीण महिला पीछे नहीं छूटनी है।

मुख्य भाग

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन पर इस अभियान के पदचिह्न

• कौशल प्रशिक्षण: यह अभियान ग्रामीण महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उन्हें नए कौशल हासिल करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, सिलाई और हस्तशिल्प बनाने का कौशल महिलाओं को छोटे व्यवसाय स्थापित करने में मदद कर सकता है।
• वित्तीय साक्षरता: यह महिलाओं को वित्तीय साक्षरता हासिल करने में मदद करती है, जो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है बुनियादी बैंकिंग, बचत और ऋण योजनाओं को समझना इन महिलाओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।
• अधिकारों के बारे में जागरूकता: यह कानूनी और सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण महिलाएं अधिक आत्मविश्वासी और मुखर बनती हैं। अपने अधिकारों को जानने से महिलाओं को दहेज और घरेलू दुर्व्यवहार जैसी दमनकारी प्रथाओं का विरोध करने में मदद मिलती है।
• आय में वृद्धि: अपने द्वारा प्राप्त कौशल और वित्तीय संसाधनों के साथ, कई ग्रामीण महिलाओं ने आय-सृजन वाली गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। इससे न केवल उनकी घरेलू आय बढ़ती है बल्कि पुरुषों पर उनकी निर्भरता भी कम होती है , जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
• नेतृत्व भूमिकाएँ: कुछ ग्रामीण महिलाओं ने अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाने के लिए अपने आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का लाभ उठाया है। वे सरपंच, पंचायत सदस्य और स्थानीय सहकारी समितियों के नेता बन गयी हैं।

1 करोड़ महिलाओं को शामिल करने की इस पहल को आगे बढ़ाने में संभावित चुनौतियाँ

• वित्तीय बाधाएँ: पहल को विस्तृत स्तर पर लागू करने के लिए विशाल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। सरकारी आवंटन, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण के लिए बजट, आजीविका मिशन को अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।
• भौगोलिक पहुंच: लद्दाख या सुंदरबन जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं को संलग्न करना, तार्किक चुनौतियां पेश करता है। भौगोलिक विस्तार और कठिन इलाका सेवा वितरण को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
• साक्षरता और शिक्षा: ग्रामीण महिलाओं के बीच कम साक्षरता दर, विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में बाधा बन सकती है। यह डिजिटल विभाजन, जो ग्रामीण भारत में स्पष्ट है, सहभागिता के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करता है।
• सांस्कृतिक बाधाएँ: राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक मानदंड, जहाँ महिलाओं की गतिशीलता अक्सर प्रतिबंधित होती है, महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर सकते हैं। इन स्थापित मानदंडों को बदलना एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
• इस संबंध में आगे का उपयुक्त उपाय
• वित्त पोषण में वृद्धि : पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं को निवेश बढ़ाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए: भारत सरकार महिला सशक्तिकरण पहल के लिए अपना बजट आवंटन बढ़ा सकती है, जबकि निगम सीएसआर के माध्यम से योगदान कर सकते हैं ।
• सार्वजनिक–निजी भागीदारी: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग पहल के प्रभाव को तेज कर सकता है। प्रदान जैसे सफल मॉडल, जो ग्रामीण महिलाओं के साथ आजीविका सृजन के लिए काम करता है , का अनुकरण किया जा सकता है और ऐसी साझेदारियों के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है।
• सामुदायिक गतिशीलता: सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने और महिलाओं के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए समुदाय, विशेष रूप से पुरुषों और स्थानीय नेताओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा ‘ हीफॉरशी’ अभियान है , जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों को शामिल करने के लिए अपनाया जा सकता है।
• डिजिटलीकरण: डिजिटल उपकरणों का उपयोग आउटरीच और कार्यक्रम प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम या ऑनलाइन बाज़ार, जैसे ई–पंचायत, जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है , महिलाओं को सूचना, सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुँचने में मदद कर सकता है।
• निगरानी और मूल्यांकन: पहल के प्रभाव को मापने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जैसे तंत्र भविष्य की योजना के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह अभियान एक आशाजनक पहल है जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह महिलाओं को आवाज और उनके समुदायों में जगह देकर, उन्हें परिवर्तन के प्रतिनिधि,  के रूप में शामिल करके, सामाजिक मानदंडों को नया आकार देकर और ग्रामीण भारत में सतत विकास को निर्देशित करके समाज को पुनः आकार दे सकता है।