उत्तर:

भूमिका:

भारत, एक ऐसा देश जो अपनी विशाल विविधता के जाना जाता है, स्पष्ट स्थानिक असमानताओं को भी प्रदर्शित करता है जिसका इसके संघीय ढांचे और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, पूर्व-पश्चिम विभाजन क्षेत्रीय असमानताओं ने एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां देश के पश्चिमी हिस्सों ने औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और समग्र आर्थिक समृद्धि के मामले में ऐतिहासिक रूप से पूर्वी क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

मुख्य भाग:

ऐतिहासिक संदर्भ एवं वर्तमान परिदृश्य

• ऐतिहासिक कारक: भारत में स्थानिक असमानताओं की जड़ें गहरी हैं। स्वतंत्रता के बाद, निवेश और विकास को समान रूप से वितरित करने में असमर्थता ने इन असमानताओं को कायम रखा है।
• वर्तमान आर्थिक प्रभाव: विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिम में आर्थिक गतिविधि और विकास के संकेद्रण के कारण पूर्व में संसाधनों का कम उपयोग हुआ है, जिससे देश की समग्र आर्थिक क्षमता प्रभावित हुई है।

संघीय ढांचे पर प्रभाव

• क्षेत्रीय असंतुलन: इन असमानताओं ने भारत के संघीय ढांचे को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। पूर्वी क्षेत्र के राज्य, जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में गुजरात जैसे अपने पश्चिमी समकक्षों से पीछे हैं।
• प्रवासन पैटर्न: आर्थिक विभाजन ने प्रवासन को प्रभावित किया है, कम विकसित क्षेत्रों से लोग अधिक समृद्ध राज्यों की ओर जा रहे हैं। यह न केवल विकसित क्षेत्रों में अवसंरचना पर दबाव डालता है बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

आर्थिक विकास चुनौतियाँ

• संसाधनों का कम उपयोग: संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, पूर्वी राज्यों ने अपनी आर्थिक क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे भारत की विकास गति प्रभावित हुई है।
• अंतर-राज्य असमानताएँ: राज्यों के भीतर, अत्यधिक असमानताएँ मौजूद हैं जो पूरे देश में समान विकास प्राप्त करने की चुनौती को बढ़ा रही हैं।

अंतर कम करने की रणनीतियाँ

• नीतिगत हस्तक्षेप: पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक और ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाना और एसएमई को समर्थन देना, इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
• नॉर्डिक आर्थिक मॉडल को अपनाना: यह मॉडल मजबूत कल्याण प्रणालियों, अमीरों पर उच्च करों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल में पर्याप्त निवेश के माध्यम से समान धन वितरण की दिशा में एक मार्ग सुझाता है।
• राजनीतिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय सहयोग: साझा चुनौतियों से निपटने और विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत में पूर्व-पश्चिम विभाजन द्वारा प्रदर्शित स्थानिक असमानता देश की संघीय संरचना और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस विभाजन को कम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रयासों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करके और विकास के लिए लक्षित रणनीतियों को लागू करके, भारत अधिक संतुलित और न्यायसंगत विकास मॉडल की ओर बढ़ सकता है। यह न केवल आर्थिक दक्षता के लक्ष्य को पूरा करता है बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकजुटता प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।