उत्तर:

परिचय:

भारत में राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को चुनौती देती है। बढ़ती जागरूकता और कानूनी जांच के बावजूद, यह प्रथा जारी है, जो भारतीय राजनीति में नैतिक मानकों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे उम्मीदवारों का निरंतर समर्थन राजनीतिक व्यवस्था के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके मुद्दों को दर्शाता है, जिससे इस स्थायी समस्या में योगदान देने वाले कारकों के आलोचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

मुख्य विषयवस्तु:

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने में राजनीतिक दलों की भूमिका:

• राजनीतिक दल अक्सर नैतिक विचारों के बजाय चुनावी सफलता को प्राथमिकता देते हैं। गौरतलब है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अक्सर धन, बाहुबल या जातिगत गतिशीलता के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत माना जाता है।                          
• एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत करती है: गौरतलब है कि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के बारे में जानकारी एकत्रित करने पर पता चलता है कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के लोकसभा चुनावों में, 43% सांसदों पर आपराधिक आरोप थे, जो 2014 में 34% से अधिक है।

इस समस्या के बने रहने में योगदान देने वाले कारक:

• चुनावी सफलता: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर वित्तीय संसाधन और स्थानीय प्रभाव होता है, जिसे चुनाव जीतने के लिए फायदेमंद माना जाता है।
• मतदाता व्यवहार: उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के संबंध में मतदाताओं में जागरूकता की कमी या उदासीनता है। कभी-कभी, मतदाता आपराधिक रिकॉर्ड की तुलना में जाति या समुदाय से जुड़ाव को प्राथमिकता दे सकते हैं।
• कमजोर कानून प्रवर्तन: धीमी न्यायिक प्रक्रिया और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने वाले कड़े कानूनों की कमी इस मुद्दे में योगदान करती है।
• राजनीतिक संस्कृति: संरक्षण की गहरी संस्कृति और अपराधियों और राजनीति के बीच सांठगांठ इस प्रवृत्ति को कायम रखती है। अपराधी अभियोजन से छूट पाने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं, और राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।

उदाहरण के लिए, 

• 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के 30% से अधिक उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज थे।
• एडीआर के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना 15% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 4% थी।

निष्कर्ष:

राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह मुद्दा चुनावी गणना, मतदाता रुख, धीमी न्यायिक प्रक्रियाओं और अंतर्निहित राजनीतिक संस्कृति सहित कारकों के संयोजन के कारण बना हुआ है। इसे संबोधित करने के लिए व्यापक चुनाव सुधार, ठोस कानून प्रवर्तन और मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है। नागरिक समाज, न्यायपालिका और समग्र रूप से राजनीतिक व्यवस्था का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र आपराधिकता से कमजोर न हो।